जातिविहीन नौकरशाह एक मिथक है

सन्दर्भ:

हाल ही में, हरियाणा के एक दलित आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने जाति-आधारित भेदभाव, प्रशासनिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली।

नौकरशाही में जाति-आधारित भेदभाव

• प्रणालीगत पूर्वाग्रह: पदोन्नति से इनकार, अनुचित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, कैडर पदों से बहिष्कार और व्यक्तिगत आपात स्थितियों के लिए छुट्टी से मना करना आदि।
• संरचनात्मक समस्या: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की व्यापक दुर्दशा को दर्शाती है तथा भारत के “मूल ढाँचे” में जातिगत भेदभाव को उजागर करती है।
• सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ: अगस्त 2024 में एससी/एसटी उप-वर्गीकरण पर दिए गए निर्णय में क्रीमी लेयर के बहिष्कार पर प्रकाश डाला गया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक रूप से संपन्न एससी/एसटी अधिकारियों के लिए भी भेदभाव को वैधता प्राप्त हो गई।

जातिगत पूर्वाग्रह की उच्च-स्तरीय घटनाएँ

• सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर हमला: मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो एक दलित हैं, को सुप्रीम कोर्ट में जातिवादी हमले का सामना करना पड़ा, जिससे पता चलता है कि संवैधानिक प्राधिकार जातिगत पूर्वाग्रह से बचाव नहीं करता है।

ऐतिहासिक और संरचनात्मक अंतर्दृष्टि

• बी.आर. अंबेडकर की चेतावनी: केंद्रीय नौकरशाही में जाति-आधारित भेदभाव को उजागर किया, इस बात पर बल दिया कि जाति का तर्क केवल आर्थिक नहीं बल्कि अनुष्ठानिक और संबंध आधारित है।
• सांख्यिकीय अल्प प्रतिनिधित्व: सचिव स्तर के पदों में अनुसूचित जाति 1%, अनुसूचित जनजाति 3.37%, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी 0% है, जो दर्शाता है कि संरचनात्मक बहिष्करण अभी भी विद्यमान है।

जवाबदेही संबंधी चुनौतियाँ

• FIR दर्ज: कुमार की पत्नी की शिकायत के बाद, सुसाइड नोट में नामित वरिष्ठ अधिकारियों की जाँच की जा रही है।
• प्रणालीगत दण्ड मुक्ति: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों में शक्तिशाली नौकरशाहों को शायद ही कभी जवाबदेह ठहराया जाता है।

आगे की राह

• नौकरशाही सुधार: जाति-संवेदनशील नीतियाँ लागू करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
• संवेदनशीलता प्रशिक्षण: नौकरशाहों के लिए अनिवार्य जाति-जागरूकता कार्यक्रम।
• निवारण तंत्र: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी शिकायत चैनल स्थापित करना।
• सांस्कृतिक परिवर्तन: भेदभाव और प्रतिभाशाली अधिकारियों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए एक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

उपर्युक्त मामला भारत की नौकरशाही में व्याप्त संरचनात्मक जातिगत पूर्वाग्रह को उजागर करता है। सुधारों, संवेदनशीलता और जवाबदेही तंत्रों के बिना, भारत का “मूल नौकरशाही ढाँचा” जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण लगातार क्षरण का जोखिम उठाता रहेगा, जिससे समता और शासन व्यवस्था कमजोर होगी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: सार्वजनिक संस्थाओं में जाति-आधारित भेदभाव गहन सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों को दर्शाता है। शासन संरचनाओं में विशिष्टता और असमानता के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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