चीन-जापान संबंध

संदर्भ:

चीन भारत का प्रमुख रणनीतिक विरोधी बना हुआ है, और बिगड़ते चीन-जापान संबंध जापान के लिए भारत के साथ रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं। भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण भारत की हिंद-प्रशांत साझेदारी को मज़बूत करता है।

बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि

• जापानी प्रधानमंत्री का बयान: 7 नवंबर को जापानी प्रधानमंत्री ताकाची के एक बयान के बाद तनाव बढ़ गया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि ताइवान पर चीनी हमला “जापान के अस्तित्व के लिए खतरा” होगा।
• वक्तव्य के निहितार्थ: वक्तव्य से संकेत मिलता है कि जापान ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर सकता है।
  • यह जापान की रणनीतिक अस्पष्टता की पूर्व नीति से स्पष्ट बदलाव दर्शाता है, जिससे चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की गई है।

चीन की प्रतिक्रियाएँ

• कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिक्रिया: चीन ने जापानी प्रधानमंत्री की टिप्पणी को वापस लेने की मांग की, आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए जापानी समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तथा जापान की यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए यात्रा परामर्श जारी किया।
• सैन्य प्रतिक्रिया: चीन ने जापान पर ताइवान के निकट योनागुनी द्वीप पर मिसाइलें तैनात करने का आरोप लगाया, दियाओयू/सेनकाकू द्वीप के आसपास तटरक्षक गश्त बढ़ा दी, तथा चेतावनी दी कि ताइवान की रक्षा में जापान की किसी भी प्रकार की भूमिका को आक्रामकता माना जाएगा।
• अविश्वास के ऐतिहासिक कारण: चीन की प्रतिक्रिया जापान के औपनिवेशिक कब्जे और युद्धकालीन अत्याचारों से प्रेरित है।
  • 1895 से 1945 तक ताइवान जापानी शासन के अधीन रहा, जिससे चीन की चिंता और बढ़ गयी है।
  • चीन अपनी नीति के तहत ताइवान को एक प्रमुख संप्रभुता का मुद्दा मानता है, जिसे आर्थिक भागीदारी के लिए विश्व स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
• सामरिक विरोधाभास: राजनीतिक शत्रुता के बावजूद, जापान और चीन 300 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार करते हैं। यह आर्थिक निर्भरता पूर्वी एशिया में एक स्थिर शक्ति बनी हुई है।

चीन और जापान के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का प्रभाव

• उभरती क्षेत्रीय शत्रुता: जापान में प्रबल राष्ट्रवादी बयानबाजी और चीन की मुखर प्रतिक्रियाओं ने पूर्वी एशिया में टकराव के एक नए युग की शुरुआत की है।
• वैश्विक और क्षेत्रीय निहितार्थ: बढ़ते तनाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बाधित होने और क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे के कमज़ोर होने का ख़तरा है। ताइवान का मुद्दा बेहद जटिल बना हुआ है, जिससे इसके शीघ्र समाधान की संभावना कम हो रही है।

आगे की राह

• यथास्थिति बनाए रखना: यथास्थिति बनाए रखी जाए, उत्तेजक बयानों से बचा जाए, तथा व्यापार और आर्थिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए।
• आर्थिक पुनर्केन्द्रण: नेताओं को राष्ट्रवादी दिखावे की बजाय व्यापार संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका: जापान के सुरक्षा गारंटर के रूप में, अमेरिका इस संकट में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। चीन या जापान की छोटी-सी भी ग़लतफ़हमी संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें शामिल कर सकता है जो एक बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है।

निष्कर्ष

चीन-जापान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूर्वी एशिया में संघर्ष को रोकने के लिए रणनीतिक संयम और यथास्थिति को बनाए रखना आवश्यक हो गया है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: ताइवान का उभरता हुआ मुद्दा जापान के सुरक्षा सिद्धांत और विदेश नीति के रुख को किस प्रकार प्रभावित करता है? चीन-जापान तनाव बढ़ने के मद्देनजर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों पर इसके क्या संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

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