जलवायु परिवर्तन विश्व में शरणार्थियों हेतु जलवायु-प्रेरित विस्थापन का कारण

संदर्भ:

जबकि काफी समय से वैश्विक ध्यान अक्सर यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों पर केंद्रित हो गया है परंतु जलवायु-प्रेरित विस्थापन एक अधिक महत्वपूर्ण, फिर भी अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला संकट बनकर उभर रहा है।

• हमारा ग्रह पारिस्थितिकीय पतन का सामना कर रहा है, जिसके कारण बढ़ती संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं।
• ये व्यक्ति मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के तहत बड़े पैमाने पर असुरक्षित और अपरिचित बने हुए हैं।

विस्थापन का चिंताजनक पैमाना:

• केवल वर्ष 2024 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 600 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं दर्ज कीं, जिनमें से 148 अभूतपूर्व और 289 असामान्य थीं।
• इन घटनाओं के परिणामस्वरूप दुनिया भर में 1,700 लोगों की मृत्यु हुई तथा 824,000 लोग विस्थापित हुए।
• इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर में सूखे, बाढ़, तूफान, समुद्र के बढ़ते स्तर और पिघलते ग्लेशियरों से होने वाले गंभीर खतरों की चेतावनी दी गई है।
• जलवायु विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक 141 देशों को कम से कम एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण संभावित रूप से 200 मिलियन लोग प्रभावित होंगे और मानव गतिशीलता और प्रवासन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

जलवायु-प्रेरित विस्थापन के प्रमुख कारण:

• तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग: बढ़ता तापमान चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ाता है।
• जनसंख्या वृद्धि: संसाधनों की मात्रा की तुलना में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बढ़ाती है, जिससे संसाधनों की कमी होती है।
• संसाधन की कमी: जल और कृषि योग्य भूमि जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी होती है।
• खाद्य असुरक्षा: पर्यावरणीय क्षरण का प्रत्यक्ष परिणाम जो कृषि को प्रभावित करता है।

‘जलवायु शरणार्थियों‘ के बारे में:

• जलवायु शरणार्थी उन व्यक्तियों या समुदायों को कहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिक खतरों के कारण अपने सामान्य निवास स्थान से पलायन करने या शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं।
• हालाँकि, ‘जलवायु शरणार्थी‘ शब्द के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है।
• संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) “जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण विस्थापित व्यक्ति” शब्द को प्राथमिकता देता है।
• ‘जलवायु शरणार्थियों‘ के लिए “पर्यावरण विस्थापित प्रवासी“,“जलवायु प्रवासी” और “आपदा विस्थापित प्रवासी” जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है।
• ‘जलवायु शरणार्थियों’ के लिए एक स्पष्ट परिभाषा तैयार करने में कठिनाई इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि पर्यावरणीय कारक अक्सर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों जैसे गरीबी, बीमारी, शासन की विफलताओं और संघर्षों से जुड़ी होती हैं।

जलवायु शरणार्थियों हेतु कानूनी संरक्षण में प्रमुख चुनौतियाँ:

• पुराने अभिसमय: वर्ष 1951 का शरणार्थी अभिसमय और इसका 1967 का प्रोटोकॉल, जो विश्व स्तर पर शरणार्थियों के संरक्षण को नियंत्रित करता है, एक प्रतिबंधात्मक परिभाषा का उपयोग करता है।
  • वे उत्पीड़न, युद्ध, नागरिक अशांति या संघर्ष के कारण विस्थापन को मान्यता देते हैं, लेकिन जलवायु संबंधी प्राकृतिक आपदाओं के पर्यावरणीय कारणों को शरणार्थी का दर्जा देने के वैध आधार के रूप में शामिल नहीं करते हैं।
• राज्य एक पीड़ित के रूप में: पारंपरिक शरणार्थियों के विपरीत, जिनका विस्थापन अक्सर राज्य के उत्पीड़न या विफलता के कारण होता है, जलवायु-प्रेरित विस्थापन के दौरान अक्सर राज्य ही स्वयं आपदा का शिकार बन जाते हैं।
  • ऐसी आपदाएं राष्ट्रीय संसाधनों और बुनियादी ढांचे को नष्ट या गंभीर रूप से प्रभावित कर देती हैं, जिससे सरकारें अपनी मंशा के बावजूद अपनी आबादी की पर्याप्त सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाती हैं।
• विभिन्न प्रकार के प्रवास: जलवायु-प्रेरित प्रवास अस्थायी (जैसे, बाढ़ के दौरान) या स्थायी (जैसे, समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण) हो सकता है।
  • इसके अलावा, यह जबरन विस्थापन (जैसे, अचानक आपदा से भागना) या स्वैच्छिक/पूर्व नियोजित प्रवास (भविष्य में पारिस्थितिक विनाश की आशंका) हो सकता है।
  • हालांकि इस संदर्भ में स्पष्टता का अभाव उल्लेखनीय रूप से कानूनी मान्यता और संरक्षण को जटिल बना देता है।
• केस स्टडी: वर्ष 2015 में, किरिबाती (मध्य प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र) के एक व्यक्ति इयोन तेइतिओटा का न्यूजीलैंड में शरण आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था।
  • उन्होंने तर्क दिया कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभाव उनकी मातृभूमि को रहने योग्य नहीं बना रहे हैं।
  • हालांकि, प्रारंभ में उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया परंतु इस विषय पर गंभीरता से अपील करने के बाद पर इसे बरकरार रखा गया। इसमें तर्क दिया गया कि 1951 शरणार्थी सम्मेलन उत्पीड़न या राजनीतिक हिंसा के एक सुस्थापित भय की मांग करता है – जो मानदंड जलवायु-प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन तक विस्तारित नहीं होता है।
  • टेटियोटा की अपील के विपरीत, समुद्र तल से जुड़े समान खतरों से जूझ रहे एक समकालीन तुवालुअन परिवार को किसी शरणार्थी समझौते के तहत नहीं, बल्कि मुख्यतः स्थापित पारिवारिक संबंधों के आधार पर, विवेकाधीन मानवीय आधार पर न्यूज़ीलैंड में स्थायी निवास की अनुमति दी गई। यह जलवायु-विस्थापित व्यक्तियों के लिए तदर्थ तंत्रों पर निर्भरता को उजागर करता है।

वैश्विक दक्षिण पर प्रभाव:

जलवायु परिवर्तन का बोझ मुख्यतः वैश्विक दक्षिण पर गंभीर रूप में पड़ता है। जलवायु-संवेदनशील कृषि पर अपनी अत्यधिक निर्भरता और अनुकूलन की सीमित क्षमता के कारण ये देश अधिक असुरक्षित हैं।

• मध्य अमेरिका का शुष्क गलियारा: लंबे समय से चले आ रहे सूखे और तूफानों ने लगभग 14 लाख स्वदेशी युवाओं को विस्थापित कर दिया है, जो मुख्य रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जिसके कारण कई लोग अमेरिकी सीमाओं की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।
• साहेल क्षेत्र, अफ्रीका: सशस्त्र संघर्षों के साथ-साथ बढ़ते मरुस्थलीकरण के कारण वर्ष 2025 के प्रारम्भ तक दो मिलियन से अधिक बुर्किनाबे विस्थापित हो गए।
• पूर्वोत्तर ब्राज़ील: वर्ष 2008 से 2022 तक, लगभग 2.5 मिलियन लोगों ने बारी-बारी से सूखे और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के कारण बाढ़ से संबंधित विस्थापन का अनुभव किया।
• प्रशांत द्वीप राष्ट्र: किरिबाती और तुवालु जैसे निचले प्रवालद्वीपीय राष्ट्रों को बढ़ते समुद्र स्तर के कारण अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए तटीय सुरक्षा हेतु अरबों अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
• तटीय बांग्लादेश: अनुमान है कि वर्ष 2050 तक गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा का 17 प्रतिशत हिस्सा जलमग्न हो सकता है, जिससे लगभग 20 मिलियन बांग्लादेशियों के घर और आजीविका खतरे में पड़ सकती है।
  • इससे विश्व के सबसे बड़े प्रवास गलियारों में से एक सक्रिय हो गया है, जिसके कारण बहुत से लोग पड़ोसी देश भारत की ओर पलायन कर रहे हैं।

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ढाँचे:

एक मजबूत परंतु कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अभाव के कारण कुछ लचीले कानून और क्षेत्रीय पहल को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन उनमें प्रवर्तन शक्ति का अभाव है।

• गैर-बाध्यकारी पहल:
  • नानसेन पहल (2012) और इसके उत्तराधिकारी, आपदा विस्थापन मंच (PDD), ने सीमा पार विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये प्रावधान बाध्यकारी नहीं हैं।
  • शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता (2018) और सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता (GCM) जलवायु परिवर्तन को विस्थापन के कारक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन ये गैर-बाध्यकारी स्वरूप के हैं साथ ही सहयोग और संवाद पर निर्भर करते हैं।
• मानवीय वीज़ा और क्षेत्रीय पुनर्वास संबंधी ढाँचा: ये व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन स्वैच्छिक राज्य भागीदारी पर निर्भर करते हैं।
• क्षेत्रीय पहल: हालांकि क्षेत्रीय पहल अधिक आशाजनक हैं, लेकिन इनका दायरा सीमित है।
  • अफ्रीका में कम्पाला कन्वेंशन प्राकृतिक आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है, तथा राज्य पक्षों के लिए क्षेत्रीय दायित्व निर्मित करता है।
  • जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए प्रशांत द्वीप समूह रूपरेखा और मुक्त आवागमन समझौते, कमजोर प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बीच उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

मानवाधिकार और आगे की राह:

•  जलवायु विस्थापन का मुद्दा मूलतः एक मानवाधिकार चुनौती बना हुआ है।
• संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक फैसला (2020): संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने वर्ष 2020 में फैसला सुनाया कि जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जबरन वापस भेजना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
  • यह निर्णय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) संविधान के तहत जीवन के अधिकार पर आधारित है।
  • अतः यह मानवाधिकार कानून के अंतर्गत जलवायु संबंधी खतरों को मान्यता देने के लिए एक वैश्विक मिसाल कायम करता है।
• जोखिम मूल्यांकन: विस्थापन को प्राथमिकता देने वाली जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों के साथ-साथ एक सामूहिक, पुनर्संयोजित जोखिम मूल्यांकन की तत्काल आवश्यकता है।
  • अन्यथा, समुद्री दीवारें और उन्नत तटीय बुनियादी ढांचे जैसे महत्त्वपूर्ण समाधान जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकते हैं।
    • जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य: इसका आशय एक ऐसी घटना से है जिसमें समुदायों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के प्रयास से है। उदाहरण के लिए; समुद्री दीवारें बनाना, भूमि को ऊंचा करना, या बुनियादी ढांचे में सुधार करना – संपत्ति के मूल्यों और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि करते हैं।
    • परिणामस्वरूप, निम्न आय वाले और कमजोर निवासियों को विस्थापित होना पड़ता है, इस दृष्टिकोण की विडंबना यह है कि इससे जलवायु शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाती हैं।
• ट्रिपल गैप को संबोधित करना: वैश्विक समुदाय को ट्रिपल गैप का सामना करना होगा जो जलवायु शरणार्थी दुविधा को परिभाषित करता है:
  • संकल्पनात्मक अंतर: जलवायु शरणार्थियों के लिए स्पष्ट परिभाषा का अभाव।
  • कानूनी अंतराल: उनकी मान्यता और संरक्षण के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव।
  • नीतिगत अंतराल: उनकी प्रभावी सुरक्षा के लिए अपर्याप्त नीतियां।
  • जब तक इन अंतरालों को तत्काल हल नहीं कर लिया जाता, मानव गरिमा की रक्षा के लिए बनाई गई प्रणालियों से बाहर लाखों लोग कानूनी अदृश्यता में जीवन जीते रहेंगे।
• मानवीय दृष्टिकोण: इस मौन किन्तु गहराते संकट से निपटने के लिए दोहरे दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कि मानव अधिकारों की अनिवार्यता और राज्य की वैध सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बरकरार रखने में सहायक होगा।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन से खतरे में पड़े लाखों लोगों के जीवन की प्रभावी सुरक्षा के लिए, वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की तरह, एक वैश्विक सहमति और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करना अनिवार्य है। यह न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि हमारे जनसांख्यिकीय और आर्थिक भविष्य के लिए भी एक अनिवार्य आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: “कानूनी मान्यता और परिभाषा संबंधी स्पष्टता के अभाव ने जलवायु शरणार्थियों को वैश्विक नीतिगत चर्चा में अदृश्य बना दिया है।” इस संदर्भ में, जलवायु-प्रेरित प्रवासन के प्रमुख कारकों का परीक्षण कीजिए और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी एवं मानवीय ढाँचों के समक्ष इससे उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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