मुक्त आवाजाही की व्यवस्था (FMR) को समाप्त करने पर विचार 

संदर्भ :

हाल ही में, भारत ने भारत और म्यांमार के मध्य फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के पीछे प्रमुख कारण:

• देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना ।
• म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखना।
• अवैध आप्रवासन को प्रतिबंधित करना।
• नकली मुद्रा के विनिमय को कम करना।

भारत-म्यांमार सीमा और मुक्त आवाजाही व्यवस्था के बारे में:

• सीमावर्ती राज्य: भारत और म्यांमार के मध्य की सीमा चार राज्यों – मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है।
• मुक्त आवाजाही की व्यवस्था: एफएमआर दोनों देशों के मध्य एक पारस्परिक सहमति पर आधारित व्यवस्था है जो सीमा पर निवास करने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश में  प्रवेश करने और तकरीबन 16 कि.मी. के क्षेत्र तक यात्रा करने की अनुमति देती है।
  • एफएमआर के तहत, पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है या म्यांमार का नागरिक है और जो सीमा के दोनों ओर 16 कि.मी. के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का निवासी है, सीमा पार कर सकता है। 
  • ये प्रवासी एक साल की वैधता के साथ सीमा को न सिर्फ पार कर सकते हैं बल्कि वे यहाँ तकरीबन दो सप्ताह तक निवास भी कर सकते हैं।
• कार्यान्वयन: इसे वर्ष 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया था।

मुक्त आवाजाही की व्यवस्था को समाप्त करने संबंधी चुनौतियाँ:

• जन-केंद्रित शासन: एफएमआर सुविधा सीमावर्ती जनजातियों को सीमाओं के पार अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए मुक्त पहुँच प्रदान करती है। इसे समाप्त करना नागरिक समुदायों के हितों को कम करता है और एक संकीर्ण सुरक्षा हित को प्राथमिकता देता है।
• जातीय अपरिवर्तनीयता: सीमा पर जनजातियों के सांस्कृतिक संबंध आधुनिक राष्ट्रों से भी पुराने हैं । अवरोधों का निर्माण लोगों की पहचान की उपेक्षा करता है।
• विघटन पर रणनीतिक सहयोग: सीमा पार लोगों के संबंधों को बाधित करने के बजाय सहयोगात्मक प्रशासनिक ढाँचे के माध्यम से यात्रा की अनुमति वाली पोरस बॉर्डर (Porous Borders) को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
• कोई ठोस सुरक्षा जोखिम नहीं: पूर्वोत्तर में उग्रवाद काफी हद तक कमजोर हो गया है। नशीली दवाओं का व्यापार प्रवर्तन की कमी के कारण होता है, न कि केवल खुली सीमाओं के कारण। संपूर्ण 1,643 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाने से कभी भी सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है।
• भारत की एक्ट ईस्ट नीति के खिलाफ: एफएमआर ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में सीमाओं के पार व्यापार और वाणिज्य को सक्षम बनाया है। इसे रद्द करना इस रणनीतिक दृष्टिकोण को नकारता है।
• शरणार्थी अधिकारों का उल्लंघन: म्यांमार के नागरिक गृहयुद्ध से भागकर भारतीय सीमावर्ती राज्यों में शरण ले रहे हैं। सीमाओं पर बाड़ लगाना और सीमा पार आवाजाही रोकना, मानवीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है।
• सामाजिक और आर्थिक लागत, लाभ से अधिक: ऊँचे पहाड़ी इलाकों में बाड़ लगाने में बड़े पैमाने पर वित्तीय लागत और जनशक्ति शामिल होगी। लोगों से लोगों के मध्य संबंधों को बिगाड़ने की लंबी अवधि में भारी सामाजिक लागत भी शामिल होती है।

निष्कर्ष:

एफएमआर को समाप्त करने का निर्णय उत्तर-पूर्वी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय अखंडता तथा अवैध आप्रवासन को रोकने के संदर्भ में मददगार साबित हो सकता है। हालाँकि, एफएमआर उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति रखता है जो जातीय संबंध साझा करते हैं, इसके आलावा ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और जंगल के क्षेत्रों  में स्थित सीमा पर बाड़ लगाने की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

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