MPLADS निधि के उपयोग को लेकर विवाद

संदर्भ:

हाल ही में MPLADS (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) निधियों के उपयोग को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसने पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है।

MPLADS निधियों के बारे में

• शुरुआत और निगरानी: MPLADS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे दिसंबर 1993 में शुरू किया गया था, ताकि संसद सदस्यों को स्थानीय विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाया जा सके।
  • प्रारंभ में यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी, जबकि वर्तमान में यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत संचालित है।
• वित्तीय आवंटन: प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ तक के विकास कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार है, मुख्यतः अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर।
• गैर-व्यपगत (नॉन-लैप्सेबल) निधि: ये निधियाँ गैर-व्यपगत होती हैं; यदि किसी वर्ष पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती, तो शेष राशि अगले वर्ष के बजट में स्थानांतरित हो जाती है।
• सांसद बनाम कार्यपालिका की भूमिका: सांसद केवल परियोजनाओं की सिफारिश करता है।
  • वास्तविक क्रियान्वयन, प्रबंधन और चेक पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट (DM) या कलेक्टर की होती है।

हालिया विवाद – निधि का कथित दुरुपयोग

• राजस्थान के तीन विपक्षी सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर निधि आवंटन किए जाने के आरोपों के बाद एक राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ। सत्तारूढ़ दल का दावा है कि इससे योजना के मूल उद्देश्य कमजोर हुआ है।

MPLADS के अंतर्गत प्रदर्शन विश्लेषण और निधि उपयोग

• संवैधानिक और प्रशासनिक आलोचना के बावजूद: भ्रष्टाचार और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन की आशंकाओं के बावजूद, MPLADS में निधियों का उपयोग उल्लेखनीय रूप से प्रभावी रहा है।
• 14वीं लोकसभा (2004–2009): 14वीं लोकसभा के दौरान, लगभग 99% MPLADS निधियों का उपयोग किया गया, जबकि केवल लगभग 1% राशि अप्रयुक्त रही।
• 15वीं लोकसभा (2009–2014): 15वीं लोकसभा के दौरान, निधियों का उपयोग उच्च स्तर पर बना रहा, जिसमें केवल 3.4% आवंटित निधि अप्रयुक्त रही।
• 16वीं लोकसभा (2014–2019): 16वीं लोकसभा के दौरान उपयोग दक्षता में हल्की गिरावट देखी गई, जिसमें 8.7% MPLADS निधि अप्रयुक्त रही, फिर भी कुल समावेश पर्याप्त बना रहा।
• 17वीं लोकसभा (2019–2024): लगभग 75% निधियों का उपयोग हुआ; कम उपयोग का प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी के दौरान योजना का दो वर्षों तक निलंबन रहा।
• 18वीं लोकसभा (वर्तमान): प्रारंभिक चरण में ₹5,486 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से ₹1,453 करोड़ वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं, जो कम प्रदर्शन के बजाय जारी क्रियान्वयन को दर्शाता है।

सफलता संबंधित केस स्टडीज

• संत बलबीर सिंह सीचेवाल: पर्यावरणीय संरक्षण और गांवों में जल संकट समाधान पर विशेष ध्यान।
• इकरा चौधरी: पूर्ण कार्यों की जियो-टैग्ड तस्वीरें और अद्यतन प्रोफाइल साझा कर पारदर्शिता का मॉडल प्रस्तुत किया।
• तेजस्वी सूर्या: शिक्षा और शहरी अवसंरचना विकास को प्राथमिकता दी।
• अभिषेक बनर्जी: सर्वाधिक 173 परियोजनाएँ पूर्ण कर उच्च कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया।

आगे की राह

• प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ: सांसदों को निधियों का प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा पेशेवर परामर्शदाताओं की सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सांसदों को परियोजना नियोजन और प्राथमिकता निर्धारण में मार्गदर्शन देने के लिए संरचित क्षमता-विकास कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।
• बेहतर निगरानी: जवाबदेही बढ़ाने के लिए जियो-टैगिंग, डैशबोर्ड और सार्वजनिक प्रकटीकरण जैसी पारदर्शिता तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।
• सामाजिक लेखा-परीक्षा: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्थानीय नागरिकों को यह जांचने की अनुमति दी जानी चाहिए कि ₹5 करोड़ की राशि का उपयोग कैसे किया गया।

निष्कर्ष

वर्तमान MPLADS विवाद नीति डिजाइन की विफलता के बजाय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। जब इसे नियमों के तहत लागू किया जाए और निगरानी द्वारा समर्थित किया जाए, तब MPLADS जमीनी स्तर के विकास और लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक मूल्यवान साधन बन सकता है।

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