आतंकवाद विरोधी सम्मेलन : राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति

संदर्भ: 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 7 और 8 नवंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु 

• नई दिल्ली में हुए, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में, गृह मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही एक “राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति” लाएगी और कहा कि “आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र” से लड़ने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

प्रस्तावित आतंकवाद-रोधी रणनीति के मुख्य पहलू

गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की जो भारत के भविष्य के आतंकवाद-रोधी प्रयासों को आकार देंगे। इनमें शामिल हैं:

• केंद्रीय और राज्य बलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी): सरकार केंद्रीय और राज्य दोनों बलों की प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करने वाले एसओपी को संशोधित और मानकीकृत करने की योजना बना रही है।
  • न्यास क्षेत्रों में इन प्रक्रियाओं के समन्वय से सभी स्तरों पर आतंकवाद से निपटने में स्थिरता और दक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
• उभरती तकनीकी और नवाचार: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़े डेटा और साइबर उपकरणों जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने, ट्रैकिंग और संचालन की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों में एकीकृत किया जाएगा।
• समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता  : एक सफल आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों से लेकर राष्ट्रीय एजेंसियों तक सरकार के सभी स्तरों को एक साथ लाया जाता है।
  • गृह मंत्री ने व्यापक आतंकवाद विरोधी ढांचे में विकेंद्रीकृत शासन संरचनाओं को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया।

बेहतर रोकथाम उपायों की आवश्यकता 

• गृह मंत्री द्वारा रेखांकित पहलू निस्संदेह एक मजबूत आतंकवाद विरोधी नीति को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह देश के कानून और व्यवस्था ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।
• हालांकि, जैसे-जैसे आतंकवाद विरोधी नीति अपना अंतिम रूप ले रही है, यह आवश्यक है कि इसमें केवल आतंकवादी कृत्यों का जवाब देने से परे के तत्व शामिल हों।
• आतंकवादी हमले से पहले के अंतर्निहित कारकों – “क्या”, “क्यों” और “कैसे” को संबोधित करने के लिए, रोकथाम के पहलू को रणनीति में एकीकृत किया जाना चाहिए।
• रोकथाम का लक्ष्य आतंकवादी घटना को घटने से पहले ही रोकना होना चाहिए।

आतंकवाद निरोध में रोकथाम रणनीति के लिए कदम

• कमज़ोर आबादी पर ध्यान केंद्रित करना 
  • इनमें जातीय समुदाय, जोखिम में पड़े युवा, हाशिए पर पड़ी आबादी और कट्टरपंथ के प्रति संवेदनशील अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। 
  • इन कमजोर वर्गों की पहचान करके, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने या आतंकवाद के समर्थन को रोकने के लिए समाधान गतिविधियाँ व उपाय किए जा सकते हैं।
• पुनर्वास और विघटन
  • नए लोगों की सक्रियता को रोकने के अलावा, एक व्यापक रणनीति में आतंकवाद में पहले से शामिल व्यक्तियों का पुनर्वास और अलगाव शामिल होना चाहिए।
  • गिरोह में शामिल होने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग या दुरुपयोग की रोकथाम के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के समान, अलगाव की रणनीतियों को आतंकवाद से बाहर निकलने की चाह रखने वालों के लिए समर्थन और विकल्प प्रदान करना चाहिए।
• कट्टरपंथ से निपटना
  • प्रभावी रोकथाम कार्यक्रमों में जोखिम में पड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता से जोड़ना चाहिए, कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करने में मदद करने के लिए निरंतर सहायता प्रदान करनी चाहिए। 
  • कट्टरपंथी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया और सामुदायिक नेताओं को शामिल करना आवश्यक है। 
  • हस्तक्षेप से संबंधित समस्त प्रयास अपनी प्रकृति में निवारक होने चाहिए, संभावित भर्तियों को आतंकवाद में शामिल होने से रोकने के लिए परामर्श, शिक्षा और सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• साझेदारों का विस्तृत नेटवर्क
  • इसमें स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, स्कूल, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, पुलिस, जेल, धार्मिक संस्थान और निजी क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं।
• स्थानीय खतरों का आकलन
  • गृह मंत्री द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अपनाने के प्रस्ताव का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय खतरे के परिदृश्य का निरंतर मूल्यांकन किया जा सके।
  • नियमित अनुसंधान और मूल्यांकन से विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोकथाम के तरीकों को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी।
• सरकार का समग्र दृष्टिकोण
  • जमीनी स्तर पर स्थानीय शासन निकायों को शामिल करते हुए एक एकीकृत, व सरकार का समग्र दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए।
  • यह विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आतंकवाद का मुकाबला एक समुदाय-संचालित प्रयास बन जाए, जिसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों सहित समाज के सभी क्षेत्र शामिल हों।
• संरचनात्मक हिंसा को संबोधित करना
  • संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य उन सामाजिक संरचनाओं से है जो व्यक्तियों को उनके बुनियादी अधिकारों या आवश्यकताओं से वंचित करके उन्हें नुकसान पहुँचाती हैं या विस्थापित करती है।
  • दीर्घकालिक शासन प्रयासों का उद्देश्य असमानताओं को कम करना, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना और प्रणालीगत अन्याय को संबोधित करना होना चाहिए जो आतंकवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
• अंतर्जात कारकों को पहचानना 
  • आतंकवाद, विशेष रूप से भारत में, काफी हद तक एक अंतर्जात घटना है, और एक सफल रोकथाम रणनीति को उन आंतरिक कारकों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कट्टरपंथ में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

अतः कहा जा सकता है कि आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सुरक्षा उपायों से आगे बढ़कर, इसके मूल कारणों, जैसे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और वैचारिक उग्रवाद से निपटने में सहायक हो सके।

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