विश्वास का संकट: भारतीय चुनाव आयोग

संदर्भ

किसी चुनावी प्रणाली या सामान्यतः लोकतंत्र की विश्वसनीयता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि उसे आम जनता और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा निष्पक्ष माना जाए, विशेषकर हारने वाले पक्ष द्वारा।

• इस लिहाज से यह किसी न्यायिक विवाद या खेल आयोजन के समान है।
• यदि हारने वाले को यह लगने लगे कि वे सिर्फ इस वजह से हारे क्योंकि उनके विरुद्ध पूरी प्रक्रिया में धांधली बरती गई थी, तो इससे विश्वास का संकट पैदा होता है।
• यद्यपि आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन बार-बार लगाए गए निराधार आरोप प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं तथा जनता में अविश्वास पैदा कर सकता हैं।

हालिया आरोप

• विपक्ष के नेता ने हाल ही में 2024 के आम चुनावों में विसंगतियों के सबूत पेश करने की मंशा व्यक्त की है।
• एक राज्य स्तरीय विपक्षी नेता ने यह आरोप लगाया है कि उनका नाम निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित किए जा रहे मतदाता सूची के मसौदे में शामिल नहीं है। – इस दावे को बाद में चुनाव आयोग ने गलत पहचान संख्या के कारण स्पष्ट किया।
• अतीत में विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका

भारत निर्वाचन आयोग चुनावी शुचिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

• मतदाता सूची तैयार करना जिसमें प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सही-सही शामिल हो।
• चुनाव की तारीखों का निर्णय निष्पक्ष रूप से, किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर किया जाना चाहिए तथा जो किसी विशेष पार्टी के पक्ष में ना हो।
• सभी राजनीतिक दलों पर आदर्श आचार संहिता (MCC) को समान रूप से तथा कठोरता से लागू करना।
• मतगणना प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
• चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी शिकायतों का समय पर एवं निष्पक्ष समाधान।

भारत निर्वाचन आयोग की आलोचना

• कार्यक्रम निर्धारण में कथित पक्षपात: ECI पर चुनाव की तारीखें इस तरह से निर्धारित करने का आरोप है जिससे कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ होता है।
• शिकायतों पर कथित निष्क्रियता: आयोग को राजनीतिक दलों और नागरिक समाज द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर निर्णायक कार्रवाई न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।
• मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव: मतों की गिनती की प्रक्रिया में व्याप्त अस्पष्टता के बारे में लगातार चिंताएं बनी रहती हैं, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।
• दक्षता और निष्पक्षता पर प्रश्न: भारत निर्वाचन आयोग की समग्र कार्यप्रणाली जांच के दायरे में आती है, तथा तटस्थ और निष्पक्ष बने रहने की इसकी क्षमता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है।
• EVM संबंधी चिंताओं पर अपर्याप्त स्पष्टीकरण: हालांकि ECI का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) सुरक्षित हैं और समय पर आपत्तियां दर्ज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसने कई प्रमुख समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया है, जिससे अविश्वास और बढ़ रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली विवाद

• EVM और VVPAT के बारे में: EVM प्रणाली के तीन मुख्य अंग होते हैं: EVM, VVPAT और नियंत्रण इकाई।
  • VVPAT को प्रत्येक वोट के लिए एक कागज़ की पर्ची प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे मतदाता को अपने वोट की पुष्टि करने का अवसर मिलता है, और फिर इन पर्चियों का मिलान EVM में दर्ज मतों की संख्या से किया जाता है।
• VVPAT से संबंधित विवाद: VVPAT मशीन में, अन्य घटकों के विपरीत, एक सॉफ्टवेयर होता है जो केन्द्रीकृत रूप से स्थापित होता है तथा नियंत्रण इकाई से जुड़ा होता है।
  • इससे एक गंभीर चिंता उत्पन्न होती है, यदि नियंत्रण इकाई में हेरफेर किया जा सकता है, तो EVM और VVPAT दोनों को संभावित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि वे एक समान हैं, भले ही वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई हो।
• सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश: 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम पांच यादृच्छिक रूप से चुने गए बूथों पर VVPAT पर्चियों की गिनती और EVM वोटों के साथ मिलान किया जाना चाहिए।
• चिंताएं: हालांकि, इन पांच बूथों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनियमितता का अभाव देखा गया है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया की वास्तविक सत्यनिष्‍ठा पर सवाल उठते हैं।
  • ECI ने उचित रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि अन्य बूथों की अपेक्षा विशिष्ट बूथों को क्यों चुना गया है।

चुनाव प्रक्रिया की निगरानी में विद्यमान चुनौतियाँ

• दलों के बीच निगरानी क्षमता: बड़े राष्ट्रीय दलों के पास अक्सर पर्यवेक्षकों का व्यापक नेटवर्क होता है, जबकि कई क्षेत्रीय दलों के पास चुनाव के सभी चरणों की प्रभावी निगरानी करने के लिए संसाधनों का अभाव होता है।
• दल-आधारित निरीक्षण: चुनावी प्रक्रिया की अखंडता राजनीतिक दलों की निगरानी क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण केवल दलीय शक्ति का कार्य नहीं होना चाहिए।
• पार्टी-ECI गतिशीलता से परे: चुनाव केवल राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच समन्वय का मामला नहीं है; इसका उद्देश्य जनता का विश्वास बनाना है।
  • चुनाव निगरानी का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और सत्यनिष्‍ठा पर भरोसा कर सके।

विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए सिफारिशें

विश्वास के इस संकट को दूर करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए, ECI को निर्णायक कार्रवाई करनी होगी:

• जनता की धारणा महत्वपूर्ण: ECI को न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए कि जनता उसके कार्यों को उचित और निष्पक्ष समझे।
• बढ़ी हुई पारदर्शिता: ECI को VVPAT प्रणाली की कार्यप्रणाली को स्पष्ट तथा विस्तृत रूप से वर्णन करना चाहिए।
  • इसमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि VVPAT मिलान के लिए “यादृच्छिक” बूथों का चयन किस प्रकार किया जाता है, तथा प्रत्येक चयन के पीछे का औचित्य भी स्पष्ट होना चाहिए।
• सशक्त शिकायत निवारण: शिकायतों के समाधान के लिए एक सशक्त और कुशल तंत्र अत्यंत आवश्यक है। चुनाव आयोग के समक्ष लाई गई शिकायतों का शीघ्र और निष्पक्ष समाधान किया जाना चाहिए।
• आरोपों का सीधे तौर पर जवाब: ECI को आरोपों का सीधे और स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए, तथा जहां उपयुक्त हो, स्पष्टीकरण और खंडन भी करना चाहिए।

निष्कर्ष

जनता के विश्वास के बिना, प्रत्येक चुनाव को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा।

• भारत का चुनाव आयोग लोकतांत्रिक मैच में रेफरी की भूमिका निभाता है। अगर रेफरी की ईमानदारी पर संदेह हो, तो निष्पक्ष परिणाम असंभव हो जाता है।
• भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए आवश्यक आधारभूत विश्वास को बनाए रखने के लिए ECI को अपने कार्य प्रणाली में सुधार करना होगा।

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