मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें एक जोड़े को इस आधार पर संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया कि एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह वैध नहीं होगा, भले ही वह विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954 के तहत पंजीकृत हो, कानून की अविश्वसनीय गलतफहमी को दर्शाता है।

न्यायपालिका का दृष्टिकोण:

• न्यायाधीश ने मुस्लिम कानून के ग्रंथों की जाँच की और निष्कर्ष निकाला कि कोई मुस्लिम व्यक्ति “मूर्तिपूजक या अग्नि-पूजक” से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा विवाह अनियमित होगा। 
• न्यायाधीश ने माना कि जब एसएमए के तहत विवाह किया जाता है, तो इसे अनिवार्य विवाह अनुष्ठानों के न किए जाने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

निष्कर्ष 

विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954 बनाम व्यक्तिगत कानून:

• लेखक का मानना ​​है कि यदि विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954 और पर्सनल कानूनों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पूर्व को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जीएस 2 कार्यपालिका और न्यायपालिका का कामकाज

प्रश्न : 1954 का विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) व्यक्तिगत कानूनों के दायरे से बाहर विवाह के लिए एक धर्मनिरपेक्ष ढाँचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। समकालीन भारत के संदर्भ में एसएमए द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों की आलोचनात्मक जाँच करें। अंतरधार्मिक विवाहों को प्रबंधित करने के लिए अधिनियम कैसे विकसित हुआ है, और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और क्या- क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है ?

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