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Lokesh Pal April 09, 2024 05:30 138 0
हाल ही में, सरकार द्वारा संसदीय पैनल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की अनिवार्य घोषणा हेतु नियम बनाने के लिए कहा गया है I
न्यायाधीश भी सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं और ऐसी बुनियादी जानकारी प्रस्तुत करने से न्यायिक प्रणाली के तहत जनहित याचिका दायर करने वाली जनता के भरोसे में वृद्धि होगी और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
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