न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा आवश्यक

संदर्भ:

हाल ही में, सरकार द्वारा संसदीय पैनल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की अनिवार्य घोषणा हेतु नियम बनाने के लिए कहा गया है I

सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा संपत्ति घोषणा का प्रावधान:

• सिविल सेवकों की सेवा शर्तें और आचरण नियम: उनके द्वारा अचल संपत्तियों का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
• आचार संहिता के अंतर्गत कैग (CAG) : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनके आचार संहिता के तहत अपनी नवीनतम संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर अपलोड करके की जाती हैं।
• गृह मंत्रालय द्वारा मंत्रियों के लिए जारी आचार संहिता के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा की जाती है।
• संसद सदस्यों को शपथ लेने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी देनी होती है ।
  • जबकि सर्वोच्च न्यायालय (SC) और उच्च न्यायालयों (HC) के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति घोषणा के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता:

• न्यायिक जीवन मूल्यों का पुनर्कथन: 7 मई, 1997 को SC द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के तहत SC और HC के प्रत्येक न्यायाधीश के लिए नियुक्ति के समय और बाद में, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करना अनिवार्य बना दिया गया है। 
• 26 अगस्त 2009 को SC द्वारा शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज कर जनता के सामने संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय लिया गया ।
  • हालाँकि, अब तक बहुत कम संख्या में न्यायाधीशों (55 SC और 5 HC) द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा अपलोड की गयी है।
• न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010: यह विधेयक न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने में सक्षम बनाता है और उनके आचरण के लिए न्यायिक मानक निर्धारित करता है।
  • हालाँकि, 15वीं लोकसभा के भंग होने पर यह विधेयक निरस्त हो गया।

आगे की राह :

• सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया जा सकता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रति वर्ष अपनी अचल संपत्तियों का वार्षिक रिटर्न अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
• सरकार: सरकार को  SC और HC के न्यायाधीशों के लिए वार्षिक आधार पर अपनी संपत्ति का रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने के लिए उचित कानून लाना चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायाधीश भी सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं और ऐसी बुनियादी जानकारी प्रस्तुत करने से न्यायिक प्रणाली के तहत जनहित याचिका दायर करने वाली जनता के भरोसे में वृद्धि होगी और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

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