महावारी स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित करने और स्कूलों में क्या उपलब्ध कराना चाहिए

संदर्भ:

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि महावारी स्वच्छता अनुच्छेद 21 (मानव जीवन के अधिकार सहित गरिमा) के तहत एक मौलिक अधिकार है।

• न्यायालय ने केंद्र और राज्यों द्वारा अनुपालन की निगरानी के लिए एक लगातार मंडामस (Continuing Mandamus) जारी किया, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।

अनुच्छेद 14 – वास्तविक समानता (Substantive Equality)

• औपचारिक बनाम वास्तविक समानता: औपचारिक समानता सभी को समान मानती है, लेकिन जब सामाजिक और जैविक परिस्थितियाँ भिन्न हों तो यह असमानता बनाए रखती है।
• स्कूलों में संरचनात्मक असमानता: महावारी स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की कमी, लड़कियों को लड़कों की तुलना में असमान स्थिति में रखती है।
  • वर्तमान में, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मिलियन लड़कियाँ स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं।
• जैविक वास्तविकता से बहिष्कार: न्यायालय ने कहा कि मासिक धर्म संबंधी आवश्यकताओं की अनदेखी एक जैविक वास्तविकता को प्रणालीगत लिंग-आधारित बहिष्कार में बदल देती है।

अनुच्छेद 21 – गरिमा, स्वायत्तता और गोपनीयता

• गरिमा का अधिकार: अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है, जिसका महावारी के दौरान लड़कियों को होने वाले कलंक और अपमान से उल्लंघन होता है।
• शारीरिक स्वायत्तता: महावारी संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करना उनके शारीरिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
• गोपनीयता का अधिकार: महावारी स्वच्छता समर्थन की कमी लड़कियों की अपने शरीर पर गोपनीयता में हस्तक्षेप है।

RTE अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार

• नि:शुल्क शिक्षा का अर्थ: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “नि:शुल्क शिक्षा” केवल ट्यूशन फीस में छूट नहीं बल्कि सभी वित्तीय बाधाओं को हटाने की आवश्यकता से संबंधित है।
• राज्य की कानूनी जिम्मेदारी: जब सैनिटरी उत्पादों पर खर्चा अनुपस्थिति या स्कूल छोड़ने का कारण बनता है, तो राज्य अपनी कानूनी जिम्मेदारी में विफल होता है।
• मौलिक अधिकार की शर्तों पर आधारित स्थिति: ऐसी निष्क्रियता संवैधानिक अधिकार को केवल सशर्त अधिकार में बदल देती है।

सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश

• नि:शुल्क सैनिटरी पैड: सुरक्षित और टिकाऊ महावारी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मुफ़्त ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल पैड प्रदान करना अनिवार्य।
• वेंडिंग मशीन: स्कूल में शौचालय या अन्य निजी स्थानों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना।
• सुरक्षित निपटान: स्कूलों में इंसीनेरेटर्स या ढके हुए कूड़ेदान प्रदान करना ताकि हाइजीनिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार निपटान संभव हो।
• सहायक अवसंरचना: कार्यशील, लिंग-भेद वाले शौचालय, जल और साबुन की सुविधा, और विकलांग छात्रों के लिए सुलभ सुविधाएं।
• पाठ्यक्रम और क्षमता निर्माण: NCERT और SCERT को लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रम विकसित करना, लड़कों को संवेदनशील बनाना और शिक्षकों को महावारी स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षित करना चाहिए।
• निगरानी और प्रवर्तन: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) छात्रों के लिए गुमनाम सर्वेक्षण आयोजित करेंगे ताकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जा सके।

निष्कर्ष

समानता, गरिमा, शिक्षा और जवाबदेही को एकीकृत करके, सर्वोच्च न्यायालय ने महावारी को न्यायसंगत संवैधानिक मुद्दा के रूप में पुनर्परिभाषित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बहिष्कार का जिम्मेदार लड़कियां नहीं बल्कि प्रणालीगत विफलता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: हाल ही में एक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने महावारी स्वच्छता तक पहुँच को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और स्कूलों में इसके कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निर्देश जारी किए। ऐसे न्यायालय-नेतृत्व वाले प्रवर्तन की संवैधानिक अधिकारों को वास्तविक जमीन पर लागू करने में प्रभावशीलता और चुनौतियों को उजागर करें। (15 अंक, 250 शब्द)

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