सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य रक्षा समझौता

संदर्भ:

सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक के विरुद्ध आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा, तथा सऊदी वित्तीय सहायता और पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षण पर आधारित अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाएगा।

खाड़ी सुरक्षा व्यवस्था का समय और परिवर्तन:

• समझौते के लिए उत्प्रेरक: यह समझौता कतर पर इजरायल के हमले के बाद हुआ, जो फारस की खाड़ी में तेजी से विकसित हो रही सुरक्षा गतिशीलता को रेखांकित करता है।
• परिवर्तित सुरक्षा गतिशीलता: अमेरिका का ध्यान पश्चिम एशिया से हटने के साथ ही क्षेत्रीय राजतंत्र अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के विकल्प की तलाश में तेजी से बढ़ रहे हैं।
• अतीत में अमेरिका की निष्क्रियता से सबक: जब 2019 में ईरानी सहयोगियों ने सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया, तो अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया।
  • कतर पर इजरायल के हमले के प्रति अमेरिका की शांत प्रतिक्रिया, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में स्थित है, ने अमेरिकी प्रतिबद्धताओं की स्थायित्व पर संदेह उत्पन्न कर दिया है।
• अब्राहम एकॉर्ड का परिणाम: ईरान के विरुद्ध अरब-इज़राइल मोर्चा बनाने के लिए अमेरिका द्वारा तैयार किए गए अब्राहम एकॉर्ड में अरबों की सीमित भागीदारी देखी गई।
  • 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के हमले और गाजा में इज़राइल के चल रहे युद्ध के बाद सऊदी अरब की संभावित सदस्यता पर रोक लगा दी गई, जिससे इस क्षेत्र में और अस्थिरता उत्पन्न हो गई।
• सऊदी अरब गठबंधनों में विविधता ला रहा है: पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के माध्यम से, सऊदी अरब अमेरिका और इजरायल दोनों को एक मजबूत संकेत भेज रहा है, कि वह पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहने या इजरायल के समीप जाने की बजाय अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता ला रहा है।
• पाकिस्तान के रणनीतिक लाभ: आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे पाकिस्तान के लिए यह समझौता न केवल अत्यंत आवश्यक सऊदी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि इजरायल के अनियंत्रित सैन्यवाद से अशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करता है।
• भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ: भारत, जिसने मई-2025 में पाकिस्तान के साथ एक युद्ध (ऑपरेशन सिंदूर) लड़ा था, के लिए यह समझौता पश्चिम एशिया में उसकी गतिविधियों को जटिल बनाता है।
• दोनों भागीदारों के लिए सुरक्षा जोखिम: इस समझौते मेंसुरक्षा जोखिम विद्यमान है।
  • पाकिस्तान को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों में शामिल किया जा सकता है, जबकि सऊदी अरब को पाकिस्तान से जुड़े दक्षिण और मध्य एशियाई तनावों में शामिल किया जा सकता है।
• भारत के नीतिगत विकल्प: भारत को पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहना होगा।
  • एक पृथक और सैन्यवादी इजरायल पर दुहरा दबाव डालना, एक गलती होगी।
  • इसके बजाय, भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति के सभी स्तंभों में स्थिरता को बढ़ावा देने तथा रणनीतिक संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष:

सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति समीकरणों का संकेत देता है, जिससे भारत के लिए नए सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए, भारत को सैन्य तैयारी के साथ-साथ रणनीतिक कूटनीति और लचीली ऊर्जा साझेदारी को भी शामिल करना होगा।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य हाल ही में हुए रक्षा समझौते, जिसमें पारस्परिक सुरक्षा गारंटी शामिल है, के पीछे विद्यमान परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए। इस घटनाक्रम से भारत और उसके क्षेत्रीय हितों के लिए उत्पन्न सामरिक तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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