परिसीमन आयोग और स्तरित भेदभाव

संदर्भ: 

भारत में परिसीमन के कई संभावित निहितार्थ हो सकते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार यह उच्च कुल प्रजनन दर (टीएफआर) और कम आर्थिक योगदान वाले राज्यों की राजनीतिक शक्ति को अनुपातहीन रूप से बढ़ा सकता है, जबकि अधिक विकसित दक्षिणी राज्यों के प्रभाव को कम कर सकता है।

परिसीमन और उसका इतिहास

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
• अंतिम परिसीमन का आधार वर्ष : अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
• परिसीमन प्रक्रिया का निलंबन: 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 2001 तक 25 वर्षों के लिए प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया था, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 25 वर्षों के लिए फिर से निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन 2026 तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि इसमें संशोधन न किया जाए।

कुल प्रजनन दर (टीएफआर) और इसका प्रभाव

• कुल प्रजनन दर (TFR) एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा किए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या का अनुमान लगाती है।
• राज्यों की कुल प्रजनन दर (TFR) : केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (गैर-हिंदी राज्य) की कुल प्रजनन दर (TFR) का प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है, यानी 1.6-1.8 की सीमा के भीतर, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (हिंदी राज्य) जैसे राज्यों  की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 3.5 है।
• परिसीमन का प्रभाव : परिसीमन से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
  • इसके विपरीत, इससे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत में राजनीतिक सत्ता में संभावित बदलाव आ सकता है। 
• उदाहरण के लिए: यदि परिसीमन होता है, तो दक्षिणी राज्यों के लिए संसद में सीटों का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत हो जाएगा।
  • इस बीच, हिंदी भाषी क्षेत्र के राज्यों के लिए सीटों की संख्या 40 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। 

संसाधन आवंटन संबंधी असमानताएँ

• कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य करों में बहुत अधिक योगदान करते हैं, लेकिन उन्हें उस पैसे का केवल 30 प्रतिशत ही वापस मिलता है। 
• दूसरी ओर, बिहार और उत्तर प्रदेश को उनके योगदान से कहीं अधिक धन वापस मिलता है। उदहरण के लिए: करों में उनके द्वारा भुगतान किए गए धन का 250 प्रतिशत से 350 प्रतिशत तक। 
• 16वें वित्त आयोग द्वारा धन के वितरण के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने का निर्णय इस असंतुलन को और बढ़ाएगा, जिससे विकसित दक्षिणी राज्यों के साथ और अधिक भेदभाव होने की संभावना है।

बदलती जातीय-भाषाई जनसांख्यिकी

• बंगाली, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं की आबादी पिछले कुछ सालों में कम हुई है, जबकि हिंदी का अनुपात काफी बढ़ गया है। 
• यह जनसांख्यिकीय बदलाव लंबे समय से स्थापित संघीय ढांचे और भाषाई राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को चुनौती देता है।

हितधारक सूचकांक और परिसीमन का प्रभाव

• स्टेकहोल्डरशिप इंडेक्स: स्टेकहोल्डरशिप इंडेक्स कुल सीटों की संख्या के सापेक्ष राज्य की लोकसभा सीटों के अनुपात को दर्शाता है।
• प्रतिनिधित्व में असमानता (वृद्धि और कमी) : परिसीमन से हिंदीभाषी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे गैर-हिंदी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होगा।
  • यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र को हिंदी राज्यों के पक्ष में झुका सकता है, जिससे संघ के मामलों में अन्य क्षेत्रों की आवाज़ कम हो सकती है।
• जनसंख्या कम करने वाले राज्यों हेतु दंड : यह स्थिति उन राज्यों के लिए दंड या हानी की तरह लग सकती है जो अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
• परिणाम: “प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं” का सिद्धांत, जिसने अमेरिकी क्रांति में केंद्रीय भूमिका निभाई, भारत में एक समानांतर पाया जा सकता है, जहां राष्ट्र की संपत्ति में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्यों का इस बात पर सबसे कम प्रतिनिधित्व होगा कि इसे कैसे खर्च किया जाए। 
  • विपरीत दृष्टिकोण: भारत जैसी संघीय प्रणाली में संसाधनों का आवंटन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामूहिक राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है, न कि केवल राज्य के आर्थिक योगदान के अनुपात में।

आगे की राह 

• परिसीमन पर रोक को आगे बढ़ाना: इस संदर्भ में समाधान इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित मिसालों का पालन करना हो सकता है, राजनीतिक गतिशीलता को स्थिर करने के लिए परिसीमन पर रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाना।
• सीट पुनर्वितरण पर स्थायी रोक लगाना : सीट पुनर्वितरण पर एक स्थायी रोक जिसे बदला नहीं जा सकता।
• संघीय सुधार लागू करना : परिसीमन को योजना के अनुसार आगे बढ़ाना, लेकिन एक नया संघीय समझौता भी पेश करना।
  • इसमें समवर्ती सूची को समाप्त करना और राज्य सूची का विस्तार करना, शेष शक्तियां राज्यों को वापस देना तथा रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा संबंधी अधिकार केंद्र के पास रखना शामिल होगा।
• पुनर्वितरण के बिना सीटों में वृद्धि: एक विकल्प यह हो सकता है कि वर्तमान सीट वितरण को बनाए रखा जाए, लेकिन जनसंख्या में परिवर्तन के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अनुपातहीन रूप से नुकसान न हो।

निष्कर्ष :

परिसीमन आयोग भारत शासन में प्रतिनिधित्व का एक अनूठा प्रयोग है, जो किसी एक प्रमुख जातीयता या भाषा के बजाय अपनी विविधता से परिभाषित होता है। बांग्लादेश या थाईलैंड जैसे एक-भाषी देशों के विपरीत, भारत भाषाओं, जातीयताओं और संस्कृतियों के एक ताने-बाने से संगठित संघ है जो लगभग अफ्रीका या यूरोप से समानता रखता है। स्वतंत्रता के लिए सामूहिक संघर्ष द्वारा आकार ली गई इसकी दृढ़ राजनीतिक एकता, इसे दुनिया के सामने एक एकीकृत दृष्टिकोण पेश करने की अनुमति देती है। यह बहुलवाद आधुनिक इतिहास के सबसे शानदार सामाजिक प्रयोगों में से एक है, और इसे बनाए रखने के लिए बहुसंख्यकवाद और पक्षपात का विरोध करना आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न  प्रश्न: प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास भारत के संघीय ढांचे और राजकोषीय समानता को किस प्रकार खतरे में डालता है, इसकी जांच करें। भारत की विविधतापूर्ण राजनीति में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के संभावित समाधानों पर भी चर्चा करें।  (15 अंक, 250 शब्द)

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