शिक्षा क्षेत्र के लिए अहितकारी

• विद्यालय शिक्षा:

• • स्कूली शिक्षा में 0.73% की मामूली वृद्धि।
  • इससे शिक्षण संस्थानों और छात्रों दोनों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
  • चूँकि आवंटित धनराशि उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) को निर्देशित की जाती है, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर करती है।

• यूजीसी को नहीं बल्कि एचईएफए (HEFA) को फंडिंग के निहितार्थ:

• • छात्रों पर बढ़ेगा बोझ: फीस में बढ़ोतरी होगी, इसका असर हाशिए पर रहने वाले छात्रों पर और भी ज्यादा पड़ेगा।
  • संस्थान HEFA पर भरोसा करेंगे। उन पर कर्ज और ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ गया है। इस बात की संभावना है कि ध्यान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से हटकर महज़ भरण-पोषण पर केंद्रित हो जाएगा।
  • सकल नामांकन अनुपात (GER) को प्रभावित करें: विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों पर, क्योंकि उनका सकल नामांकन अनुपात (GER) राष्ट्रीय औसत 27.3% से काफी नीचे है।

• पीएम-एसएचआरआई (PM-SHRI) स्कूल: बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हें आवंटित किया जाता है। 
  • ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के निर्देशों का पालन करते हैं।
• नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): पीएम-एसएचआरआई स्कूलों की तुलना में बहुत कम बजट।
  • ये स्कूल जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित किए गए हैं।
  • सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
  • कुल स्कूली शिक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा विशेष रूप से केवल 0.7% स्कूलों को समर्पित है, जिससे मौजूदा स्कूलों के लिए कुल बजट में काफी कमी आई है ।

निष्कर्ष: अंतराल को पाटने, नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण सुनिश्चित करने और शिक्षा की समग्र पहुँच, गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए फंडिंग एक महत्वपूर्ण कारक है।

News Source: Striking the wrong chords in education – The Hindu

DOWNLOAD PDF