डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम (DPDP), 2025

संदर्भ:

डेटा संरक्षण कानून के लिए भारत का प्रयास कई असफल मसौदों से गुजरा, और अब अंतिम DPDP अधिनियम 2023 तथा 2025 के नियमों ने महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।

पृष्ठभूमि

• पुट्टस्वामी मामले में उत्पत्ति: पुट्टस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
• गोपनीयता की विस्तारित समझ: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गोपनीयता में स्वायत्तता और व्यक्तिगत डेटा पर व्यक्तिगत नियंत्रण शामिल है और इस बात पर प्रकाश डाला कि गोपनीयता व्यक्तिगत विकल्पों को नियंत्रित करती है, जिसमें क्या पहनना है जैसे रोजमर्रा के निर्णय भी शामिल हैं।
• न्यायालय द्वारा निर्देशित विधायी कार्रवाही: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून बनाने का निर्देश दिया, जिससे कानून के कई संस्करणों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
• 2017-2023 के बीच के मसौदे: वर्ष 2017 और 2023 के बीच तीन मसौदा विधेयक सामने आए, जिनमें से कोई भी सरकार या विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया। वर्ष 2018 की श्रीकृष्ण समिति द्वारा सुझाए गए मसौदे को भी केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया।
• DPDP अधिनियम, 2023 का पारित होना: संसद द्वारा पारित, व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सहमति अनिवार्य बना दी गई और सीमित उपभोक्ता सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए।

2023 अधिनियम की प्रमुख खामियाँ

• सरकारी एजेंसियों को अत्यधिक छूट: यह अधिनियम सरकारी निकायों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के डेटा तक अप्रतिबंधित पहुंच के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
• भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) की कमजोरी: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड शिकायतों को निपटाने और जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदार है और इसकी आलोचना इस बात के लिए की गई थी कि इसमें शक्ति और स्वतंत्रता की कमी है, जिससे सुरक्षा लागू करने की इसकी क्षमता कम हो गई है।
• जनहित खंड को हटाना: यह अधिनियम जन सूचना अधिकार (RTI) प्रावधान को हटा देता है, जो जनहित के गोपनीयता से अधिक होने पर व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता था, तथा अब यह व्यक्तिगत जानकारी को जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगाता है, भले ही इसमें जनहित शामिल हो।
• विधायी पारदर्शिता पर प्रतिबंध: यह अधिनियम उस धारा को समाप्त करता है जो संसद या राज्य विधानसभाओं में साझा की गई जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करता है। इससे पारदर्शिता का दायरा सीमित हो जाता है और लोकतांत्रिक जवाबदेही कमज़ोर हो जाती है।

2025 के नियमों से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

• असमान विनियामक व्यवहार: कम्पनियों को अनुपालन के लिए 18 महीने का विस्तार दिया गया, जबकि जन सूचना अधिकार (RTI) को कमजोर करने वाले प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया गया, जिससे कॉर्पोरेट सुविधा और नागरिकों के अधिकारों के बीच असंतुलन उत्पन्न हो गया।
• नियामकीय अस्पष्टता की धारणा: बिग टेक के लिए लंबी अनुपालन अवधि इस बात पर संदेह उत्पन्न करती है कि क्या सरकार शक्तिशाली प्लेटफार्मों के प्रति अत्यधिक उदार हो रही है।
• निरीक्षण में हितों का टकराव: DPBI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के अधीन कार्य करता है, जिसने इसके सदस्यों की नियुक्ति की है, जिससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

निष्कर्ष

बड़ी टेक कम्पनियों को लंबे अनुपालन विस्तार का लाभ मिलता है, जबकि नागरिकों को सरकार की ओर से सुरक्षा में देरी और व्यापक डेटा पहुँच का सामना करना पड़ता है। जन सूचना अधिकार (RTI) के कमज़ोर होने से जनता के लिए पारदर्शिता और भी कम हो जाती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: हाल ही में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 से उत्पन्न प्रमुख चिंताओं पर चर्चा करें। डेटा संरक्षण ढाँचे को मजबूत करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

 

DOWNLOAD PDF