डिजिटल प्लग-इन तथा लोकतांत्रिक सहभागिता

संदर्भ :

2016 से पहले ब्रेक्सिट अभियान के दौरान, सोशल मीडिया पर पोस्ट और विज्ञापनों की बाढ़ आ गई थी, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज़्यादा आकर्षक था। इनमें से ‘लीव.ईयू’ अभियान सबसे अलग था, जिसमें डर, उम्मीदों और खोई हुई पहचान की भावना पर आधारित संदेशों का प्रयोग किया गया था। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग करके ‘लीव.ईयू’ ने गणना की गई डेटा-संचालित सामग्री वाले व्यक्तियों को लक्षित किया, जिसने उनकी धारणाओं को आकार दिया, विचारों में परिवर्तन किया तथा मतदाताओं को ब्रेक्सिट का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। यह परिणाम इस बात पर बल देता है, कि कैसे तकनीक लोकतंत्र को प्रभावित और परिवर्तित कर सकती है | लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियम व विनियमों की आवश्यकता होती है।

डिजिटल अभियान की गतिशीलता

ब्रेक्सिट जनमत संग्रह इस बात की याद दिलाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तेजी से आकार दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिन्हें कभी महान समानता लाने वाले के रूप में जाना जाता था, जो पहले अनसुनी आवाजों को बढ़ाते थे, अब दोधारी तलवार बन गए हैं, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं।

• व्यय प्रवृत्तियाँ : डिजिटल प्रचार न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय दलों के लिए भी केंद्रीय हो गया है। अभियान बजट का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अब डिजिटल विज्ञापनों के लिए आवंटित किया जाता है।
  • उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने डिजिटल विज्ञापनों पर ₹7,800 लाख या अपने कुल बजट का 52% खर्च किया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ₹04,900 लाख या 55% खर्च किया। 
  • झंडे और होर्डिंग जैसे पारंपरिक प्रचार तरीकों पर अब उनके खर्च का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही व्यय होता है। 
  • उल्लेखनीय है कि भाजपा ने केवल पाँच महीनों के भीतर गूगल विज्ञापनों पर ₹116 करोड़ से अधिक खर्च किए, जो आधुनिक चुनावी रणनीतियों में डिजिटल प्लेटफार्मों के प्रभुत्व को दर्शाता है।
• माइक्रो-टार्गेटिंग : डिजिटल अभियान में सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक माइक्रो-टार्गेटिंग है, जिसमें विशिष्ट दर्शकों के लिए विज्ञापन तैयार करना शामिल है। 
  • भारत के अग्रणी राजनीतिक दलों में से एक ने एक अभियान रणनीति लागू की, जिसके तहत एक ही विज्ञापन में 1,700 से अधिक पिन कोड को लक्षित किया गया, जिससे पंचायत स्तर तक के मतदाताओं तक प्रभावी रूप से पहुँचा जा सका।
  • इस परिशुद्धता से पार्टी को विशिष्ट जनसांख्यिकी, भाषाओं और क्षेत्रों के लिए संदेश तैयार करने में मदद मिली, जिससे उनके अभियानों की प्रासंगिकता और प्रभाव बढ़ गया।
• तृतीय-पक्ष प्रचारक : एक अन्य उभरती प्रवृत्ति तृतीय-पक्ष प्रचारकों की भूमिका है – ऐसे समूह या व्यक्ति जो आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, लेकिन सक्रिय रूप से उनका प्रचार कर रहे हैं। 
  • ये प्रचारक प्रायः राजनीतिक दलों के साथ  लेन-देन की व्यवस्था के माध्यम से कार्य करते हैं।
  • उनके अभियान की प्रकृति अधिक आक्रामक होती है, कभी-कभी वे धर्म या जाति जैसे संवेदनशील मुद्दों का फायदा उठाते हैं, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण चुनावी माहौल और अधिक जटिल हो जाता है।

प्रमुख मुद्दे और सिफारिशें

• व्यय का विनियमन : राजनीतिक दलों के बीच वित्तीय संसाधनों में असमानता, विशेष रूप से डिजिटल विज्ञापन खर्च में असमान प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण तैयार करती है। अमीर दल अधिक व्यापक डिजिटल अभियान चला सकते हैं, जिससे चुनावों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है। 
  • इस समस्या से निपटने के लिए, अभियान व्यय पर अलग-अलग सीमा लागू करने से विभिन्न अभियान श्रेणियों में संसाधनों का संतुलित आवंटन सुनिश्चित होगा। वित्तीय प्रभुत्व को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित किए जाने चाहिए।
• तृतीय-पक्ष प्रचार में पारदर्शिता : राजनीतिक दलों का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले तृतीय-पक्ष प्रचारकों की भूमिका और वित्तपोषण के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है। 
  • व्यय रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ किसी भी लेन-देन व्यवस्था को उजागर करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • प्रत्येक चुनाव चक्र के बाद एक स्वतंत्र निकाय तीसरे पक्ष के प्रचारकों की गतिविधियों और विषयवस्तु का ऑडिट करना चाहिए। 
  • वर्तमान मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) अपर्याप्त है तथा इस निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सुधार की आवश्यकता है।
• विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म संबंधी चुनौतियाँ : विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री रणनीतियों में भिन्नता नियामक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। 
  • उदाहरण के लिए गूगल विज्ञापन धर्म या जाति से संबंधित सामग्री से बचते हैं, जबकि मेटा (फेसबुक) जैसे प्लेटफार्मों पर भड़काऊ या अपमानजनक सामग्री कभी-कभी देखी जा सकती है। 
  • सभी डिजिटल प्लेटफार्मों पर जवाबदेही के सुसंगत मानकों को लागू करने, नैतिक सामग्री और विज्ञापन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण नियामक ढाँचे की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

डिजिटल युग में राजनीतिक भागीदारी की गतिशीलता विकसित हुई है, फिर भी नियम पुस्तिका में विनियामक ढाँचे पुराने बने हुए हैं, जिससे निष्पक्ष प्रथाओं को कमजोर करने वाली खामियाँ पैदा हो रही हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अद्यतित विनियमों की तत्काल आवश्यकता है, जो डिजिटल अभियानों की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान अवसर सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न “डिजिटल अभियान आधुनिक चुनावों में एक शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों के बीच विषयवस्तु की निगरानी और समानता संबंधी चिंताएँ भी पैदा करते हैं।” चर्चा कीजिए । (10 अंक, 150 शब्द)

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