भारत में आपदा प्रबंधन और संघवाद

संदर्भ:

वायनाड भूस्खलन (जुलाई 2024) ने राज्यों द्वारा आंके गए नुकसान और केंद्र सरकार के आपदा-राहत वितरण के बीच बढ़ते अंतर को उजागर किया।

• केरल ने 2,200 करोड़ रुपये की मांग की लेकिन उसे केवल 260 करोड़ रुपये ही प्रदान किए गए, जिससे राजकोषीय विषमता और कमजोर होती सहकारी संघवाद का पता चला।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

• अनुच्छेद 1 (राज्यों का संघ): आपदा राहत एक संवैधानिक अधिकार है जो राज्यों के संघ के सिद्धांत से उत्पन्न होती है, न कि दान या वार्ता से।
• अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
  • स्वराज अभियान बनाम भारत संघ: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में राहत का अधिकार भी शामिल है।
• DPSP (अनुच्छेद 38 और 39): राज्य लोगों के कल्याण की रक्षा करेगा और आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा।
• कानूनी आधार: भारतीय आपदा प्रबंधन ढाँचा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत संचालित होता है।

आपदा वित्तपोषण संरचना

भारतीय आपदा प्रबंधन ढाँचा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालित होता है। इसमें दो प्रमुख निधियों का प्रावधान किया गया है:

• राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF): यह राज्य की “प्राथमिक चिकित्सा किट” के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग छोटी-मोटी आपदाओं के लिए किया जाता है, और यह धनराशि पहले से ही उपलब्ध है और राज्य केंद्र की स्वीकृति के बिना भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
  • अंशदान: केन्द्र 75% तथा राज्य 25% का अंशदान करता है, तथा विशेष श्रेणी या हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्र 90% तथा राज्य 10% का अंशदान करता है।
  • उपयोग: SDRF निधि का उद्देश्य तत्काल राहत प्रदान करना है, जैसे भोजन, दवा और अस्थायी आश्रय (टेंट) प्रदान करना।
• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF): यह गंभीर आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया कोष है।
  • योगदान: NDRF पूर्णतः केन्द्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
  • उपयोग: NDRF निधि के उपयोग के लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक है। सड़कों, पुलों और घरों के निर्माण जैसे पुनर्निर्माण कार्यों के लिए इन निधियों की आवश्यकता होती है।

प्रमुख संरचनात्मक समस्याएं

• पुराने तथा कठोर मानदंड: मुआवजे की अधिकतम सीमा – प्रति मृत्यु 4 लाख रुपये और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के लिए 1.2 लाख रुपये – को एक दशक से शायद ही संशोधित किया गया है।
  • ये राशियाँ जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, लेकिन पुनर्निर्माण या दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए बहुत कम हैं।
• ‘गंभीर’ आपदा को परिभाषित करने में अस्पष्टता: आपदा प्रबंधन अधिनियम यह परिभाषित नहीं करता है कि “गंभीर” आपदा क्या होती है, इसलिए वर्गीकरण को पूरी तरह से प्रशासनिक विवेक पर छोड़ दिया गया है।
  • यह अस्पष्टता अक्सर राज्यों की NDRF सहायता तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है।
• प्रक्रियागत लालफीताशाही: NDRF से राहत वस्तुनिष्ठ संकेतकों द्वारा निर्धारित नहीं होती, बल्कि राज्य ज्ञापन, केंद्रीय मूल्यांकन और उच्च स्तरीय अनुमोदनों से जुड़ी अनुक्रमिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
  • इसके परिणामस्वरूप उन परिस्थितियों में भी देरी होती है, जहाँ अत्यावश्यकता बहुत अधिक होती है।
• कमजोर आवंटन मानदंड: वित्त आयोग आपदा निधि आवंटित करने के लिए जनसंख्या और कुल भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग करता है, तथा वास्तविक खतरे को नजरअंदाज करता है।
  • वैज्ञानिक आपदा-जोखिम सूचकांक के बजाय गरीबी के माध्यम से संवेदनशीलता का अनुमान लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आवंटन राज्यों के वास्तविक जोखिमों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

वायनाड प्रकरण के निष्कर्ष

• अप्रयुक्त SDRF शेष राशि की गलत व्याख्या: अप्रयुक्त SDRF शेष राशि अक्सर प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, फिर भी इसका उपयोग केंद्रीय सहायता को उचित ठहराने के लिए किया जाता है।
• SDRF प्रतिबंध राज्यों को तरलता बनाए रखने के लिए बाध्य करते हैं: SDRF केवल राहत व्यय की अनुमति देता है, जिससे राज्यों को भविष्य की घटनाओं के लिए आरक्षित निधि रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
• वायनाड को गंभीर आपदा के रूप में वर्गीकृत करने में देरी: विलंबित वर्गीकरण के कारण केरल को NDRF से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हुई।
• संघीय सहयोग का स्थान नौकरशाही वार्ता ले रही है: विलंब, विवेकाधिकार और विसंगतियां सहकारी संघवाद से नौकरशाही सौदेबाजी की ओर बदलाव को दर्शाती हैं।
• केंद्र का तर्क: केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि केरल के SDRF खाते में अभी भी 780 करोड़ रुपये हैं और उसे पहले उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए।
  • हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि SDRF में धनराशि पहले से ही पिछली आपदाओं के लिए आरक्षित हो सकती है या इसे पूरे वर्ष बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए बचाया जाना चाहिए।
  • SDRF कोष तत्काल राहत के लिए है, न कि वायनाड में आवश्यक दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए, जिसके लिए NDRF कोष की आवश्यकता होती है।

वैश्विक प्रथाओं से सीखना

• संयुक्त राज्य अमेरिका: संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (FEMA) प्रति व्यक्ति क्षति सीमा के आधार पर आपदा सहायता आवंटित करती है। यह प्रणाली विवेकाधिकार को न्यूनतम करती है और पूर्वानुमानित एवं समय पर संघीय सहायता सुनिश्चित करती है।
• मेक्सिको: मैक्सिको में पूर्ववर्ती FONDEN आपदा राहत प्रणाली वर्षा की मात्रा अथवा पवन गति की निर्धारित ऊपरी सीमा पार होते ही स्वतः वित्तीय राशि जारी कर देती थी।
• फिलीपींस: फिलीपींस त्वरित प्रतिक्रिया निधि को स्वचालित रूप से सक्रिय करने के लिए वर्षा और मृत्यु सूचकांक का उपयोग करता है।
• अफ्रीकी एवं कैरेबियाई बीमा पूल: क्षेत्रीय बीमा सुविधाएं त्वरित भुगतान के लिए उपग्रह और सुदूर संवेदन डेटा का उपयोग करती हैं।
• ऑस्ट्रेलिया (NDRRA): ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक आपदा, राहत और पुनर्प्राप्ति संघीय सहायता को राज्यों द्वारा पहले से किए गए आपदा-संबंधी व्यय के अनुपात से जोड़ती है।

16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें (अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में)

• अनुदान-आधारित सहायता: केंद्र से आपदा सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जानी चाहिए, ऋण के रूप में नहीं।
• राहत मानदंडों को अद्यतन किया जाना चाहिए: राहत मानदंडों को बाजार दरों के अनुसार अद्यतन किया जाना चाहिए (10 वर्ष पुरानी अधिकतम सीमा के बजाय)।
• जोखिम-आधारित आवंटन: निधि आवंटन जनसंख्या के बजाय जोखिम सूचकांक पर आधारित होना चाहिए।
• राज्य स्वायत्तता: राज्यों को धनराशि शीघ्रता से खर्च करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए ; केंद्र को पूर्व अनुमोदन मांगने के बजाय बाद में ऑडिट कराना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के आपदा वित्तपोषण ढाँचे को विवेकाधीन, बातचीत-प्रधान प्रक्रियाओं से हटकर एक पारदर्शी, नियम-आधारित संघीय व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। इस बदलाव के बिना, सहकारी और न्यायसंगत राहत का संवैधानिक अधिकार उसी समय विफल साबित हो जाएगा जब नागरिकों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: आपदा राहत निधि के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच बार-बार होने वाला टकराव भारत के राजकोषीय संघवाद में गहरी संरचनात्मक कमज़ोरियों को उजागर करता है। हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इन कमियों को दूर करने के लिए 16वें वित्त आयोग को किन सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

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