भारत में घरेलू कामगार: चुनौतियाँ एवं समाधान

संदर्भ:

अजय मलिक (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा और विनियमन के लिए कानूनी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

भारत में घरेलू कामगार- चुनौतियाँ और विशेषताएँ:

• घरेलू कामगार (DW) भारत के अनौपचारिक श्रम क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सफाई, खाना पकाने, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की देखभाल जैसी आवश्यक घरेलू सेवाएँ प्रदान करते है।
• कुल कार्यबल: भारत में अनुमानतः 4 से 10 करोड़ घरेलू कामगार हैं।
• लिंग संरचना: 2023-24 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 11% कार्यरत महिलाएँ शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत थी, जो इस क्षेत्र के लिंग और शहरी चरित्र को दर्शाता है।
• प्रवासी कार्यबल: इसमें एक बड़ा वर्ग प्रवासियों का है, जो रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आते हैं।
• कार्यस्थल की प्रकृति: उनका कार्यस्थल निजी घर होने के कारण श्रम निरीक्षण कठिन हो जाता है, क्योंकि घरों को कारखानों या कार्यालयों की भाँति नहीं माना जा सकता।

घरेलू कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

• सामाजिक सुरक्षा का अभाव: घरेलू कामगारों को आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से बाहर रखा जाता है। बीमारी के कारण आय में कमी और अतिरिक्त चिकित्सा व्यय होता है।
• पेंशन की कमी: घरेलू कामगारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।
• मातृत्व लाभ का अभाव: महिला श्रमिकों को अक्सर मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता है और गर्भावस्था के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है।
• अनौपचारिक अनुबंध: रोजगार समझौते मौखिक होते हैं, जिससे असुरक्षा और शोषण की संभावना बढ़ जाती है।
• अनियमित कार्य घंटे: श्रमिकों को बिना ओवरटाइम वेतन या आराम अवधि के लंबे, अनिर्धारित घंटे काम करने पड़ते हैं।

वैश्विक मानक और घरेलू कामगारों पर भारत की स्थिति

• घरेलू कामगारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन (C189, 2011):
  • मुख्य सिद्धांत:घरेलू कार्यों को औपचारिक रोजगार के रूप में मान्यता देना।
  • प्रावधान:लिखित रोजगार अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा, गोपनीयता का अधिकार, प्रवासी घरेलू श्रमिकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवाएँ, विनियमित कार्य घंटे, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा।
  • भारत की स्थिति: भारत ने C189 का अनुसमर्थन या हस्ताक्षर नहीं किया है, निजी घरों में इसका प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण है।
• मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य:
  • श्रम अधिकारों से इतर: घरेलू काम एक मानवाधिकार मुद्दा है, न कि केवल एक श्रमिक मुद्दा।
  • संवैधानिक समर्थन:अनुच्छेद 21 – सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार घरेलू कामगारों तक विस्तारित है।
  • नैतिक अनिवार्यता: यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रवर्तन क्यों आवश्यक है, न कि केवल यह कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन मॉडल:
  • चिली मॉडल:सरकार उल्लंघनकर्ताओं की पहचान, निरीक्षण चेतावनी जारी करती है, अनुपालन सुनिश्चित और शोषण में कमी करती है।
  • आयरलैंड मॉडल:समुदाय आधारित निगरानी, ​​स्थानीय समुदाय घरेलू श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।
• भारत का विधिक ढाँचा:
  • श्रम संहिता समेकन:29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में विलय कर दिया गया।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता:घरेलू कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है।
  • अंतर: घरेलू कामगारों के लिए श्रम संहिताओं के अंतर्गत विशिष्ट तंत्र और नियमों की आवश्यकता।

प्रस्तावित भारतीय समाधान- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) मॉडल

• प्रवर्तन इकाइयों के रूप में RWA:पुलिस सत्यापन सहित कार्यकर्ता डेटा बनाए रखें।
• अनिवार्य पंजीकरण और पहचान: RWA पहचान पत्र जारी करते हैं, तथा श्रम विभाग के साथ डेटा साझा करते हैं।
• सामाजिक दबाव तंत्र: आरडब्ल्यूए नियोक्ताओं को उचित व्यवहार और समय पर भुगतान के लिए परामर्श देते हैं।
• उल्लंघन की रिपोर्टिंग: श्रम विभाग को गंभीर शोषण के मामले की सूचना दी गई।
• गोपनीयता संरक्षण:निजी घरों पर आक्रमण किए बिना जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

अन्य अनुशंसित प्रयास

• संवेदनशीलता और जागरूकता अभियान: श्रमिकों को कानूनी और सामाजिक अधिकारों के संबंध में शिक्षित करें।
• मानक रोजगार अनुबंध:RWA स्तर पर अनिवार्य लिखित अनुबंध लागू करें।
• न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन:न्यूनतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करें।
• सामाजिक सुरक्षा के लिए नियोक्ता उपकर: नियोक्ता बीमा और सामाजिक सुरक्षा में योगदान करते हैं।
• यात्रा भत्ता:आवागमन के लिए परिवहन सहायता।
• पंजीकरण और विनियमन: अपंजीकृत घरेलू श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिबंध।
• चिकित्सा सहायता का प्रावधान:स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन चिकित्सा सहायता तक पहुँच।

निष्कर्ष

घरेलू कार्यों को सम्मानजनक, संरक्षित और विधिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, घरेलू कानूनी सुधारों और सामुदायिक स्तर पर प्रवर्तन (आरडब्ल्यूए मॉडल) का संयोजन घरेलू कामगारों के लिए न्याय और सम्मान सुनिश्चित करता है।

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