आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

संदर्भ:

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के लिए एक व्यावहारिक खाका प्रस्तुत करता है, जो महामारी-पश्चात पुनर्प्राप्ति से आगे बढ़कर एक सक्रिय “उद्यमशील राज्य (Entrepreneurial State)” की ओर संक्रमण को रेखांकित करता है।

• वैश्विक अस्थिरता और पूंजी पलायन के बीच, यह संभावित वैश्विक मंदी से निपटने हेतु रणनीतिक बदलाव और संरचनात्मक सुधारों पर बल देता है।

रणनीतिक ढाँचा एवं क्षेत्रीय विश्लेषण:

• मैक्रो-गवर्नेंस एवं “उद्यमशील राज्य”:
  • नीतिगत दक्षता: एक “भविष्यदृष्टि-आधारित गतिशील परिवर्तन” की वकालत, जिसमें राज्य जोखिम उठाने वाले की भूमिका निभाए और तीव्र/त्वरित आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयोगात्मक असफलताओं को स्वीकार करने वाला वातावरण विकसित करे।
  • वैश्विक जोखिम आकलन: व्यावहारिक रूप से 2026 के अंत तक 2008 जैसी आर्थिक संकट की 10%–20% संभावना का अनुमान लगाता है और संभावित अशांत परिस्थितियों के लिए नीतिगत “पाल पहले से ही साधने” का आग्रह करता है।
• बाह्य क्षेत्र एवं “रणनीतिक अपरिहार्यता”:
  • मुद्रा अस्थिरता: रुपये के मूल्य में गिरावट का कारण घरेलू संरचनात्मक विफलताओं के बजाय AI-केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं और सुरक्षित निवेश क्षेत्र की ओर पूँजी पलायन को जिम्मेदार मानता है।
  • आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण: वस्तु आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की वर्तमान “रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण” भूमिका के अभाव को स्वीकार करता है; लचीलापन से वैश्विक अपरिहार्यता की ओर संक्रमण हेतु एक रोडमैप प्रस्तावित करता है।
• राजकोषीय अनुशासन बनाम लोकलुभावनवाद:
  • भिन्न राजकोषीय मार्ग: केंद्र द्वारा राजकोषीय घाटे के अनुपात को आधा करने में सफलता को रेखांकित करता है, जबकि कई राज्यों में बढ़ते राजस्व घाटों के साथ इसका विरोधाभास दर्शाता है।
  • लोकलुभावन चेतावनी: “बिना शर्त नकद हस्तांतरण” (राजकोषीय लोकलुभावनवाद) की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए खतरे के रूप में आलोचना करता है, विशेषकर वर्तमान चुनावी चक्र के संदर्भ में।
• उभरती बहु-आयामी चुनौतियाँ:
  • ऊर्जा–खाद्य संबंध: एथनॉल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन/समझौते को लेकर चिंताएँ व्यक्त करता है।
  • छिपी हुई लागतें: नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण की आर्थिक लागत और चारा जैसे प्राथमिक संसाधनों की कमी की ओर संकेत करता है।
  • “डिजिटल बाह्य प्रभाव”: स्मार्टफोन पर “बाध्यकारी स्क्रॉलिंग” को राष्ट्रीय उत्पादकता के लिए आधुनिक व्यवहारगत जोखिम के रूप में चिन्हित करता है।

निष्कर्ष:

भारत की “रणनीतिक अपरिहार्यता (Strategic Indispensability)” की दिशा में यात्रा के लिए राजकोषीय विवेक और कुशल, जोखिम लेने वाली शासन-प्रणाली के बीच संतुलन आवश्यक है। राजकोषीय लोकलुभावनवाद से लेकर डिजिटल उत्पादकता जोखिमों तक—संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करते हुए—यह सर्वेक्षण बिगड़ते और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बावजूद वृद्धि को बनाए रखने हेतु एक यथार्थवादी रोडमैप प्रस्तुत करता है।

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