निर्वाचन, मतदाता पहचान पत्र संख्या और मतदाता

संदर्भ:

2024 के आम चुनाव की तुलना में राज्य विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे मतदाता सूची में विसंगतियों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

निर्वाचन संबंधी ईमानदारी की आवश्यकता

• लोकतंत्र का स्तंभ: चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव हैं, जो लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व और शासन सुनिश्चित करते हैं।
• सार्वजनिक विश्वास: चुनावी निष्पक्षता के बारे में कोई भी संदेह लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को समाप्त कर सकता है और मतदाता भागीदारी को कमजोर कर सकता है।
• निर्वाचन आयोग की भूमिका: भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने हेतु उत्तरदायी है।

मतदाता पंजीकरण विसंगति:

• उदाहरण: महाराष्ट्र में मात्र छह महीनों में 48 लाख नए मतदाताओं की वृद्धि हुई।
• राजनीतिक चिंताएँ: राजनीतिक पार्टियाँ मतदाता पंजीकरण में अचानक वृद्धि और इसके निहितार्थ पर प्रश्न उठा रही हैं।
• विश्वसनीयता संबंधी मुद्दे: आँकड़ों में विसंगतियाँ चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करती हैं।

मतदाता पहचान पत्र संख्या (EPIC नंबर)

• विशिष्ट मतदाता पहचान पत्र: EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) प्रत्येक मतदाता के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता है।
• दोहराव की चिंता: कई मतदाताओं के पास एक ही EPIC संख्या होने के मामले सामने आए हैं।
• चुनावी धोखाधड़ी का जोखिम: ऐसी विसंगतियों के कारण विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मतदान हो सकता है, जिससे निर्वाचन संबंधी पारदर्शिता से समझौता हो सकता है।

प्रवासी मतदाता एवं बहुमत मतदान

• दोहरा पंजीकरण: प्रवासी श्रमिकों के पास प्रायः दो अलग-अलग राज्यों के विशिष्ट मतदाता पहचान पत्र  संख्या (EPIC) होती हैं।
• दोहरा मतदान: यदि इन राज्यों में चुनाव एक-दूसरे के निकट हों, तो कुछ मतदाता दो बार मतदान कर सकते हैं।
• निष्पक्षता पर प्रभाव: ऐसे उदाहरण चुनावी निष्ठा और निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।

उपयुक्त समाधान

• बायोमेट्रिक सत्यापन: यह मतदाता रिकॉर्ड के दोहराव को समाप्त कर सकता है, जिससे धोखाधड़ी कम हो सकती है। हालाँकि, आधार नागरिकों की नहीं बल्कि निवासियों की पहचान करता है, जिससे मतदान पात्रता के लिए अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता होती है। संभावित जोखिमों में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और मतदाताओं की प्रोफ़ाइलिंग शामिल हैं।
• बाहर होने का जोखिम: बायोमेट्रिक सत्यापन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इससे वास्तविक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। वैकल्पिक पहचान सत्यापन तंत्र अवश्य ही लागू होना चाहिए।
• विशिष्ट मतदाता पहचान पत्र  संख्या सुनिश्चितता: दोहराव को रोकने के लिए प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट मतदाता पहचान पत्र  संख्या प्रदान करें।
• नियमित ऑडिट: सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमित ऑडिट और सार्वजनिक सत्यापन।
• अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण
  • संयुक्त राज्य अमेरिका: मतदाता पहचान पत्र को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा गया है, जिससे पहचान का सत्यापन सुनिश्चित होता है।
  • फिलीपींस: सुरक्षा बढ़ाने के लिए फिंगरप्रिंट आधारित मतदान प्रणाली लागू की गई।
  • भारत की आवश्यकता: कई सत्यापन विधियों को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल निर्वाचन पारदर्शिता को मज़बूत कर सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को प्रत्येक मतदाता के लिए एक विशिष्ट मतदाता पहचान पत्र संख्या सुनिश्चित करने के लिए व्यापक डी-डुप्लीकेशन प्रयास करना चाहिए। लोकतांत्रिक अखंडता के लिए चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को मतदाता पंजीकरण में कथित विसंगतियों, जिसमें कई EPIC नंबर और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि शामिल है, को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। मतदाता सूचियों की पारदर्शिता बनाए रखने में चुनौतियों का विश्लेषण  करते हुए दोहराव को रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

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