नौकरशाही में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना

संदर्भ :

29 जुलाई, 2024 को संसद में अपने संबोधन के दौरान, राहुल गांधी (विपक्ष के नेता) ने बजट प्रस्ताव (वर्ष 2024) को तैयार करने में एससी/एसटी अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि इसमें शामिल 20 अधिकारियों में अल्पसंख्यकों की आबादी में से केवल एक और ओबीसी श्रेणी की आबादी में से भी केवल एक अधिकारी शामिल था। उन्होंने प्रमुख नीति-निर्माण भूमिकाओं में हाशिए के समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी पर जोर दिया। 

• केंद्रीय वित्त मंत्री ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और फाउंडेशन में इसी तरह की अनुपस्थिति की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक बहस में बदल गया। 
• यह मुद्दा सरकारी संस्थानों में सामाजिक न्याय और समावेशिता सुनिश्चित करने की चल रही चुनौती को उजागर करता है।

प्रमुख नीति-निर्माण या नौकरशाही में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर समुदायों के कम प्रतिनिधित्व के कारण

•     उच्च जातियों का वर्चस्व: एक महत्वपूर्ण कारक सिविल सेवा के वरिष्ठ स्तरों पर उच्च जातियों का वर्चस्व जारी रहना है।

• योग्यता और आयु संबंधी कारक: सिविल सेवा परीक्षा की पात्रता प्रत्येक श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है:
• सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार: आयु 21 से 32 वर्ष, छह प्रयासों की अनुमति।
• एससी/एसटी उम्मीदवार: आयु 37 वर्ष तक, असीमित प्रयासों के साथ।
• ओबीसी उम्मीदवार: आयु 35 वर्ष तक, नौ प्रयासों के साथ।
• बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD): आयु 42 वर्ष तक, एससी/एसटी के लिए असीमित प्रयासों और अन्य श्रेणियों के लिए नौ प्रयासों के साथ।

इन असमानताओं और आयु सीमाओं के कारण, एससी/एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अक्सर बाद में सिविल सेवा में शामिल होते हैं और वरिष्ठ पदों पर पहुंचने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे उनके करियर की प्रगति प्रभावित होती है। आयु कारक एक असमानता पैदा करता है, क्योंकि जो लोग कम उम्र में शामिल होते हैं, उनके पास प्रदर्शन की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए अधिक समय होता है।

महत्वपूर्ण उपाय 

• इन मुद्दों को हल करने के लिए, प्रवेश की आयु से हटकर दक्षता और योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• प्रवेश की आयु चाहे जो भी हो, सभी सिविल सेवा प्रवेशकों के लिए एक निश्चित कार्यकाल लागू करने से मदद मिल सकती है। इस संदर्भ में सबसे उचित सुझाया गया कार्यकाल 35 वर्ष हो सकता है।
• यदि हम 70 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्ति पर विचार करते हैं, तो आयु सीमा को 67 वर्ष के आसपास सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
• साथ ही, 62 वर्ष की आयु के बाद सख्त चिकित्सा फिटनेस परीक्षाएँ शुरू की जा सकती हैं।
• यह देखते हुए कि भारत में पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु बढ़ रही है, योग्य एससी/एसटी अधिकारियों के लिए विस्तारित या पुनर्नियुक्ति के अवसरों की अनुमति दी जा सकती है ताकि प्रमुख पदों पर उनकी उपस्थिति और भागीदारी को और बढ़ाया जा सके।
  • उदाहरण के लिए, अजीत डोभाल (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) जैसे व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रभावशाली पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह पारंपरिक सेवानिवृत्ति की आयु से परे भी वरिष्ठ पदों पर योग्य एससी/एसटी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष :

नौकरशाही और अन्य शीर्ष सरकारी संस्थानों में समावेशिता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना न्यायसंगत नीति-निर्माण और शासन के लिए महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ स्तरों पर विविध वर्गों व श्रेणियों का समान प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है विविध दृष्टिकोणों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर विचार करने से पारदर्शी वातावरण निर्मित होगा, जिससे अधिक निष्पक्ष और अधिक व्यापक नीतिगत परिणाम सामने आएंगे। अतः सभी के लिए सामाजिक न्याय के साथ विकसित भारत के सपने को पूरा करना और सभी समुदायों के लिए राष्ट्रीय शासन में प्रभावी रूप से योगदान करने के अवसर पैदा करना आवश्यक है।

DOWNLOAD PDF