महामारी संबंधी संधि एक समग्र आवलोकन

मुख्य तथ्य : 

• पृष्ठभूमि : मार्च 2021 में, विश्व की 25 सरकारों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुखों द्वारा महामारी संधि (Pandemic Treaty) के लिए एक आह्वान किया गया था, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण क्षण को उजागर करता है।
• ध्यातव्य है कि महामारी समझौते के अंतिम चरण की बैठक की शुरुआत पिछले सप्ताह 18 मार्च को शुरू की गई थी।  
  • यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतर सरकारी वार्ता निकाय (INB) की नौवीं बैठक है।
  • 1948 के बाद से वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण समय है।

मुख्य विशेषताएँ

• सीओपी (Conference of Parties- COP) की स्थापना : इस बैठक के दौरान महामारी समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पार्टियों के सम्मेलन (CoP) की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है।
• अंतरराष्ट्रीय संधि: प्रस्तावित सीओपी की स्थापना से पता चलता है कि यह समझौता डब्ल्यूएचओ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि हो सकती है।
• रोगजनकों तक पहुँच और लाभ-साझाकरण (PABS): इस मुद्दे को समाहित करने के लिए, समझौते का वर्तमान मसौदा एक क्विड प्रो क्वो तंत्र (quid pro quo mechanism) का प्रस्ताव करता है, जिसे औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ पीएबीएस प्रणाली नाम दिया गया है।
• लाभ-साझाकरण पर कानूनी दायित्व: प्रावधान के वर्तमान पाठ का उद्देश्य पीएबीएस के तहत जैविक सामग्री और आनुवंशिक अनुक्रम डेटा के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ-साझाकरण पर कानूनी दायित्व स्थापित करना है।
  • एक मजबूत पीएबीएस प्रणाली, विशेष रूप से कुछ अफ्रीकी देशों सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए, चिकित्सा उपायों तक पहुँच में समानता को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी प्रतीत नहीं होती है।

चिंताएँ

• पहुँच और लाभ साझा करना: कई विकसित देश और फार्मास्युटिकल उद्योग कथित व्यापार-बंद सहित वर्तमान वार्ता पाठ तक पहुँच और लाभ साझा करने से संतुष्ट नहीं हैं।
• जानकारी साझा करने में समस्या: समझौते में रोगज़नक़ों और उनके आनुवंशिक कोड को साझा करने के लिए एक वैश्विक प्रणाली की स्थापना शामिल है, लेकिन विकासशील देश रोगज़नक़ के प्रसार और विकास पर जानकारी साझा करने में झिझक रहे हैं, अगर उन्हें बदले में बहुत कम जानकारी मिलती है, तो यह स्थिति COVID-19 महामारी के दौरान वैक्सीन राष्ट्रवाद के कारण उपजी समस्या से और भी गंभीर हो सकती  है।
• प्रवर्तन तंत्र: एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र के अभाव में समझौते की प्रभावशीलता कम हो सकती है।
• अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों की सीमाएँ: मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम पहले से ही कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। हालाँकि, वे COVID-19 महामारी के दौरान यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों तथा टीकों की जमाखोरी एवं अन्य चिकित्सा उपायों को रोकने में विफल रहे हैं।

निष्कर्ष : 

निश्चित रूप से, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसी समझौते पर नहीं पहुँचने से संबंधित संभावित परिणामों में से एक को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, किसी समझौते पर पहुँचने में असफल होना चुनौतीपूर्ण अवश्य हो सकता है। ध्यातव्य है कि महामारी समझौता राष्ट्रों के मध्य विश्वास और समन्वय के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, यह स्वीकार करते हुए कि कोई भी सरकार या संस्था अलगाव में भविष्य की महामारी के खतरे का सामना नहीं कर सकती है।

News Source: The Hindu

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