किसी संघर्ष के दौरान सत्य स्थापित करना एक समस्या

संदर्भ:

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए सैन्य तनाव के दौरान सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में विस्तृत सूचनाएं एवं गलत जानकारी और प्रचार ने तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। इसने मीडिया की भूमिका और जनता की वास्तविक जानकारी तक पहुँच के अधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

संघर्ष के दौरान रिपोर्टिंग के नियम

• दिशानिर्देशों का अभाव: भारत में अब तक अनेक युद्धों और आंतरिक विद्रोहों के बावजूद संघर्ष के दौरान रिपोर्टिंग के लिए कोई औपचारिक मीडिया दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं।
• पत्रकारिता के सिद्धांत: पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों में सटीकता, विभिन्न स्रोतों से पुष्टि, और निष्पक्षता (जो जरूरी नहीं कि तटस्थता) शामिल हैं।
• सुरक्षा और जन अधिकारों में संतुलन: राष्ट्रीय सुरक्षा (जैसे, कि सैन्य हलचल) और जनता के वास्तविक सूचनाओं को जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
• निष्पक्षता से समझौता: संघर्ष के दौरान अक्सर मीडिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है क्योंकि वह सरकार की कार्यवाहियों के अनुरूप रिपोर्टिंग करता है, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के प्रति वफादारी की भावना बढ़ने का खतरा होता है।

ऑपरेशन सिंदूर में सोशल मीडिया की गतिशीलता की भूमिका

• रणनीतिक गलत सूचना: गलत जानकारी अक्सर रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध होती है; जैसा कि पाकिस्तान ने प्रारंभिक कथानक का नेतृत्व करते हुए नुकसान के चित्र प्रस्तुत किए।
• घटनाओं को बढ़ाचढ़कर पेश करना: भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने बिना पुष्टि किए गए दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया (जैसे, कराची, इस्लामाबाद पर हमले)।
• प्रचार हेतु लक्षित दर्शक: प्रचार मुख्य रूप से घरेलू दर्शकों को लक्षित करता है ताकि जनमत को प्रभावित किया जा सके, न कि विरोधी पक्ष की जनता को।

पत्रकारों पर दबाव

• संघर्ष और पत्रकारिता: संघर्ष के समय मजबूत पत्रकारिता होनी चाहिए, हालांकि अक्सर यह मीडिया की अखंडता के लिए सबसे खराब समय होता है।
• सनसनीखेज और नकारात्मक प्रचार: टीआरपी बढ़ाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ सनसनीखेज और नकारात्मक प्रचार में वृद्धि देखी गई।
• सूचनात्मक चर्चा का अभाव: परमाणु खतरे, युद्ध के परिणामों और तनाव बढ़ने पर सूचनात्मक चर्चा का अभाव रहा।
• सरकारी दबाव: सरकारी दबाव में कानूनी मामले, समाचार प्लेटफॉर्म को बंद करना, विज्ञापन वापसी और असहमति को दबाना शामिल है।

मीडिया की मानक भूमिका बनाम राष्ट्रवाद

• पत्रकारिता से अपेक्षाएँ: पत्रकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए सवाल उठाना स्थगित करके वास्तविक सूचनाओं के साथ शांति स्थापना का प्रसार करना चाहिए।
• पारदर्शिता का प्रतिरोध: जनता और सरकार अक्सर हताहतों और असफलताओं पर पारदर्शिता का विरोध करते हैं ताकि मनोबल और राजनीतिक नियंत्रण बना रहे।
• जवाबदेही का त्याग: राजनीतिक सुविधा और राष्ट्रवादी सूचनाओं के लिए जवाबदेही और पूर्ण रूप से खुलासे का त्याग किया जाता है।

आवाज़ों को दबाने और सूचना नियंत्रण का प्रभाव

• सोशल मीडिया पर प्रतिबंध: संघर्ष के दौरान हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना लोकतंत्र में, विविध विचारों को सीमित करता है और एकपक्षीय कथात्मक स्वरूप को बढ़ावा देता है।
• असहमति को दबाना: आलोचनात्मक आवाज़ों को राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रविरोधी बताकर सरकारी तंत्र द्वारा अक्सर दबाया जाता है।
• मीडिया तंत्र का संकट: वर्तमान दुनिया में, संतुलित जानकारी की सीमित पहुँच और बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रोलिंग के कारण मीडिया तंत्र एक गहरे संकट का सामना कर रहा है।

निष्कर्ष

संघर्ष के दौरान मीडिया की वस्तुनिष्ठ और सटीक रिपोर्टिंग बनाए रखने में विफलता, सरकार के नियंत्रण और सोशल मीडिया सेंसरशिप के साथ मिलकर, जनता को भ्रमित करने वाली और अपूर्ण सच्चाइयों के प्रचार-प्रसार के प्रति संवेदनशील बना देती है, जो इस प्रकार के संवेदनशील समय में लोकतंत्र और जागरूक नागरिकता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।

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