भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का विस्तार एवं संबंधित चुनौतियाँ

संदर्भ:

भारत नए यूजीसी नियमों के तहत विदेशी विश्वविद्यालय शाखा कैंपसों में वृद्धि करने की योजना पर विचार कर रहा है।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का विस्तार:

• यूजीसी विनियम: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 2023 में विदेशी विश्वविद्यालय शाखा कैंपसों के लिए विनियम स्थापित किए।
• उदाहरण के लिए: डेकिन विश्वविद्यालय और वूलोंगॉन्ग विश्वविद्यालय पहले ही गुजरात के गिफ्ट (GIFT) सिटी में अपने संचालन शुरू कर चुके हैं।
• हालिया उद्घाटन: साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने दिल्ली के पास अपने कैंपस की शुरुआत की है।
• भावी योजना: हाल ही में पांच और संस्थानों को मुंबई कैंपस के लिए आशय पत्र (LOIs) मिले हैं: यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इटली का इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन (IED)।
• जल्दबाजी के संकेत: हालांकि कुछ प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि ये विश्वविद्यालय भारत में प्रवेश के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यक विवरण जैसे संकाय और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही प्रवेश की घोषणा कर दी गई है।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण:

• मेज़बान देशों द्वारा प्रोत्साहन: मेज़बान देश या संस्थान अक्सर सुविधाओं या वित्तीय सहायता के रूप में बड़े प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
• राजस्व सृजन: कई लोगों के लिए मुख्य प्रेरणा शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बल्कि राजस्व सृजन के ये मुख्य स्थल होते हैं।
• मुख्य कैंपस के लिए भर्ती: कुछ विश्वविद्यालय अपने मुख्य कैंपस के लिए छात्रों की भर्ती के उद्देश्य से अपनी उपस्थिति स्थापित करना चाहते हैं।
• दुबई का उदाहरण: दुबई मॉडल दर्शाता है कि कैसे एक लाभ-उन्मुख दृष्टिकोण विश्वभर में इन शाखाओं के लिए काम करता है।
• शीर्ष संस्थानों को आकर्षित करना: बड़े प्रोत्साहन के अभाव में, शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालय बहुत कम संख्या में, शाखा कैंपस स्थापित करने में रुचि दिखाते हैं।

वर्तमान दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दे:

• समय से पहले प्रवेश: प्रवेश अक्सर उस महत्वपूर्ण जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले घोषित कर दिए जाते हैं, जैसे कि संकाय के बारे में विवरण।
• आवश्यक जानकारी का अभाव: पाठ्यक्रम डिजाइन और अवसंरचना के बारे में आवश्यक जानकारी अक्सर गायब रहती है या संभावित छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, जो आगे चलकर बड़ी चुनौती बन जाती है।
• मजबूत आधार की कमी: विश्वविद्यालय बिना उचित शैक्षणिक आधार स्थापित किए बहुत जल्दी भारत में प्रवेश कर रहे हैं।
• हितधारकों पर प्रभाव: छात्रों और अभिभावकों को अधूरी जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जो सूचित विकल्प और विश्वास को लेकर चिंताएँ पैदा करता है।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं के लिए चुनौतियाँ:

• गुणवत्ता की कमी: अधिकांश संस्थान जो भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने ही देशों में शीर्ष स्तर के नहीं हैं।
• “महत्त्वपूर्ण विकल्प: उन्हें भारत में पहले से मौजूद अनेक “महत्त्वपूर्ण विकल्पों” में से सिर्फ एक और विकल्प के रूप में देखे जाने का खतरा है।
• सीमित शैक्षणिक फोकस: उनका ध्यान व्यवसाय और कंप्यूटर विज्ञान जैसे बाजार संचालित कार्यक्रमों पर केंद्रित है, जो भले ही वित्तीय रूप से रणनीतिक हो, लेकिन इससे शैक्षणिक विविधता सीमित हो जाने का जोखिम है।
• मौजूदा कॉलेजों के समान: यह सीमित शैक्षणिक फोकस उन्हें भारत के मौजूदा निजी कॉलेजों के समान बना देता है।
• “डिप्लोमा मिल्स” का जोखिम: यदि उनकी स्पष्ट शैक्षणिक पहचान नहीं बनती, तो उन्हें केवल डिग्री बांटने वाले संस्थानों (डिप्लोमा मिल्स) के रूप में देखा जा सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है।

भारतीय संस्थानों के साथ तुलना

• आईआईटी और आईआईएम का विस्तार: विभिन्न भारतीय प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि आईआईटी और आईआईएम अपने वैश्विक सहयोग और अनुसंधान क्षमताओं का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहे हैं।
• भारतीय संस्थानों का सक्रिय सहयोग: उदाहरणस्वरूप, आईआईटी दिल्ली का यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के साथ सहयोग और आईआईटी बॉम्बे की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी उल्लेखनीय हैं।
• संयुक्त और डबल-डिग्री कार्यक्रम: भारत में अनेक प्रतिष्ठित और अर्ध-प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय पहले से ही विदेशी संस्थानों के सहयोग से संयुक्त और डबल-डिग्री कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।
• ब्रांड पर निर्भरता आकर्षण हेतु अपर्याप्त: इस गतिशील वातावरण में, विदेशी शाखा के कैंपस केवल अपने ब्रांड की ताकत के आधार पर छात्रों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं।

विपणन से जुड़ी चुनौतियाँ:

• विपणन पर अत्यधिक निर्भरता: शैक्षणिक निवेश की तुलना में विपणन रणनीतियों पर अत्यधिक निर्भरता एक चिंताजनक प्रवृत्ति है।
• छात्रों एवं अभिभावकों की सक्रियता: छात्र और अभिभावक अब अधिक सजग हो गए हैं; वे सार्वजनिक रूप से संकाय की योग्यताओं और पाठ्यक्रम डिजाइन की जांच करते हैं।
• विश्वास में कमी: केवल आकर्षण, विज्ञापनों या प्रचार अभियानों से, जिनमें शैक्षणिक गहराई या छात्रों से सार्थक जुड़ाव नहीं होता, स्थायी विश्वास बनाने में सफल नहीं हो सकता।
• किराए के कैंपस: अधिकांश विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाएं किराए की बहुमंजिला इमारतों में संचालित होती हैं, जिनमें पारंपरिक विश्वविद्यालय कैंपस की जीवंतता और स्थानिक पहचान की कमी होती है।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं के लिए वैश्विक चुनौतियाँ:

• अनिश्चित परिदृश्य: ट्रांसनेशनल शिक्षा वैश्विक स्तर पर तेजी से एक अनिश्चित परिदृश्य का सामना कर रही है।
• ट्रम्प की नीतियों का प्रभाव: अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली वर्तमान में ट्रम्प प्रशासन के हमलों का सामना कर रही है, ऐसी योजनाओं व घोषणाओं से यह प्रभावित हो सकता है।
• फोकस का स्थानांतरण: इस स्थिति का मतलब है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय के नेता प्रमुख विदेशी पहलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं।
• सबसे कठिन समय: यह समय विश्वविद्यालय शाखाओं की स्थापना के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे कठिन वातावरणों में से एक को दर्शाता है।
• भारतीय संदर्भ में घरेलू चुनौतियाँ: जो संस्थान भारत आने को तैयार भी हैं, वे देश के भीतर कई घरेलू चुनौतियों का सामना करते हैं।

भारत में जल्दबाजी में शुरू किए गए विदेशी विश्वविद्यालय उपक्रमों के जोखिम

• विफलता का जोखिम: जल्दबाज़ी में या कमजोर संरचना के साथ संचालित उपक्रम असफल उदाहरण बन सकते हैं या पूरी तरह से विफल हो सकते हैं।
• विश्वास में कमी: यदि ये उपक्रम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा साझेदारियों में लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है।
• ब्रांड के महत्त्व को कमजोर करना: संरचनात्मक विफलताएँ विदेशी विश्वविद्यालयों के अपने ब्रांड मूल्य को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं।
• अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति में बाधा: खराब तरीके से प्रबंधित पहलकदमी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के सार्थक अंतरराष्ट्रीयकरण की गति को रोक सकती हैं।

भावी रणनीति:

• स्थानीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना: भारत को यह सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या किसी विशेष शाखा पर आधारित प्रस्ताव वास्तव में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकता है।
• विदेशी संस्थान के मूल्य का आकलन: यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या विदेशी संस्थान वास्तव में भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य के लिए आकर्षक और मूल्यवान हैं या नहीं।
• लाभ-प्रेरित उद्देश्यों से बचाव: भारत को ऐसे संस्थानों से बचना चाहिए जिनकी प्राथमिक प्रेरणा लाभ कमाना हो, न कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
• शैक्षणिक मानकों की सुनिश्चितता: हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शैक्षणिक मानक भारत में पहले से उपलब्ध विकल्पों के बराबर या उनसे बेहतर हों, ताकि गुणवत्ता उनके स्थानांतरण के बावजूद भी यथावत बनी रहे।
• दीर्घकालिक स्थायित्व पर ध्यान देना: भारत को इन उपक्रमों पर विचार करते समय अल्पकालिक प्रतिष्ठा की तुलना में दीर्घकालिक स्थायित्व को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारतीय भू-भाग में विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं को ब्रांडिंग से अधिक शैक्षणिक गहराई को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय प्रासंगिकता और मजबूत आधार के अभाव में इनकों जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अतः पूर्ण सफलता सतर्क क्रियान्वयन में है, न कि जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णयों या विस्तार में।

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