भारत की खनिज कूटनीति का अन्वेषण

संदर्भ:

भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और चीन पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है, जो वर्तमान में वैश्विक आपूर्ति और प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है।

महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व

• आयात पर निर्भरता: भारत आयातित दुर्लभ धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों के बिना अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता।
• चीन आपूर्ति जोखिम: चीन द्वारा कड़े नियंत्रणों ने तत्कालता और असुरक्षा को बढ़ा दिया है।
• वैश्विक नीतिगत बदलाव: भारत विविध व्यापार, जिम्मेदार खनन और मानक-आधारित बाजारों के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत की दो-आयामी रणनीति

• घरेलू क्षमता निर्माण: भारत नीतिगत सुधारों के माध्यम से घरेलू स्तर पर दीर्घकालिक खनिज क्षमता को मजबूत कर रहा है।
• विदेशी संसाधनों तक पहुंच: भारत साझेदारी के माध्यम से विदेशों में अल्पकालिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है।
• सहभागिता का पैमाना: पांच वर्षों में लगभग एक दर्जन साझेदारियाँ वास्तविक कार्यान्वयन और प्रभाव के बारे में प्रश्न उठाती हैं।

प्रमुख साझेदारियों का मूल्यांकन

• ऑस्ट्रेलिया: यह राजनीतिक स्थिरता, विशाल भंडार और रणनीतिक संरेखण प्रदान करता है।
  • सहयोग में आपूर्ति समझौते, संयुक्त अनुसंधान और निवेश शामिल हैं।
  • 2022 में, एक संयुक्त साझेदारी के हिस्से के रूप में पांच लिथियम और कोबाल्ट परियोजनाओं की पहचान की गई थी।
• जापान ने चीन द्वारा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद विविधीकरण, भंडारण, पुनर्चक्रण और अनुसंधान एवं विकास को अपनाया।
  • अब सहयोग में संयुक्त खनन, प्रसंस्करण और भंडारण शामिल है, जिसमें तीसरे देशों में भी ये कार्य शामिल हैं।
• अफ्रीका: नामीबिया और ज़ाम्बिया जैसे देश खनिज संपदा से समृद्ध हैं, लेकिन अब वे विदेशी साझेदारों से स्थानीय प्रसंस्करण कारखाने स्थापित करने और रोजगार सृजित करने की मांग कर रहे हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और पृथक्करण प्रौद्योगिकियों के लिए मौजूदा ढाँचों के बावजूद, टैरिफ, बदलते व्यापार नियमों और मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम (IRA) में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के कारण सहयोग काफी हद तक संवाद के चरण में ही बना हुआ है।
  • भारत का लक्ष्य TRUST पहल के माध्यम से प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी हासिल करना है।
• यूरोपीय संघ: सहयोग ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंडों और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के पालन पर निर्भर करता है।
• पश्चिम एशिया: संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब “मध्यवर्ती साझेदार” हैं जो तीसरे देशों में खदानें खरीदने के लिए पूंजी प्रदान करते हैं, जिन्हें बाद में भारत में संसाधित और उपयोग किया जा सकता है।
• रूस: विशाल भंडार होने के बावजूद, प्रतिबंध, वित्तपोषण और रसद संबंधी बाधाएं इसकी भूमिका को सीमित करती हैं, जिससे यह केवल बचाव के रूप में उपयोगी है, न कि प्राथमिक आधार स्तंभ के रूप में।

महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग के लिए नए आयाम

• लैटिन अमेरिका (अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राजील): तांबा, निकल और दुर्लभ धातुओं पर ध्यान केंद्रित ;KABIL (खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) ने अर्जेंटीना के साथ ₹200 करोड़ का समझौता किया है, लेकिन जुड़ाव को केवल निष्कर्षण सौदों के बजाय मूल्य-श्रृंखला साझेदारी की ओर स्थानांतरित करना होगा।
• कनाडा: मजबूत भंडार वाला एक पुनर्जीवित रणनीतिक साझेदार है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक त्रिपक्षीय ढांचे का हिस्सा है, लेकिन एक प्रभावी साझेदारी स्थिर राजनीतिक संबंधों पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष

भारत की रणनीति को अपस्ट्रीम (कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से कच्चे माल का निष्कर्षण), मिडस्ट्रीम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) या जापान जैसे स्थानों में शोधन) और डाउनस्ट्रीम (यूरोपीय संघ या अमेरिका में अंतिम उत्पाद अनुसंधान एवं विकास) में विभाजित किया गया है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: रणनीतिक खनिजों तक पहुंच अब केवल एक वाणिज्यिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक भू-राजनीतिक अनिवार्यता बन गई है। खनिज समृद्ध देशों के साथ भारत की सहभागिता के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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