ग्रामीण विकास हेतु देश को डिजिटल अंतराल समाप्त करना होगा

संदर्भ : 

डिजिटल डिवाइड या डिजिटल अंतराल का मतलब है तकनीक तक पहुँच और उसके इस्तेमाल में अंतर। जहाँ कुछ लोगों के पास नवीनतम तकनीक तक पहुँच है, वहीं अन्य लोगों के पास बुनियादी जानकारी या संसाधनों की उपलब्धता भी नहीं हैं। भारत में, यह विभाजन विशेष रूप से स्पष्ट है। शहरी क्षेत्र, जो देश का सिर्फ़ 3% हिस्सा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70% का योगदान देता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 900 मिलियन से ज़्यादा नागरिकों के समक्ष बैंकिंग, निवेश और ऋण जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच संबंधी चुनौतियाँ व क्षेत्र 

बुनियादी ढांचे की कमी: ग्रामीण इलाकों में अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की समस्या आम बात है, जिससे विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, बिहार के कई हिस्सों में बिजली अस्थिर है, जिसका सीधा असर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पड़ता है। गांवों में डिजिटल पहुंच को सक्षम करने के लिए इन कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण है।

• पहुँच बढ़ाना: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने पर भी, डिवाइस तक पहुँच एक बड़ी बाधा बनी हुई है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर, हालांकि अपेक्षाकृत सस्ते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के लिए अभी भी महंगे हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना जैसी सरकारी योजनाएँ ज़रूरतमंदों को किफ़ायती या मुफ़्त डिवाइस उपलब्ध कराकर इस अंतर को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।
• डिजिटल साक्षरता : डिजिटल साक्षरता और इस संबंध में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। कई ग्रामीण निवासी इस बात से अनजान हैं कि तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए, केरल के अक्षय कार्यक्रम जैसी पहल, जिसने डिजिटल साक्षरता को काफ़ी बढ़ावा दिया है। ऐसे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, केरल अब डिजिटल साक्षरता में शीर्ष राज्यों में से एक है।
• आर्थिक अवसर पैदा करना: तकनीक को आर्थिक सशक्तिकरण का एक साधन भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, राजस्थान के ई-मित्र कियोस्क निवासियों को स्थानीय स्तर पर बिलों का भुगतान करने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा देते हैं, जिससे स्थानीय रोज़गार और आय के अवसर बढ़ते हैं। ये कियोस्क न केवल सेवाओं को सुलभ बनाते हैं बल्कि रोज़गार भी पैदा करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने के उपाय 

अभिनव वितरण मॉडल की आवश्यकता : डिजिटल डिवाइड की समाप्ति के लिए, भारत को अभिनव वितरण मॉडल की आवश्यकता है जो उन्नत तकनीक तक पहुँच को सरल बनाता है और स्थानीय समुदायों के विश्वास का लाभ उठाता है। इसके तहत व्यापक स्तर पर सहायता प्राप्त पहुँच की अवधारणा यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्थानीय खुदरा विक्रेता, जो पहले से ही बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए व्यवसाय संवाददाता (बीसी) के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। अपनी क्षमता को बढ़ाकर और उन्हें ऋण, बीमा और निवेश जैसी उन्नत वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाकर, ये स्थानीय नेटवर्क यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंतिम छोर पर उपस्थित नागरिकों के पास भी महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरणों तक पहुँच हो। इन सेवाओं को इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए जो उपलब्धता, प्रयोज्यता, स्वीकार्यता और सामर्थ्य के सिद्धांतों का पालन करे। इस मॉडल को कुछ गाँवों में सफलता मिली है और अब इसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है।

• ग्रामीण चैनलों के लिए अनुकूलित सेवाएँ: इन ग्रामीण चैनलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विशेष रूप से ग्रामीण आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, न कि केवल शहरी समाधानों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों को व्यापक बीमा योजनाओं से लाभ हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों को माइक्रोफाइनेंस और माइक्रोइंश्योरेंस विकल्पों से बेहतर सेवा मिलेगी।
  • सफल उदाहरण: इस दृष्टिकोण को दूरसंचार कंपनियों और एफएमसीजी द्वारा उनकी पाउच पैकेजिंग रणनीतियों के माध्यम से पहले ही सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा चुका है, जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के छोटे बजट और उपभोग पैटर्न को पूरा करते हैं।
    • इसी तरह, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अब माइक्रोक्रेडिट, माइक्रोइंश्योरेंस और लक्ष्य-आधारित लचीली बचत योजनाओं जैसे अभिनव उत्पादों को पेश करने के लिए कॉर्पोरेट बीसी के साथ सहयोग कर रही हैं। उदाहरण के लिए, एसबीआई का योनो प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तिगत वित्तीय ऑफ़र प्रदान करता है। इसे ग्रामीण ग्राहकों की विशिष्ट ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जा सकता है।
• जन निवेश, जन सुरक्षा और जन ऋण: जन धन योजना जैसी पहलों ने बड़े पैमाने पर समावेशन प्रयासों की क्षमता को रेखांकित किया है, और जन निवेश (लोगों का निवेश), जन सुरक्षा (लोगों की सुरक्षा) और जन ऋण (लोगों का ऋण) जैसे कार्यक्रमों को शुरू करने और लोकप्रिय बनाने के लिए इसी तरह की रणनीतियाँ आवश्यक हैं।
• ये पहल तभी सफल हो सकती हैं जब वे पूर्ण आर्थिक समावेशन के लिए आवश्यक ऋण, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग से प्रेरित व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनें।
• गांवों को ऑनलाइन लाना: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) में ग्रामीण समुदायों को ऑनलाइन लाकर डिजिटल अंतराल को प्रभावी ढंग से समाप्त करने की क्षमता है। गांवों में छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाकर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स उनके व्यावसायिक अवसरों का काफी विस्तार कर सकता है और बाजार तक पहुंच बढ़ा सकता है। यह डिजिटल समावेशन म्यूचुअल फंड उद्योग में पहले से ही स्पष्ट है, जहां टियर-II और टियर-III शहरों से हर महीने 400,000 से अधिक नए पोर्टफोलियो बनाए जा रहे हैं। यह बढ़ता हुआ रुझान ग्रामीण आबादी की बढ़ती वित्तीय भागीदारी को उजागर करता है और ग्रामीण आर्थिक भागीदारी पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करता है।
• स्थानीय भाषाओं में सामग्री: डिजिटल टूल और संसाधनों को व्यापक स्तर पर ग्रामीण दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
• गूगल जैसी कंपनियां नौ भारतीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करके अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भाषा संबंधी बाधाएं ग्रामीण आबादी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने में बाधक नहीं बनती हैं ।
• साइबर सुरक्षा जागरूकता: जैसे-जैसे ग्रामीण इलाकों में लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है। लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और सुरक्षित वित्तीय लेन-देन के बारे में शिक्षित करना उनकी सुरक्षा करेगा क्योंकि वे डिजिटल सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि ग्रामीण डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसा कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
• 5G और टेलीमेडिसिन का विस्तार: हर गांव में 5G तकनीक का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और टेलीमेडिसिन जैसी उन्नत सेवाओं को सक्षम करने के लिए ज़रूरी है। बेहतर इंटरनेट एक्सेस के साथ, देश के दूरस्थ या दूरदराज के इलाकों में भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिससे नागरिकों को चिकित्सा सेवा अधिक किफायती, सुलभ और उचित समय पर मिल सकेगी।
• सुरक्षित लेन-देन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक: ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ डिजिटल वित्तीय प्रणालियों में भरोसा स्थापित करने की ज़रूरत है। लेन-देन की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, ग्रामीण डिजिटल वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करने में ज़्यादा आश्वस्त हो सकते हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने और भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष :

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को समाप्त करना समावेशी विकास सुनिश्चित करने और लाखों नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करके, उपकरणों तक पहुँच बढ़ाकर, डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर और आर्थिक अवसर पैदा करके, भारत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को काफी हद तक कम कर सकता है। यह पहल “विकसित भारत” के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक है, जहाँ प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर योगदान दे सकता है।

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