2024 के भू-राजनीतिक मुद्दे (Geopolitical issues of 2024)

संदर्भ

इस लेख का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति पर उनके संभावित प्रभाव की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।

भू-राजनीतिक चिंताएँ

वर्ष 2024 का भू-राजनीतिक परिदृश्य, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष से लेकर पश्चिम एशिया और भारत-प्रशांत क्षेत्र में तनाव तक के विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण निहितार्थों के साथ जटिल चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है और इन सबको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान में वैश्विक स्थिरता एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है।

यूक्रेन संघर्ष

• वर्तमान स्थिति: अभी भी वैश्विक संघर्ष एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर बना हुआ है और जिसके अभी और आगे बढ़ने की आशंका है।
• जोखिम: वैश्विक रूप से अत्यधिक खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल और परमाणु हमलों के खतरे की आशंका पर चिंता जताई गई है।
• निहितार्थ: वैश्विक रणनीति के मद्देनजर रूस द्वारा इस युद्ध में पीछे हटने को पश्चिमी जीत के रूप में देखा जा सकता है, जबकि यूक्रेन का रूस के सामने आत्मसमर्पण यूरोपीय राजनीति को एक नया आकार दे सकता है।
• नाटो की भूमिका: इन संघर्ष के परिणामों के आधार पर नाटो की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

पश्चिम-एशिया तनाव

• इजरायल-हमास संघर्ष: इस क्षेत्रीय तनाव के पुनः उभरने से वैश्विक चिंताओं में वृद्धि हुई हैं।
• ईरान-पाकिस्तान गतिरोध: इन दो देशों के मध्य बढ़ते संघर्षों के कारण संभावित क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है।
• अमेरिकी कूटनीति: अमेरिकी कूटनीति का सीमित प्रभाव और महत्त्वपूर्ण राजनयिक प्रयासों की अनुपस्थिति इन गतिरोधों के उपजने के उल्लेखनीय कारक माने जा रहे हैं।

भारत-प्रशांत क्षेत्र

• ताइवान चुनाव: चीन-ताइवान के मध्य तनाव की संभावना अभी भी एक गंभीर चिंता बनी हुई है।
• क्षेत्रीय गतिशीलता: पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में संबंधित देशों के चीन के साथ संभावित विवाद मौजूदा तनाव को बढ़ा सकते हैं।
• यू.एस.-चीन रणनीतिक प्रतियोगिता: रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण क्षेत्रीय तनाव में और भी वृद्धि हो सकती है, जिसके लिए रणनीतिक कूटनीति की आवश्यकता होगी।

भारत की बाह्य और आंतरिक चुनौतियाँ

• भारत-चीन संबंध: भारत-चीन सीमा पर तनाव जारी रहने की आशंका के मद्देनजर भारत द्वारा सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
• राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता: देश में चुनावी वर्ष की गतिशीलता, विभिन्न अभियानों के संबंध में की गई बयानबाजी और चुनाव उपरांत की संभावित चुनौतियाँ, देश की आंतरिक जटिलताओं को उजागर करती हैं।
• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: भारत के लिए पूर्वोत्तर-भारत में शांति स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सतर्कता बरतना जरूरी है।
• संसदीय चुनौतियाँ: विभिन्न सुरक्षा उल्लंघन, विपक्ष और सरकार के मध्य गतिरोध जैसी पूर्ववर्ती घटनाएँ देश के समक्ष विभिन्न संसदीय चुनौतियाँ हैं।

आगे की राह

ऐसी चिंताजनक स्थिति में भारत को आंतरिक और वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

• लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखना : संसदीय लोकतंत्र के संबंध में लोगों के विश्वास में कमी आने से रोकने के लिए लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखना जरूरी है।
• उत्तरदायित्व का निर्वहन  : संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा और सुचारू रूप से कामकाज की सुनिश्चितता तय करने हेतु उत्तरदायित्व का निर्वहन आवश्यक है।
• आशंका व्यक्त की जा रही है कि चुनाव उपरांत निर्मित माहौल में संसदीय गतिरोध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः इससे भारत को सहज तरीके से निपटने की आवश्यकता है।
• भारत द्वारा पड़ोसी कूटनीति का पालन : भारत को दक्षिण-एशियाई पड़ोसियों, विशेषकर भूटान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

                                                                                                                                                News Source: The Hindu

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