सरकारी संस्थान : लेटरल एंट्री की चुनौतियों का अवलोकन

संदर्भ: 

सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता को शामिल करने के साधन के रूप में ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि, लेटरल एंट्री ने सीमित कैरियर प्रगति और अपर्याप्त मुआवजे जैसे मुद्दों की निरन्तरता को उजागर किया है, जो इस शासन सुधार की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए अधिक संरचित और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता का सुझाव देते हैं।

सरकारी संस्थानों में लेटरल एंट्री के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• कथित भेदभाव: लेटरल एंट्रीज़ को अक्सर एयर प्यूरीफायर के आवंटन जैसे मामलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसमें अनौपचारिक नेटवर्क से बाहर रखे जाने से लेकर संगठन में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों की तुलना में उनके योगदान को कम मान्यता प्रदान करना भी शामिल हो सकता है। इस तरह के भेदभाव से अलगाव की भावना पैदा होती है, जिससे लेटरल हायर को कमतर आंका जाता है और उनका सम्मान नहीं किया जाता।  
• द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में व्यवहार: लेटरल एंट्री को कभी-कभी संगठन के भीतर “द्वितीय श्रेणी के नागरिक” के रूप में माना जाता है। यह कर्मचारियों के वर्गीकरण के तरीके से स्पष्ट है, जिसमें कुछ को “हीरे” और अन्य को “पत्थर” के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह वर्गीकरण प्रणाली न केवल पार्श्व नियुक्तियों को हतोत्साहित करती है बल्कि असमानता की संस्कृति को भी कायम रखती है, जहाँ उनके कौशल और योगदान को पूरी तरह से मान्यता या सराहना नहीं मिलती है।
• स्पष्ट मानव संसाधन नीतियों का अभाव: स्पष्ट और सुसंगत मानव संसाधन नीतियों का अभाव लेटरल एंट्री के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उदाहरण के लिए, यदि वे नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक विस्तारित नोटिस अवधि की सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। मानव संसाधन प्रथाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी से एक असहयोगी वातावरण में फंसने की भावना पैदा हो सकती है।
• प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन का अभाव : लेटरल एंट्री से आने वाले सेवकों को प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कई अन्य संगठनों के विपरीत, जहाँ लेटरल हायर को असाधारण काम के लिए बोनस या अन्य पुरस्कार मिल सकते हैं, कुछ प्रणालियों में लेटरल एंट्री करने वालों को लगता है कि उनके प्रयासों को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। उच्च प्रदर्शन के लिए मान्यता और पुरस्कार की कमी उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करती है, जिससे और बेहतर करने की प्रेरणा प्रभावित होती है और उत्पादकता में गिरावट आती है।
• असंगत छुट्टी नीतियाँ: लेटरल प्रवेशकों को अक्सर यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए लोगों से भिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और आमतौर पर उनके समकक्षों की तुलना में कम अनुकूल छुट्टी नीतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, फ्लेक्सीपूल योजना के तहत अनुबंध पर नियुक्त अधिकारियों को आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते और लाभ नहीं मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, योजना की प्रतिबंधात्मक नीतियाँ, जैसे कि सालाना केवल आठ दिन का सवेतन अवकाश प्रदान करना (हाल ही में बढ़ाकर 18 दिन कर दिया गया है)।
• कैरियर में उन्नति के लिए अनुकूल नहीं: ऐसी प्रत्येक सेवा जिसमें लेटरल एंट्रीज़ का प्रावधान हैं, वह अक्सर कैरियर में उन्नति के लिए अनुकूल नहीं होती है। उन्हें लग सकता है कि उन्नति के लिए सीमित अवसर हैं, पदोन्नति और कैरियर में वृद्धि अक्सर दीर्घकालिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित होती है। स्पष्ट कैरियर पथ की कमी से ठहराव आ सकता है, जहाँ लेटरल हायर को स्वयं के कार्यों के प्रति उपेक्षा हो सकती है और संगठनात्मक सीढ़ी पर आगे बढ़ने की उम्मीद भी प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष

वर्तमान तेजी से विकसित होती दुनिया में, शासन को बेहतर बनाने के लिए लेटरल एंट्री को बेहतर तरीके से एकीकृत करने के लिए नौकरशाही ढांचे में सुधार करना महत्वपूर्ण है। हालाँकि लेटरल एंट्री की अवधारणा के अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों में सफल परिणाम देखे गये हैं लेकिन इसे पुरानी प्रथाओं, मान्यता की कमी और करियर की प्रगति बाधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसकी पूरी क्षमता का आभास करने के लिए, सरकार के लिए योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को अपनाना, नीतियों को स्पष्ट करना और लेटरल एंट्री में विश्वास पैदा करना आवश्यक है। इन मुद्दों को संबोधित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि लेटरल एंट्री सार्वजनिक क्षेत्र का एक उत्पादक और अभिन्न अंग है।

DOWNLOAD PDF