हरित इस्पात भारत के जलवायु लक्ष्यों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

संदर्भ:

भारत COP30 के लिए अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) को संशोधित कर रहा है, जिससे इस्पात क्षेत्र अर्थव्यवस्था-संबंधी डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

• उत्पादन को तीन गुना करने के लक्ष्य को नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करते हुए, भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जैसे फ्रेमवर्क के माध्यम से औद्योगिक वृद्धि को सतत और वैश्विक नेतृत्व में बदलने का प्रयास कर रहा है।

हरित इस्पात – भारत के डीकार्बोनाइजेशन सीमा:

• इस्पात का महत्व: इस्पात भारत के अवसंरचना का “रीढ़ की हड्डी” है। आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए उत्पादन को 125 MT से बढ़ाकर 2050 तक 400 MT करना आवश्यक है।
• जलवायु संबंधी विरोधाभास: यह क्षेत्र भारत के CO₂ उत्सर्जन में 12% योगदान देता है, मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस–बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BF-BOF) पर आधारित होने के कारण, जो कोयले पर निर्भर है।
• वैश्विक दबाव: यूरोपीय संघ की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के कारण संक्रमण अनिवार्य है, जो “कार्बनयुक्त” उत्पादों पर भारी कर आरोपित करके निर्यात को कमजोर करता है।

नीति परिदृश्य – प्रथम-प्रवर्तक लाभ:

• विश्व-प्रथम टैक्सोनॉमी: दिसंबर 2024 में, भारत पहला देश बना जिसने हरित स्टील टैक्सोनॉमी घोषित की, जो उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर “हरित” को परिभाषित करती है।
• स्टार रेटिंग सिस्टम: इस्पात को CO₂ समतुल्य प्रति टन फिनिश्ड स्टील (tfs) के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
  • 5-स्टार: < 1.6 tCO₂e/tfs
  • 4-स्टार: 1.6 – 2.0 tCO₂e/tfs
  • 3-स्टार: 2.0 – 2.2 tCO₂e/tfs
• अनुपालन ढाँचा: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) ने 253 इस्पात इकाइयों के लिए अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्य तय किए हैं, जिससे उन्हें प्रदर्शन-आधारित मीट्रिक से पूर्ण उत्सर्जन मानकों की ओर स्थानांतरित किया गया।

बाधाएँ और संक्रमण के साधन:

• प्रौद्योगिकी जोखिम: पारंपरिक तकनीकों में निवेश करने से वर्त्तमान संदर्भ में “कार्बन लॉक-इन” का खतरा है, जिससे मध्य-सदी तक अरबों रुपये के असंगत संपत्ति उत्पन्न हो सकते हैं।
• संसाधन संबंधी बाधाएँ: हरित हाइड्रोजन की उच्च लागत, सीमित स्क्रैप उपलब्धता (असंगठित बाजार), और उच्च पूँजी-लागत (लो-कार्बन संयंत्रों के लिए 30–50% अधिक) प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
• संक्रमण ईंधन: पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोजन एकीकरण से पहले “ब्रिज फ्यूल” के रूप में प्राकृतिक गैस का प्राथमिक आवंटन आवश्यक है।

“विकसित भारत” के लिए सुझाव:

• मांग संकलन: ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (GPP) लागू करें (सरकार की इस्पात जरूरतों का 25% तक लक्ष्य), ताकि लो-कार्बन उत्पादकों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध हो सके।
• वित्तीय जोखिम को कम करना: ट्रांज़िशन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CfD) का उपयोग करके ग्रीन प्रीमियम (सतत उत्पादन की अतिरिक्त लागत) को पूरा किया जा सके।
• समानांतर संक्रमण: MSME इस्पात उत्पादकों के लिए लक्षित वित्तीय और तकनीकी सहायता, ताकि संक्रमण समान रूप से न्यायसंगत हो।

निष्कर्ष:

इस्पात का डीकार्बोनाइजेशन भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और जलवायु लचीलापन के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। निर्णायक कॉर्पोरेट कार्रवाई को मजबूत कार्बन-प्राइसिंग तंत्र और सार्वजनिक खरीद प्रावधानों के साथ समन्वित करके, भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है और कार्बनयुक्त विकास से हरित औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।

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