जीएसटी 2.0 भारत की कर यात्रा में एक मील का पत्थर है

संदर्भ:

3 सितंबर, 2025 को आयोजित हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में भारत की कर प्रणाली को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर सुधारों की शुरुआत की गई।

• ये बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित हैं, जिसका उद्देश्य एक सरल, निष्पक्ष और विकासोन्मुखी कर प्रणाली सुनिश्चित करना है।

मुख्य बातें:

• जीएसटी संरचना का सरलीकरण: बहुविध स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) से केवल दो दरों पर स्थानांतरित होने से लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।
  • नई संरचना में 18% मानक दर, 5% योग्यता दर, तथा विशिष्ट वस्तुओं के लिए चयनात्मक 40% डि-मेरिट दर शामिल है।
  • यह परिवर्तन अनुपालन बोझ को कम करता है, पूर्वानुमानशीलता को बढ़ाता है, तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण का संकेत देता है।
• उपभोक्ताओं और परिवारों के लिए राहत: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और रसोई के बर्तन जैसी सामान्य घरेलू वस्तुएं अब 5% कर की श्रेणी में आती हैं।
  • अल्ट्रा-हाई टेम्प्रेचर दूध, पनीर, चपाती और पराठा जैसी आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह छूट दी गई है।
  • पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, नूडल्स, चॉकलेट और पेय पदार्थों पर दरों में बड़ी कटौती की गई है, जिससे विभिन्न आय वर्गों में खपत बढ़ेगी।
• बीमा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा: सभी जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर जीएसटी छूट से बीमा सस्ता हो जाएगा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले परिवारों को लाभ होगा।
  • कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं, उपकरणों और उपचारों पर अब जीएसटी कम या शून्य हो गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और सस्ती हो गई है।
• किसानों और कृषि के लिए समर्थन: ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और अन्य उपकरणों पर 5% जीएसटी से किसानों को लाभ होगा।
  • उर्वरकों और सल्फ्यूरिक एसिड तथा अमोनिया जैसे इनपुट को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • परिवर्तनीय दर/शुल्क ढांचे में सुधार से खेती की लागत कम होती है और कृषि उत्पादकता बढ़ती है।
• श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए राहत: हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट और चमड़े के सामान पर अब कम जीएसटी दर आरोपित होगी।
  • इन कटौतियों से मांग में वृद्धि होगी, आजीविका की रक्षा होगी तथा पारंपरिक उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
• मानव निर्मित फाइबर और धागे पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कपड़ा मूल्य श्रृंखला में लंबे समय से चली आ रही विकृतियों का समाधान किया जा सकेगा।
  • यह सुधार वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निर्यात, रोजगार सृजन और घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा।
  • सीमेंट की कीमत 28% से बढ़कर 18% हो गई है, जिसका आवास, बुनियादी ढांचे और निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  • नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और ऑटोमोटिव घटकों के लिए कटौती भारत की हरित विकास गति को समर्थन देती है।
• संस्थागत सुधार और जीएसटीएटी: वर्ष के अंत तक वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का संचालन शुरू किया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक कदम है।
  • यह तेजी से विवाद समाधान, सुसंगत निर्णय और कर प्रणाली में अधिक विश्वास का वादा करता है।
  • अनंतिम धनवापसी और जोखिम-आधारित अनुपालन जांच जैसे प्रक्रियात्मक सुधार को शामिल किया गया है।

उद्योग की भूमिका और साझेदारी

• आठ महीनों से अधिक समय से भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरलीकरण, विसंगतियों में सुधार, आवश्यक वस्तुओं पर कम दरें, श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए समर्थन और जीएसटीएटी के शीघ्र परिचालन की वकालत की है।
• परिषद द्वारा इन सुझावों को स्वीकार करना सरकार और उद्योग के बीच जवाबदेही और साझेदारी को दर्शाता है।

चरणबद्ध कार्यान्वयन और तत्काल लाभ

• 22 सितंबर, 2025 से सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे राजस्व स्थिरता और उद्योग तथा उपभोक्ताओं के लिए त्वरित राहत सुनिश्चित होगी।
• यह अनुक्रमण राजकोषीय स्वास्थ्य को मांग और निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ संतुलित करता है।

निष्कर्ष:

इन सुधारों से नागरिकों, किसानों, श्रमिकों, व्यवसायों और उद्यमियों को सीधे लाभ होगा।

• दरों को सरल बनाकर, बोझ को कम करके, विकृतियों को दूर करके तथा संस्थानों को मजबूत करके, जीएसटी 2.0 भारत की विकास यात्रा के लिए एक मजबूत आधारशिला का निर्माण करता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: जीएसटी 2.0 के माध्यम से शुरू किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों का उल्लेख कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या नया ढाँचा एक ओर समता और समावेशिता, और दूसरी ओर दक्षता और उत्पादकता के दोहरे उद्देश्यों के बीच पर्याप्त संतुलन स्थापित करता है। (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF