H-1B वीज़ा शुल्क स्पष्टीकरण

सन्दर्भ:

अमेरिकी सरकार ने हाल ही में H-1B वीजा के संबंध में नियमों को स्पष्ट किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों तथा पेशेवरों के लिए एक प्रमुख मार्ग है।

संयुक्त राज्य नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा स्पष्टीकरण

• मौजूदा H-1B धारकों को छूट: यह शुल्क उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास पहले से ही वैध H-1B वीजा है या जिनकी याचिकाएँ 21 सितंबर, 2025 से पहले प्रस्तुत की गई थी।
• स्थिति में परिवर्तन: अमेरिका के भीतर स्थिति में परिवर्तन चाहने वाले F-1 वीजा वाले छात्रों और L-1 वीजा वाले पेशेवरों को इससे छूट दी गई है।
• अमेरिका के बाहर नई नियुक्तियाँ: यह शुल्क केवल 21 सितंबर, 2025 के बाद से अमेरिका के बाहर वैध वीज़ा के बिना दाखिल किए गए नए H-1B याचिकाओं पर लागू होता है।
• अन्य अपवाद: असाधारण मामलों में शुल्क में छूट दी जा सकती है, जहां कर्मचारी की उपस्थिति राष्ट्रीय हित में हो, कोई अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध न हो, तथा भुगतान से अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचे।

भारत के लिए निहितार्थ:

• स्पष्टीकरण से राहत: मौजूदा वीजा धारकों और हाल ही में अमेरिका से स्नातक हुए लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे शुल्क के दायरे को स्पष्ट करते हुए श्रमिकों और नियोक्ताओं को राहत मिलेगी।
• घटती रुचि: बढ़ती अप्रवासी विरोधी भावना और नस्लवाद के कारण अब कम भारतीय अमेरिका में काम करने के लिए उत्सुक हैं, जहाँ स्थानीय लोग मानते हैं कि आप्रवासी उनकी नौकरियाँ छीन रहे हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ:

• सरकारी नियंत्रण: विश्वविद्यालय प्रायः सरकार पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, जिसके कारण सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप होता है। सरकार की आलोचना करने वाले विचारों पर शोध को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है।
• वित्तपोषण संबंधी मुद्दे: अमेरिकी संस्थाओं की तुलना में यहाँ परोपकारी निवेश और धर्मार्थ दान की कमी है।
• कमजोर पारितंत्र: भारतीय विश्वविद्यालयों में अक्सर उद्योग के साथ मजबूत संबंधों का अभाव होता है तथा चुनिंदा IIT के बाहर स्टार्टअप संस्कृतियाँ कमजोर बनी हुई हैं।
• नौकरशाही और भ्रष्टाचार: परियोजनाएँ और अनुसंधान पहल प्रायः नौकरशाही लालफीताशाही तथा कमीशन की माँग के कारण बाधित होती हैं।

प्रतिभा पलायन की घटना:

• भारत को दुहरा नुकसान: जब छात्र अमेरिका में अध्ययन और काम करने के लिए भारत छोड़ते हैं, तो भारत को दुहरा नुकसान होता है।
  • सबसे पहले, देश अपने सर्वश्रेष्ठ छात्रों और प्रतिभाओं को खो देता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन होता है।
  • दूसरा, भारतीय धन और विदेशी मुद्रा भंडार स्टैनफोर्ड और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) जैसे शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों की फीस पर खर्च किया जाता है।

आगे की राह:

• समान रणनीति: जिस प्रकार गूगल जैसी अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज कम्पनियाँ विदेशों में अपने प्रमुख केन्द्र स्थापित कर रही हैं, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन का एआई केन्द्र, उसी प्रकार शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ या परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• नीतिगत समर्थन: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अब विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति दे दी है, उदाहरण के लिए डीकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी एक शाखा स्थापित की है।
• भारत का ध्यान: सरकार को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने और उनके साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस रणनीति से देश के वित्तीय संसाधनों और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को देश में ही रखते हुए, आवश्यक शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र और विशेषज्ञता भारत में लाई जा सकेगी।

निष्कर्ष:

प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए भारत को अपने उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना होगा। शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि प्रतिभा और संसाधन देश में ही रहें।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: H-1B वीज़ा भारत-अमेरिका संबंधों में एक सेतु और एक अवरोध दोनों बना हुआ है। हाल के अमेरिकी आव्रजन सुधारों और वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत के हितों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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