भारत में मानव पूँजी तथा सामाजिक क्षेत्र विकास

संदर्भ: 

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इस बात पर बल दिया गया है, कि सतत विकास के लिए आर्थिक सुधार और मानव पूँजी निवेश दोनों की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

• स्तंभ: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में आर्थिक विकास के लिए चार महत्त्वपूर्ण स्तंभों पर प्रकाश डाला गया है:
  • अविनियमन (Deregulation)
  • निजी भागीदारी (Private Participation)
  • क्षमता विस्तार (Augmenting Capabilities)
  • ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition)
• निवेश: हालाँकि, इन स्तंभों को प्रभावी बनाने के लिए मानव पूँजी (शिक्षा और स्वास्थ्य) में निवेश आवश्यक है।

आर्थिक विकास संबंधी चुनौतियाँ

• निम्न शैक्षिक योग्यता: कार्यबल का 90.2% भाग केवल माध्यमिक स्तर तक या उससे कम शिक्षित है। कार्यबल का 88.2% भाग कम योग्यता वाली नौकरियों में लगा हुआ है, जिससे आय वृद्धि सीमित हो रही है।
• रोज़गार बाजार और मज़दूरी: वर्ष 2023-2024 में व्यावसायिक लाभ में 22.3% की वृद्धि हुई, लेकिन रोज़गार में केवल 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई। 
  • वित्त वर्ष 2023 में कर्मचारियों का व्यय 17% से कम होकर वित्त वर्ष 2024 में 13% हो गया, जो कार्यबल विस्तार की तुलना में लागत में कटौती पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। यह कम उत्पादकता और कौशल उन्नयन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है|
• अपर्याप्त निवेश: विभिन्न सरकारी कार्यक्रम व्यावसायिक और उद्यम कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश BRICS समकक्षों की तुलना में कम है।
  • वित्त वर्ष 2024-2025 में शिक्षा के लिए ₹9.2 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.98%) और स्वास्थ्य के लिए ₹3.2 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.33%) का बजट आवंटन शामिल हैं। 
  • 144 करोड़ की आबादी के साथ, प्रति व्यक्ति व्यय अपर्याप्त है।
• राजकोषीय बाधाएँ: सरकारी राजस्व का 35-40% ब्याज भुगतान, सब्सिडी और रक्षा क्षेत्र पर व्यय हो जाता है।
• उच्च राजकोषीय घाटा: उच्च राजकोषीय घाटे के साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यय सीमित रहेगा, क्योंकि बजट 2025-26 में ब्याज भुगतान का भाग 20%, सब्सिडी 6 % और रक्षा क्षेत्र 8% होगा।
• निम्न कर राजस्व: ₹12 लाख तक की आय को करों से छूट देने का निर्णय मानव पूँजी  निवेश बढ़ाने के लक्ष्य के विपरीत है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की आवश्यकता

• कौशल विकास: कौशल विकास विद्यालयी स्तर पर प्रारंभ होता है। जबकि सरकारी स्कूलों (जिनमें 50 लाख शिक्षक और 12 करोड़ विद्यार्थी हैं) में बुनियादी ढाँचे और गुणवत्ता में कमी संबंधी समस्याएँ विद्यमान हैं। 
• डिजिटल पहुँच का अभाव: कोविड-19 के दौरान ग्रामीण विद्यार्थियों को डिजिटल पहुँच  की कमी का सामना करना पड़ा। AI-संचालित रोज़गार की तैयारी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी  अवसंरचना और शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
• उच्चतर शिक्षा सुधार: भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए 4.33 करोड़ विद्यार्थी हैं। नए IIT और IIM में निवेश पर्याप्त नहीं है- अनुसंधान और कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 
  • शीर्ष स्तरीय और द्वितीय स्तरीय संस्थानों के बीच व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं।
• स्वास्थ्य देखभाल निवेश: योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और आपातकालीन तैयारियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक धन की आवश्यकता है। 
• समन्वय: बेहतर परिणामों के लिए केंद्र-राज्य समन्वय महत्त्वपूर्ण है। बजट कर में कमी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय की कीमत पर नहीं आनी चाहिए।

निष्कर्ष

विनियमन और निजी निवेश द्वारा संचालित विकास को मज़बूत मानव पूँजी द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश महत्त्वपूर्ण है। राज्यों को इन क्षेत्रों में व्यय बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा रैंकिंग में भारत की स्थिति निम्न बनी हुई है। भारत के मानव पूँजी विकास में संरचनात्मक कमज़ोरियों पर चर्चा कीजिए, साथ ही शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता और पहुँच में सुधार हेतु दीर्घकालिक उपाय बताइए। (15 अंक, 250 शब्द)

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