दिव्यांगों पर लक्षित हास्य: एक गंभीर नकारात्मक सामाजिक मानसिकता

संदर्भ:

हालिया घटनाएँ, जिसमें एक वायरल इंस्टाग्राम रील शामिल है, जिसमें एक लड़की ने व्हीलचेयर का उपयोग करने के लिए एक लड़के को अस्वीकार कर दिया और एक हास्य कलाकार ने दिव्यांग लोगों का मजाक बनाया, समाज में विद्यमान सामाजिक पूर्वाग्रह को उजागर करता है।

• समावेशिता के बारे में बढ़ती जागरूकता के बावजूद, दिव्यांग व्यक्तियों को पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ रहा है।

मीडिया चित्रण:

• प्रेरणादायक रूढ़िवादिता: 2009 के अमेरिकी शो ‘ग्ली‘ जैसे टीवी शो अक्सर दिव्यांग व्यक्तियों को प्रेरणादायक रूढ़िवादिता के रूप में उपयोग करते हैं तथा उन्हें इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, कि उनका उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना हो।
• दैवीय दंड: पुरानी हिंदी फिल्मों, जैसे- ‘जीवन नैया’ (1936) में अंधेपन को ईश्वर की सजा के रूप में दर्शाया गया था।
• अतिशयोक्ति के माध्यम से हास्य: ‘हम हैं कमाल के‘, ‘टॉम डिक एंड हैरी’ (2006) और ‘प्यारे मोहन’ (2006) जैसी फिल्में हास्य उत्पन्न करने के लिए दिव्यांगता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों पर प्रभाव:

• पहचान में कमी: इस तरह के चित्रण से उनकी दिव्यांगता उनकी एकमात्र पहचान बन जाती है तथा उनका अद्वितीय व्यक्तित्व लुप्त हो जाता है।
• गरिमा का ह्रास: उनकी गरिमा और आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचती है, क्योंकि उन्हें लगातार पीड़ित के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके कारण कई लोग इस विचार को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि उनके साथ स्वाभाविक रूप से कुछ गलत है।
• वास्तविक जीवन की बाधाएँ: यह पूर्वाग्रह वास्तविक जीवन में बाधाएँ उत्पन्न करता है, जिससे विवाह और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके अवसर प्रभावित होते हैं।

विधिक ढाँचा:

• संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद 15 समानता और समान व्यवहार के अधिकार को बढ़ावा देता है, भेदभाव पर रोक लगाता है।
  • मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तारित अनुच्छेद 21, सम्मान के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।
  • अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति है।
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: इस अधिनियम की धारा 3(1) सरकार को दिव्यांगजनों के लिए समानता, गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने का अधिकार देती है।

मीडिया में दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा के लिए न्यायिक सुरक्षा उपाय:

• निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स मामला (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने दृश्य मीडिया में दिव्यांग व्यक्तियों के गलत चित्रण को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें संवैधानिक मूल्यों के पालन पर बल दिया गया।
• समय रैना केस: न्यायालय ने कहा कि हास्य अच्छा है, लेकिन जब यह किसी समुदाय की संवेदनाओं को निशाना बनाता है और उन्हें ठेस पहुँचाता है, तो यह समस्याजनक हो जाता है।
  • इसमें यह संदेश दिया गया, कि “मजाक करें, लेकिन किसी का मजाक न उड़ाएँ।”
  • जबकि समय रैना ने अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का आह्वान किया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और यह अनुच्छेद 21 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
  • यद्यपि अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों में ‘गरिमा’ को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, फिर भी गरिमा के मूल अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए।
• इंडियाबुल्स क्रिएटिव बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामला (2019): न्यायालय ने सामाजिक विरोधाभासों को उजागर करने में व्यंग्य की भूमिका को स्वीकार किया,लेकिन इस बात पर बल दिया कि यह अनुच्छेद 19(2) के उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है।

निष्कर्ष:

अधिकार निरपेक्ष नहीं होते और न ही शून्य में मौजूद होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन लोकतंत्र की नींव सभी के सम्मान पर आधारित है। यदि स्वतंत्रता किसी ऐसे समूह को हानि पहुँचाती है, जो ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न और भेदभाव से पीड़ित रहा है, तो उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आवश्यक है।

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