भारत में अवैध तम्बाकू बाज़ार और कानूनी उपाय : प्रतिबंध से विनियमन तक

संदर्भ: 

भारत में अवैध तम्बाकू बाजार, के कारण कानूनी सिगरेट की खपत केवल 8% है। यह अर्थव्यवस्था के साथ- साथ ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है और कर राजस्व को कम करता है। यह स्थिति अवैध व्यापार से निपटने के लिए प्रभावी विनियमन और सार्वजनिक शिक्षा की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

भारत में अवैध तम्बाकू बाज़ार और कानूनी उपाय

• नकली उत्पादों का प्रसार: नकली तम्बाकू उत्पाद और प्रतिबंधित वस्तुएँ, जिनमें ई-सिगरेट और वेप्स शामिल हैं, ग्रे मार्केट में तेज़ी से उपलब्ध हो रही हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए विधायी प्रयासों के बावजूद, यह ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से संचालित हो रही है।
• विधायी प्रयास और कमियाँ: इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 की स्थापना इन उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए की गई थी।

कानूनी प्रतिबन्धों की असफलता 

• इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019, जैसे प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मानव व्यवहार अक्सर निषिद्ध चीजों की ओर आकर्षित होता है।
• कानूनी प्रतिबंध का उद्देश्य तम्बाकू सेवन को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है, इसके बावजूद प्रतिबंधित उत्पाद विभिन्न स्रोतों से ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें तम्बाकू विक्रेता, सामान्य स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। 

प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पादों का तिहरा खतरा

आदत या लत लगना :

• युवा, वयस्क, विशेष रूप से, साथियों के दबाव और आकर्षक स्वादों के कारण इनका सेवन कर, जोखिम में फंस रहे हैं, जो लत के संभावित खतरों को बढ़ा देते हैं।
• आयु सत्यापन और विनियमन की अनुपस्थिति इन उत्पादों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की अनुमति देती है, जिससे कमजोर आबादी उनके हानिकारक प्रभावों के संपर्क में आती है।

स्वास्थ्य संबंधी जोखिम

• इन उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण की कमी से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं।
• अक्सर उपभोक्ता इन अवैध वस्तुओं में इस्तेमाल की जाने वाली घटिया सामग्री से अनजान होते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ ही गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं।

आर्थिक बोझ

• तम्बाकू के उपयोग से भारत पर काफी आर्थिक बोझ पड़ता है, तम्बाकू से संबंधित बीमारियों और समय से पहले होने वाली मौतों के कारण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% खर्च होता है। 
• अवैध बाजार इस समस्या को और बढ़ा देता है, जिससे आवश्यक संसाधन सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों से दूर हो जाते हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते थे और सामुदायिक कल्याण में सुधार कर सकते थे।

वैश्विक अनुभवों से सीखना

• जापान: जापान ने अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में कम हानिकारक विकल्पों को सफलतापूर्वक शामिल किया है, जिसके परिणामस्वरूप 2014 से सिगरेट की बिक्री में 52% की कमी आई है।
• थाईलैंड: इसके विपरीत, थाईलैंड, जिसने एक दशक पहले ऐसे हानिकारक उत्पादों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, अब ई-सिगरेट के लिए तेजी से बढ़ते काले बाजार का सामना कर रहा है। 2024 में, थाईलैंड की सरकार ने प्रभावी विनियामक विकल्पों का पता लगाने के लिए एक संसदीय समिति का प्रस्ताव रखा, जिसमें तीन संभावित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए:

1. 1. मौजूदा कानूनों को सख्त करते हुए ई-सिगरेट पर प्रतिबंध जारी रखना।
   2. ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को बनाए रखते हुए गर्म तम्बाकू उत्पादों (HTPs) को विनियमित करना ।
   3. ई-सिगरेट और गर्म तम्बाकू उत्पादों (HTPs) दोनों को विनियमित करना ।

• स्वीडन: स्वीडन की प्रगतिशील तम्बाकू नियंत्रण नीतियों, जो स्नस और निकोटीन पाउच जैसे विकल्पों को बढ़ावा देती हैं, के कारण धूम्रपान की दरों में लगभग 60% की उल्लेखनीय कमी आई है।

प्रस्तावित रणनीतियाँ:

ई-सिगरेट की लत से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन सीधे प्रतिबंध हमेशा प्रभावी नहीं होते हैं। कई मामलों में, प्रतिबंधों की अवहेलना करना एक सामाजिक मानदंड के रूप में देखा जाता है, जो प्रतिबंधित उत्पादों के आकर्षण को बढ़ा सकता है।

• संतुलित विनियमन: अतः इस दिशा में, एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रभावी विनियमन को व्यापक उपभोक्ता शिक्षा के साथ जोड़ता है। इससे काला बाज़ारीकरण को खत्म करने और निकोटीन गम और पैच जैसे सुरक्षित विकल्पों तक पहुँच को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
•  अभिनव समाधान: जापान जैसे देशों ने सफलतापूर्वक अभिनव समाधान लागू किए हैं, जैसे कि हीट-नॉट-बर्न तकनीकें, जो नकली उत्पादों के खतरों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करते हुए स्वास्थ्य मानकों को पूरा करती हैं।
• नियामक ढाँचे को मज़बूत बनाना: विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग सहित मज़बूत विनियमन स्थापित करने से तम्बाकू उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
• सार्वजनिक जागरूकता अभियान: अवैध तम्बाकू उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों और कानूनी नतीजों के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष : 

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत @2047 की ओर अग्रसर हो रहा है उसे प्रभावी विनियमन और उपभोक्ता शिक्षा, नशे की लत को कम करने, काला बाजारी को खत्म करने और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण निवेश व सक्रिय रुख अपनाने की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: भारत में अवैध तम्बाकू बाजार से निपटने में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 की प्रभावशीलता का आकलन करें। देश में तम्बाकू की लत से प्रभावी ढंग से निपटने और धूम्रपान की दरों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से क्या सबक लिया जा सकता है?  (15अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF