भारत में लिविंग विल्स (Living Wills) का कार्यान्वयन

• पैसिव यूथेनेसिया: न्यायालय ने कृत्रिम साधनों के माध्यम से जीवन को लंबा खींचे बिना मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रिया की अनुमति देते हुए निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बना दिया है और लिविंग विल्स को क्रियान्वित करने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।

न्यायालय की प्रक्रिया:

• जटिल प्रक्रिया: शुरूआती दिनों में, लिविंग विल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया काफी जटिल थी, जिसकी वजह से इसके कार्यान्वयन में बाधा आ रही थी।
• प्रक्रिया के संबंध में चिंताएँ: गलत मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा इस लिविंग विल्स का दुरूपयोग किए जाने की संभावना है इसके साथ ही एक चिंता का विषय न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता जैसे नौकरशाही उपाय भी हैं ।
• प्रक्रिया को सरल बनाना: 2023 में, न्यायालय ने लिविंग विल्स पर गवाहों के सामने हस्ताक्षर करने और नोटरी या राजपत्रित अधिकारीयों द्वारा इसको सत्यापित करने की आवश्यकता करके प्रक्रिया को सरल बना दिया ।
• संरक्षक की नियुक्ति:एक सक्षम प्राधिकारी को संरक्षक के रूप में नामित करना और लाइलाज बीमारी की स्थिति में इलाज करने वाले डॉक्टरों से प्रमाणीकरण प्राप्त करना इस प्रक्रिया को सरल बना देता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• प्रभावशीलता का अभाव: अधिकांश स्थानीय सरकारों द्वारा लिविंग विल्स के लिए चयनित संरक्षकों का चयन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से संरक्षकों की उपयोगिता सीमित हो जाती है। 
• प्रोटोकॉल का अभाव: डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्रमाणित करने संबंधी नियम की कमी प्रक्रिया को और भी अधिक जटिल बना देता है। 
• प्रमाणन प्रक्रिया: दिशानिर्देशों के अनुसार उपचार में देरी या वापसी पर निर्णय प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता होती है।
• कानूनी प्रावधानों के साथ अस्पष्टता: स्पष्ट कानूनी परिभाषाओं की कमी, जटिलता को बढ़ाती है, जैसे – ‘निकटतम रिश्तेदार’ कौन है?, 
  • स्पष्ट परिभाषाओं की कमी की वजह से संघर्ष और कानूनी कठिनाइयाँ होती हैं।
• अधिकारियों द्वारा अनिच्छा: जीवन के अंत की देखभाल एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए अधिकारी और राज्य सरकारें इसे प्रदान करने से कतराती हैं।
• राज्य और स्थानीय सरकारों की विफलता:  छह वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकारें कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में विफल रही हैं।
• डॉक्टरों की चिंताएँ: कानूनी परिणामों के बारे में डॉक्टरों का डर जो उनके मरीजों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

आगे की राह :

• स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता: सक्षमता के अंतर को पाटने और सफल कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्र सरकार से स्पष्ट मार्गदर्शन और विशिष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।
  • हरियाणा: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए राज्य भर के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए गए लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर आवश्यक मार्गदर्शन या प्रोटोकॉल नहीं तय किए गए।
  • ओडिशा: राज्य सरकार ने लिविंग विल्स संबंधी फैसले को लागू करने के लिए विस्तृत मसौदा आदेशों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः गरिमा के साथ मरने के अधिकार को लागू करने में विफलता सक्रिय सरकारी पहल के महत्त्व को उजागर करती है। कानूनी अनिश्चितता को कम करने और चिकित्सकों को अपने मरीजों द्वारा लिविंग विल्स में व्यक्त की गई प्राथमिकताओं का सम्मान करने के लिए और उसे सशक्त बनाने के लिए प्रभावी दिशानिर्देशों, मानदंडों और लगातार कार्रवाई की आवश्यकता है।

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