अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्त्व (importance of international law)

सन्दर्भ:

इस लेख के अंतर्गत हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर हुए युद्धों, जैसे- रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण, गाजा में इजरायल की कार्रवाई और ऐसे अन्य कार्यों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के समक्ष चुनौतियाँ:

• प्रवर्तन सम्बन्धी चुनौतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय कानून में सामान्यतः एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव होता है।
  • उदाहरण: सीरियाई गृहयुद्ध में अंतरराष्ट्रीय कानून के कई कथित उल्लंघन देखे गए हैं, जिसमें रासायनिक हथियारों का उपयोग भी शामिल है I 
  • इस युद्ध में अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने की क्षमता सीमित पाई गई।
• चयनात्मक अनुपालन: कुछ देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की उस समय अनदेखी करते  हैं जब यह उनके हितों के अनुकूल होता है ।
  • उदाहरण: 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण को व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में देखा गया, जहाँ एक शक्तिशाली राष्ट्र ने प्रत्यक्ष रूप से कानूनी परिणामों का सामना किए बिना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया।
• शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभाव: अंतर्राष्ट्रीय कानून को शक्तिशाली देशों द्वारा अतार्किक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। 
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन) के पास वीटो शक्ति होती  है, जो उन्हें उन कार्यों को भी रोकने की अनुमति देती है, जिन कार्यों को भले ही वैश्विक समर्थन मिला हुआ हो।
  • उदाहरण: इस चुनौती को सीरिया संकट के संबंध में रूस और चीन द्वारा किये गए कई वीटो के उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ।
• सार्वभौमिकता का अभाव: सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून सार्वभौमिक रूप से स्वीकृती प्राप्त नहीं होती  या वे लागू नहीं होते हैं।
  • उदाहरण: अमेरिका द्वारा रोम क़ानून की पुष्टि नहीं की गई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की,थी I 
    • इससे अदालत का अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया और इसका वैश्विक अधिकार कमज़ोर पड़ गया।
•  आर्थिक और राजनीतिक दबाव: कभी–कभी आर्थिक या राजनीतिक हित, कानूनी सिद्धांतों पर हावी हो सकते हैं।
• उदाहरण: रवांडा नरसंहार में हस्तक्षेप करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों की अनिच्छा शुरू में आंशिक रूप से भू–राजनीतिक और आर्थिक हितों के कारण थी, जिससे पता चलता है कि कानूनी और नैतिक दायित्वों को कैसे दरकिनार किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व:

• कानूनों के उल्लंघनों की स्थिति में  राष्ट्रों की जिम्मेदारी तय करना  : अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तंत्र, राष्ट्रों को अन्य राष्ट्रों की कार्रवाइयों को चुनौती देने/सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने की अनुमति देते हैं I 
  • हालांकि इनका प्रवर्तन सीमित रूप में होता है।
  • उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका द्वारा इज़राइल के खिलाफ दायर किया गया ICJ मामला।
• राष्ट्रों पर आचरण के विश्लेषण और उसके औचित्य के लिए दबाव बनाना  : विभिन्न राष्ट्र वैश्विक घटकों के समक्ष अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हुए आचरण की विसंगतियों को स्पष्ट करने में स्वयं को बाध्य महसूस करते हैं, भले ही वे इसके अनुपालन का दावा करते हों।
  • उदाहरण: इज़राइल अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गाजा हमलों को उचित ठहराता है।
• घरेलू कानून प्रणालियों के माध्यम से आंतरिककरण: घरेलू अदालतों के पास संबंधित कानून का अभाव होने पर वे भी इन व्याख्याओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अधिकारों का विस्तार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का उपयोग कर पाती  हैं।
  • उदाहरण: विभिन्न देशों ने इसका उपयोग मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया है।
• नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है: जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों के लिए एक एकीकृत वैश्विक ढाँचे की आवश्यकता है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों की आवश्यकता है।
  • उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद–रोधी रणनीति और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)।
• शक्ति और वैध प्राधिकरण के मध्य अंतर: यह इस बात के आकलन करने की क्षमता देता है कि राष्ट्रों द्वारा किया गया शक्ति का प्रयोग वैध है अथवा नहीं, जो कि कानून का सार माना जाता है। 
  • अंतर्राष्ट्रीय कानून इस चर्चा के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
  • उदाहरण: मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा।
• अनुपालन के लिए सार्वभौमिक आकांक्षा: अनुपालन की प्रकृति असमान पाई गई है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून को रेखांकित करने वाली मूल्य प्रणाली जो सार्वभौमिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, वह राष्ट्रों  के कार्यों को बाधित करती है।
  • उदाहरण:, सद्भावना और न्यायाधीशों की निष्पक्षता, कानून के सामान्य सिद्धांत माने जाते  हैं।
    • अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को जब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों में प्राधिकार नहीं मिल पाता है तो वे इन सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं ।

आगे की राह:

• यह स्वीकार करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और उससे जुड़ी संरचनाएँ आदर्श नहीं हैं, फिर भी  उनके मूल्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। 
• अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक ऐसे उपकरण के रूप में ढाला और सशक्त किया जाना चाहिए जो शक्तिशाली लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जवाबदेह बनाता हो ।
  • विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और असहिष्णु प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया को निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय कानून की अधिक आवश्यकता है।

News Source: The Hindu

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