आगजनी की घटनाएँ

संदर्भ: 

12 घंटे से भी कम समय में दो विनाशकारी आगजनी की घटनाएँ, जिनमें कई लोगों को असमय अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल थे, जिनमें सबसे अधिक हृदयविदारक स्थिति का गवाह दिल्ली का एक बाल चिकित्सा अस्पताल भी है। इन घटनाओं की बारंबारता, भारतीय शहरों में आगजनी की घटनाओं की बुनियादी सुरक्षा उपायों को दी जाने वाली न्यूनतम प्राथमिकता की याद दिलाती है।

भारत में आगजनी की घटनाएँ:

• हाल की घटनाएँ : राजकोट के एक इनडोर गेमिंग सेंटर में हाल ही में लगी आग के बारे में सामने आ रहे विवरण से अतीत की भयावह घटनाओं की याद ताजा हो जाती है।
  • केंद्र के पास अग्नि सुरक्षा प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था, इसमें प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही मार्ग था तथा व्यावसायिक घंटों के दौरान वेल्डिंग का काम चल रहा था।
• न्यायिक भागीदारी: गुजरात उच्च न्यायालय ने इस त्रासदी को स्वतः संज्ञान में लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ राजकोट, सूरत तथा अहमदाबाद नगर पालिकाओं को इन शहरों में गेमिंग केंद्रों के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
• सरकारी जाँच : रविवार 26 मई, तड़के लगी आग के कारणों की दिल्ली सरकार द्वारा जाँच की जा रही है, आँकड़ों से इस बात की जानकारी मिलती है कि इस घटना में तकरीबन छह लोगों की मृत्यु हो गई थी।
  • दोनों मामलों में न्याय अवश्य होना चाहिए, लेकिन अब समय आ गया है कि उन बड़ी विफलताओं पर ध्यान दिया जाए, जिनके कारण असमय मौतें हुई हैं।
• बुनियादी ढाँचा एवं प्रमुख मामले: देश में इमारतें अतीत की जांचों के लगभग समान निष्कर्षों के बावजूद विस्फोटक बनी हुई हैं – चाहे वह 1997 में दिल्ली में उपहार सिनेमा त्रासदी हो या 2010 में बेंगलुरु आवासीय परिसर में आग लगने की घटना हो- 
  • 2017 में कमला मिल्स अग्निकांड ।
  • 2011 में कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में आग लगना।
  • कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में होने वाली आगजनी ।
  • अतः ये सभी घटनाएँ से हमारे बुनियादी ढाँचे और व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं।

अग्नि सुरक्षा तंत्र: 

• राष्ट्रीय भवन संहिता: राष्ट्रीय भवन संहिता का भाग चार, जो 80 से अधिक पृष्ठों का है, में आग के खतरों को रोकने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।
• अग्नि सुरक्षा नियम: दिल्ली और गुजरात सहित कई राज्यों के भी अपने अग्नि सुरक्षा नियम हैं।
• अग्नि सुरक्षा संचालन: अग्नि सुरक्षा संचालन नगर पालिकाओं के अधीन आते हैं, जो शासन का एक स्तर है, जिसकी कमजोरियाँ हाल के दिनों में कई गुना बढ़ गई हैं।
• निरीक्षण: प्रशासनिक निरीक्षण कमजोर है और अधिक से अधिक, कुछ वर्षों में एक बार होने वाली प्रक्रिया है।
• बुनियादी ढाँचा: 2018 के फिक्की-पिंकर्टन अध्ययन में बताया गया है कि शहरी भारत में जरूरत के मुताबिक 40 प्रतिशत से भी कम अग्निशमन केंद्र हैं।
• आधुनिकीकरण का सुझाव : 15वें वित्त आयोग ने देश के अग्निशमन बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है ।
• जनसंख्या की अधिकता: तेजी से हो रहे शहरीकरण की ओर अग्रसर देश, जिसमें घनी आबादी निवास करती है, ऐसे स्थानों की अग्नि सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष: 

अर्थात अग्नि शमन तैयारी में प्रणालीगत विफलताओं पर ध्यान देना और सख्त सुरक्षा नियमों को लागू करना, टाले जा सकने वाली त्रासदियों को रोकने और तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

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