विमान हादसों की बढ़ती आवृति : नियामक और एयरलाइंस ढांचे के मुद्दे

• आईसीएओ मानकों का अनुपालन न करना: भारतीय विमानन लगातार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) के मानकों को, खासकर रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालन प्रक्रियाओं के मामले में, पूरा करने में विफल रहा है,।
• डीजीसीए और एएआई सुरक्षा ऑडिट में विफल: डीजीसीए और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सुरक्षा ऑडिट में अक्सर महत्वपूर्ण सुरक्षा कमियों को नजरअंदाज किया जाता है, जो विमानन प्रणाली में प्रमुख जोखिमों को संबोधित करने में विफल रहे हैं। उन्हें ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेह भी नहीं ठहराया जाता है।
• उड़ानों की समय सीमाओं का प्रभाव: उड़ान और उड़ान चालक दल के लिए ड्यूटी समय सीमाओं (एफडीटीएल) पर भारत के नियम दुनिया में सबसे कमजोर हैं।
  • पायलट और केबिन अटेंडेंट अक्सर अपनी कानूनी सीमाओं से परे काम करने के दबाव में होते हैं, जिससे थकान होती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। अंततः हादसे होते हें। 
• समय पर प्रदर्शन का दबाव (ओटीपी): पायलट थकान के बावजूद आगे बढ़ने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस कर सकते हैं, जिससे सही निर्णय लेने की उनकी क्षमता पर असर पड़ता है।
  • कोझिकोड दुर्घटना ऐसे दबावों से प्रभावित थी, जहां पायलट उतरने के लिए दृढ़ और समयबद्ध था क्योंकि उसे अगले दिन की उड़ान संचालित करनी थी।

प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता

• सक्रिय उपायों का महत्व: भारत के विमानन अधिकारियों को पायलटों को दोषी ठहराने के पुराने दृष्टिकोण से हटकर प्रणालीगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • भारत में विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए प्रशिक्षण, सुरक्षा ऑडिट और आईसीएओ मानकों के पालन में व्यापक सुधार महत्वपूर्ण हैं।
• कानूनी और विनियामक चुनौतियाँ: एयरलाइन प्रबंधन के इशारे पर उड़ान और ड्यूटी समय विनियमों को हाल ही में स्थगित करना सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।
  • इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के एक निर्णय ने डीजीसीए को समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों के साथ बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई , जिससे यह मुद्दा और जटिल हो गया।
• सुरक्षा से समझौता न करना : सुरक्षा और थकान पर समझौता नहीं किया जा सकता है, और विमानन सुरक्षा के मुद्दों में न्यायिक भागीदारी से इसमें शामिल जटिलताओं की समझ की कमी का पता चलता है।

निष्कर्ष:

भारत को उस पुरानी कहावत से आगे बढ़ना होगा जिसमें कहा जाता है कि “अगर पायलट ज़िंदा है, तो उसे दोष दो। अगर वह मर गया है, तो उसे दफना दो”। वास्तविक जवाबदेही और सार्थक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना, भारतीय विमानन उद्योग को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय है कि इस क्षेत्र को पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएँ फिर कभी न हों।

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