भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निम्न ग्रेडिंग

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को उसके राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों के लिए ‘C’ ग्रेड प्रदान किया है, जो भारत के मज़बूत डेटा संग्रह और विश्लेषण तंत्र के लिए चिंता का विषय है। ‘C’ ग्रेड डेटा में उन समस्याओं को दर्शाता है जो आर्थिक निगरानी में बाधा डालती हैं।

• इससे भारत को चीन की श्रेणी में शामिल किया गया है, जो एक मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली वाले देश के लिए एक अप्रिय स्थिति है।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) की भूमिका

• अर्थव्यवस्था का “डैशबोर्ड”: NAS अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतों – GDP (उत्पादन), GVA (क्षेत्रीय मूल्य संवर्धन), निवेश स्तर, उपभोग और निर्यात पर नज़र रखता है।
  • यदि NAS गलत है, तो इससे नीति-निर्माण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं।

भारत के राष्ट्रीय लेखा और मुद्रास्फीति मेट्रिक्स में विद्यमान प्रणालीगत कमजोरियाँ

• राष्ट्रीय लेखा का दायरा: राष्ट्रीय लेखा में सकल घरेलू उत्पाद, GVA, निवेश, उपभोग और निर्यात शामिल होते हैं; इन मानकों में कमज़ोरी लक्षित नीति निर्माण को बाधित करती है।
• पुराना आधार वर्ष: 2011-12 के आधार वर्ष को बार-बार मुख्य समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है, जो GDP, IIP और CPI गणनाओं को प्रभावित करता है।
  • अर्थशास्त्री हर पांच साल में आधार वर्ष को अद्यतन करने की सलाह देते हैं, लेकिन भारत का 10-12 साल का अंतराल संरचनात्मक बदलावों को प्रतिबिंबित करने में विफल रहता है। जैसे कि खाद्य व्यय में कमी और सेवाओं पर अधिक व्यय – जिससे वर्तमान “शॉपिंग बास्केट” पुरानी और गलत हो जाती है।
• CPI की सीमाएं: पुराने आधार वर्ष और खाद्यान्नों के भारी भार के कारण भारत के CPI को ‘B’ ग्रेड प्राप्त हुआ, जिसके कारण मुद्रास्फीति का माप गलत हो गया और RBI की मौद्रिक नीति प्रभावित हुई।
• कार्यप्रणाली को अद्यतन करने में विद्यमान चुनौतियाँ: भारत लंबे समय से आधार वर्षों को अद्यतन करने और सांख्यिकीय कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
• अनौपचारिक क्षेत्र का कम आकलन: भारत का बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र, जो अधिकांशतः अपंजीकृत और नकदी आधारित है, का कम आकलन किया जाता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान विकृत हो जाता है और बहुसंख्यकों की वास्तविक समस्याओं को छिपाकर आर्थिक स्वास्थ्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता है।
• RBI पर प्रभाव: पुराना आधार वर्ष मूल्य आंदोलनों को विकृत करता है, जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मुद्रास्फीति का गलत आकलन करता है और रेपो दरें बहुत कम निर्धारित करता है, जिससे अतिरिक्त धन आपूर्ति और अनियंत्रित मुद्रास्फीति का खतरा उत्पन्न होता है।

राष्ट्रीय लेखा में सुधार के लिए सरकारी उपाय

• आधार वर्ष और कार्यप्रणाली अद्यतन: सरकार की योजना 2026 की शुरुआत में राष्ट्रीय खातों, CPI और IIP के लिए अद्यतन आधार वर्ष और कार्यप्रणाली जारी करने की है।
• GST डेटा का समावेशन: नई GDP श्रृंखला में GST डेटा को शामिल करने से सटीकता और क्षेत्रीय कवरेज में वृद्धि होने की उम्मीद है।
• समय पर अद्यतन का महत्व: IMF की रेटिंग इस बात पर जोर देती है कि डेटा संशोधन में देरी से आर्थिक विश्वसनीयता और नीति निर्माण को नुकसान हो सकता है।

निष्कर्ष

IMF का ‘C’ ग्रेड भारत के सांख्यिकीय संस्थानों के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, क्योंकि प्रभावी शासन के लिए उचित डेटा की आवश्यकता होती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत का अनौपचारिक क्षेत्र, रोज़गार और उत्पादन में अपनी प्रमुख भूमिका के बावजूद, राष्ट्रीय लेखा में अपर्याप्त रूप से शामिल है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के मापन में आने वाली संरचनात्मक और पद्धतिगत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और कुछ उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)

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