भारत-चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा समझौता

संदर्भ :

भारत-चीन सीमा का मुद्दा, खासकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर, लंबे समय से तनाव का प्रमुख कारण रहा है। हाल के घटनाक्रमों, जैसे कि वर्ष 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत-चीन के मध्य तनाव कम होना, ने दोनों देशों के मध्य शांति की उम्मीद जगाई है, हालाँकि महत्वपूर्ण प्रश्न और अनिश्चितताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

भारत-चीन सीमा संघर्ष से संबंधित  प्रमुख मुद्दे:

• सैनिकों की वापसी और तनाव शिथिलता की दिशा में प्रगति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद, देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो गई है।
• • हालाँकि, आगे की डी-एस्केलेशन और सत्यापन की प्रक्रियाएँ अस्पष्ट बनी हुई हैं, समझौतों के लिए कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है।
  • इसके अतिरिक्त, नई सहमत “गश्त व्यवस्था” और यांग्त्से जैसे क्षेत्रों में पीएलए की पहुँच की विशिष्टताएँ अभी भी अनिश्चित हैं।
  • इस बारे में अनिश्चितता है कि क्या नई गश्त व्यवस्थाएँ पिछली व्यवस्थाओं से भिन्न हैं और क्या भारत और चीन 2013 के सीमा रक्षा सहयोग समझौते सहित पिछले प्रोटोकॉल को अपडेट करेंगे, ताकि विघटन के बाद नई यथास्थिति को दर्शाया जा सके।

चीनी कार्रवाइयों पर चार संभावित सिद्धांत

भारत-चीन सीमा संकट 2020 में, खास तौर पर पैंगोंग त्सो में हिंसक झड़पों और गलवान घाटी में घातक संघर्ष के बाद, अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस दौरान, चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जमा हो गई, जिससे भारत को चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठने लगे। चीन के आक्रामक रुख को समझाने के लिए चार संभावित सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं।

• विस्तारवादी नीति: चीन की 2014 की नीति “क्षेत्र के हर इंच” पर नियंत्रण करने की है, जिसके कारण ताइवान, दक्षिण चीन सागर, डोकलाम और भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आक्रामक कार्रवाइयां हुई हैं।
• रणनीतिक अनुस्मारक: बीजिंग शायद यह संकेत दे रहा है कि भारत-अमेरिका के बढ़ते संबंधों के बावजूद, चीन के साथ भारत की 3,500 किलोमीटर की सीमा एक प्राथमिक चिंता बनी हुई है, जो महाद्वीपीय सीमा के रणनीतिक महत्व पर जोर देती है।
• भारतीय बुनियादी ढांचे पर प्रतिक्रिया: दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी और नए सीमावर्ती गांवों, विशेष रूप से झिंजियांग को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जोड़ने वाली इसकी परियोजनाएं, जैसे विकास चीन की सुरक्षा चिंताओं को चुनौती देते हैं।
  • चीन की आपत्तियों के बावजूद, भारत ने अपने बुनियादी ढांचे के विकास को तेज कर दिया है, जिससे उसकी क्षेत्रीय स्थिति मजबूत हुई है।
• भारत के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (2019) पर प्रतिक्रिया: भारत के 2019 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के खिलाफ चीन के कड़े विरोध, जिसमें अक्साई चिन पर उसका दावा भी शामिल है, ने संभवतः 2020 में तनाव को बढ़ाया।
  • भारत द्वारा विवादित सीमाओं को चिन्हित करने वाले नए मानचित्र जारी करने से तनाव और बढ़ गया, जिससे चीन ने सीमा मुद्दे को जटिल बनाने वाली किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी जारी की।

आगे की राह :

• पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाना : भारत-चीन सीमा पर स्थायी शांति के लिए, भारत को बातचीत और सैन्य रणनीतियों में अधिक पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास बनाने में मदद मिलेगी।
• सहभागिता और जवाबदेही: सरकार को बहस और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और सैन्य वृद्धि या कमी के बारे में आश्चर्यजनक घोषणाओं से बचना चाहिए।
• लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद: चीन की एक-पक्षीय प्रणाली के विपरीत, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जो विविध दृष्टिकोण और बेहतर विदेश नीति और प्रभावी निर्णयों की अनुमति देता है। उसे अपने सिद्धांतों को प्रभावित किए बगैर ही संतुलन स्थापित करने पर बल देना चाहिए।  

निष्कर्ष :

भारत-चीन सीमा पर स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भारत को पारदर्शी दृष्टिकोण, स्पष्ट समझौते और रणनीतिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी होगी। क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए कूटनीतिक खुलेपन और स्पष्ट संचार के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। अतः सार्वजनिक मंचों पर जैसे कि 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान देखा गया, भारत को बहस और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना होगा। 

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है?  वर्ष 2024 के कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख निहितार्थों का इस संदर्भ में उल्लेख करते हुए भारत-चीन सीमा पर स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाइए।  (10 अंक, 150 शब्द)

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