भारत-यूरोपीय धुरी

संदर्भ

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ 12 जनवरी 2026 को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत पहुंचे, जिसका उद्देश्य व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था।

वैश्विक स्थिति: दो प्रमुख विघटनकारी शक्तियाँ

• अमेरिकी एकतरफा नीति: राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में अपनाई गई “अमेरिका फर्स्ट” नीति ने पारंपरिक गठबंधनों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। इसने बहुपक्षीय संस्थानों और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं में विश्वास को कमजोर कर दिया।
• चीनी आक्रामकता: शी जिनपिंग के नेतृत्व में, चीन की आक्रामक कूटनीति सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय नियमों को बाधित कर रही है।
  • यह संप्रभुता, समुद्री मानदंडों और नियम-आधारित व्यवस्था को चुनौती देता है, विशेष रूप से एशिया और यूरोप में।

भारत-जर्मनी संबंधों पर इसके प्रभाव

• मध्य-शक्ति की बाधा: भारत और जर्मनी मध्य शक्तियां हैं जो अमेरिका और चीन के बीच फंसी हुई हैं। दोनों देश रणनीतिक स्वायत्तता, स्थिर आपूर्ति श्रृंखला और नियम-आधारित बहुपक्षवाद चाहते हैं।
• सहयोग के प्रेरक कारक: अमेरिका की अनिश्चितता और चीन की आक्रामकता को लेकर साझा चिंताएं उन्हें घनिष्ठ आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग की ओर प्रेरित करती हैं।
• जाल: यदि भारत और जर्मनी केवल अमेरिका या चीन पर निर्भर रहते हैं, तो वे सीमित स्वायत्तता वाले रणनीतिक मोहरे बनकर रह सकते हैं।
• स्थिरता की धुरी: भारत और यूरोप स्थिरता की एक नई धुरी बनाने का लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वर्तमान में न तो चीन और न ही अमेरिका को पूरी तरह से भरोसेमंद माना जाता है।

भारत-जर्मनी साझेदारी की रणनीतिक बाध्यता

• ऊर्जा असुरक्षा (जर्मनी): यूक्रेन युद्ध के बाद, जर्मनी ने सस्ते रूसी गैस तक पहुंच खो दी, जिससे ऊर्जा की लागत बढ़ गई और वैकल्पिक तथा अक्सर अधिक महंगे आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ गई।
• रक्षा निर्भरता (भारत): युद्ध और प्रतिबंधों के बीच रूस की घटती उत्पादन क्षमता और आपूर्ति में देरी के कारण रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता तेजी से जोखिम भरी होती जा रही है।
• आपूर्ति श्रृंखला जोखिम (दोनों देशों में): चीनी विनिर्माण पर अत्यधिक निर्भरता आपूर्ति श्रृंखला को व्यवधानों और आर्थिक दबाव के प्रति संवेदनशील बनाती है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में।
• चीन से सुरक्षा संबंधी दबाव (भारत): भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ लगातार चीनी सैन्य दबाव और अपने पड़ोस में बढ़ते चीनी प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र से परे रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता मजबूत हो रही है।
• ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा में रणनीतिक अनिश्चितता (जर्मनी/यूरोप): यूरोपीय सुरक्षा और नाटो के प्रति अमेरिका की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बारे में बढ़ते संदेह ने जर्मनी और यूरोप को भारत जैसी समान विचारधारा वाली शक्तियों के साथ मजबूत सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।
• व्यापारिक दबाव: अमेरिका द्वारा व्यापारिक दबाव और संरक्षणवादी उपायों से वैश्विक साझेदारों के लिए अनिश्चितता बढ़ जाती है।

भारत-जर्मनी साझेदारी के प्रमुख परिणाम

• रक्षा: जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शांतिवाद की नीति को त्यागकर बड़े पैमाने पर पुनर्शस्त्रीकरण की ओर बढ़ रहा है, जो यूरोप की सुरक्षा नीति में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है।
  • जर्मनी ने रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.5% तक खर्च करने की योजना बनाई है, और 2030 तक अनुमानित वार्षिक रक्षा खर्च लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह रूस को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन सकता है।
  • कारण: यूक्रेन में रूस के युद्ध ने यूरोप की रक्षा संबंधी कमजोरियों को उजागर कर दिया, जिससे जर्मनी को अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
  • भारत का महत्व: इससे रक्षा उद्योग में सहयोग, सह-विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए व्यापक संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो रक्षा विनिर्माण में भारत के रक्षा विविधीकरण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।
• व्यापार और वाणिज्य:
  • यूरोपीय संघ–भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA ): मुख्य आर्थिक उद्देश्य लंबे समय से लंबित यूरोपीय संघ–भारत FTA को अंतिम रूप देना है, ताकि बाज़ार तक पहुँच का विस्तार हो और निवेश प्रवाह में वृद्धि हो सके।
  • वार्ता की स्थिति: वर्षों की देरी के बाद, मोदी-मर्ज़ की बातचीत के बाद वार्ता को नई गति मिली है, जो दोनों पक्षों की ओर से मजबूत राजनीतिक दबाव का संकेत है।
  • समझौते के पूरा होने की समयसीमा: दोनों पक्षों ने जनवरी 2026 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का संकल्प लिया है।
  • राजनीतिक महत्व: यह समयावधि यूरोपीय नेताओं की गणतंत्र दिवस पर दिल्ली यात्रा के साथ मेल खाती है, जिससे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए राजनयिक दृश्यता और गति मिलती है।

ऐतिहासिक संदर्भ और रणनीति में निरंतरता (1915 बनाम 2026)

• प्रथम विश्व युद्ध (1915 के संदर्भ में)
  • जर्मनी का लक्ष्य: जर्मनी का उद्देश्य अपने प्रमुख युद्धकालीन प्रतिद्वंद्वी ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करना था।
  • भारत का लक्ष्य: भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की मांग की।
  • सामान्य रणनीति: सामरिक संरेखण “मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है” के तर्क पर आधारित था।
• मुख्य घटनाएँ:
  • बर्लिन समिति: जर्मनी में स्थित भारतीय क्रांतिकारियों के एक समूह को ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए जर्मन समर्थन प्राप्त था।
  • काबुल अभियान (1915): इस अभियान के परिणामस्वरूप राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में काबुल में निर्वासित भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
• वर्तमान से संबंध (1915 बनाम 2026): तब और अब, भारत-जर्मनी सहयोग प्रमुख शक्तियों के जवाब में व्यावहारिक रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है, जो विचारधारा के बजाय हित-आधारित साझेदारी में निरंतरता को उजागर करता है।

भारत-यूरोपीय अवधारणा को समझना

• इंडो-यूरोप क्या नहीं है: यह नाटो जैसा कोई सैन्य गठबंधन नहीं है।
  • यह क्वाड या यूएस का विकल्प नहीं है।
• इंडो-यूरोप क्या है: यूरेशियाई संतुलन को स्थिर करने के लिए अमेरिका और चीन के नेतृत्व वाले शक्ति केंद्रों के साथ-साथ एक तीसरा रणनीतिक स्तंभ।
  • भारत और यूरोप के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक समन्वय के लिए एक मंच।
• “पूरक ज्यामिति”: भारत-यूरोप एक लचीली रणनीतिक व्यवस्था है, न कि कोई औपचारिक गठबंधन या संधि गुट, जिसका उद्देश्य मौजूदा साझेदारियों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनका पूरक बनना है।
• भारत-यूरोप की आवश्यकता: यह चीन-रूस के बढ़ते गठबंधन से उत्पन्न जोखिमों को प्रबंधित करने में मदद करता है, जो मध्य शक्तियों के खिलाफ यूरेशियाई सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को एक नया आकार दे सकता है।
  • यह अमेरिका के अंतर्मुखी या अलगाववादी रवैये के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे अमेरिकी नेतृत्व वाले सुरक्षा और आर्थिक ढांचों पर अत्यधिक निर्भरता कम हो जाती है।
• साझेदारी का रणनीतिक तर्क:
  • भारत की ताकतें: जनसांख्यिकीय पैमाना, विशाल कार्यबल और व्यापक उपभोक्ता और डिजिटल बाजार।
  • यूरोप की ताकतें: उन्नत विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकियां, सटीक इंजीनियरिंग और उच्च स्तरीय अनुसंधान।

भारत-यूरोप सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

• IMEC: व्यापार मार्गों में विविधता लाता है, कनेक्टिविटी में सुधार करता है और चीन-केंद्रित गलियारों पर निर्भरता को कम करता है।
• हरित हाइड्रोजन और महत्वपूर्ण खनिज: स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करता है तथा भू-राजनीतिक रूप से अधिक सुरक्षित साझेदारों से रणनीतिक खनिजों को सुरक्षित करता है।

सामरिक स्वायत्तता 2.0: गुटनिरपेक्षता से बहु-गठबंधन की ओर

• अर्थ में परिवर्तन: स्वतंत्रता का अर्थ अब अलगाव नहीं बल्कि बहु-संरेखण है।
• पुराना मॉडल (गुटनिरपेक्षता): संप्रभुता को संरक्षित करने के लिए शक्ति गुटों से समान दूरी बनाए रखना।
• नया मॉडल (बहु-संरेखण): स्थायी गुट निष्ठा के बिना सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में मुद्दों पर आधारित साझेदारी।
• हेजिंग: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के समर्थन से चीन को संतुलित करता है, जबकि यूरोप/जर्मनी का उपयोग रणनीतिक विकल्पों को व्यापक बनाने और किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए करता है।

निष्कर्ष

जर्मनी प्रमुख आधारभूत साझेदार है, जबकि भारत फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और पोलैंड के साथ भी अपने संबंधों को गहरा कर रहा है, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता के बजाय एक बहु-नोड यूरोपीय नेटवर्क का निर्माण हो रहा है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: हाल ही में जर्मन चांसलर फ़्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा के संदर्भ में, ‘इंडो–यूरोप’ की अवधारणा को एक रणनीतिक ढाँचे के रूप में परिक्षण कीजिए। भारत–जर्मनी साझेदारी को गहरा करने के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

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