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भारत-ग्रीस संबंध

Lokesh Pal February 20, 2024 05:15 144 0

संदर्भ:

नई दिल्ली में 21 – 24 फरवरी, 2024 तक आयोजित होने वाले वार्षिक रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में किसी यूरोपीय अतिथि के शामिल होने का यह लगातार तीसरा अवसर है (वर्ष 2022 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और वर्ष 2023 में इटली के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे )।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: विश्व मानचित्र में ग्रीस और पीरियस (Piraeus) का स्थान।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: भारत-ग्रीस संबंध- चिंताएँ, अवसर तथा आगे की राह।

इस यात्रा का महत्त्व:

  • आर्थिक अवसर: इस यात्रा में ग्रीस प्रधानमंत्री के साथ आए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल द्वारा  भारत के कई क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को तलाशे जाने की संभावना है।
  • संबंधों का सुदृढीकरण: यह यात्रा भारत-ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण उन्नयन का प्रतीक है।
  • राजनयिक पहुँच का विस्तार:  यह यात्रा, यूरोप में बड़े पैमाने पर भारत के राजनयिक विस्तार की योजना के तहत, दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागर तक भारत की रणनीतिक पहुँच में वृद्धि को भी चिन्हित करती है।

प्राचीन मान्यता एवं संबंध:

  • संबंध: दोनों देश प्राचीन संस्कृति और सभ्यता  के साथ, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक माने जाते हैं।
  • मौर्य-युगीन व्यापार से लेकर सिकंदर महान के आकर्षक इतिहास तक, प्राचीन भारत के ग्रीस के साथ महत्त्वपूर्ण संबंध रह चुके हैं।
  • ज्ञात नदियाँ: प्रारंभिक यूनानी लोगों को गंगा नदी के बारे में ज्ञात था एवं उनके द्वारा इसे फिसन कहा जाता था I महान यूनानी राजनीतिक-दार्शनिक प्लेटो को भी भारत की ध्यान संबंधी रहस्यवादी परंपरा के बारे में ज्ञात था।
  • प्रभाव: प्लेटो की प्रसिद्ध कृति ‘द रिपब्लिक’ का समापन भी आत्माओं के स्थानांतरण की एक झलक के साथ होता है,जो भारतीय अध्यात्मवाद की एक अमिट छाप को दर्शाता है।

संबंधों का उन्नयन:

  • 40 वर्षों में पहली बार, किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीस का दौरा किया गया और उन्हें ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया।
  • रणनीतिक साझेदारी के उन्नयन की आधारशिला, भारतीय विदेश मंत्री द्वारा वर्ष 2021 में ग्रीस की आधिकारिक यात्रा के दौरान रखी गई थी I
  • वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), जो एक संधि-आधारित संगठन है, की पुष्टि भी ग्रीक संसद द्वारा की जा चुकी है I
  • व्यापार, संयुक्त सैन्य अभ्यास और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के परस्पर जुड़ाव में विस्तार हेतु  नए क्षेत्रों की पहचान की गई है।
  • वैश्विक मानचित्र पर ग्रीस की रणनीतिक अवस्थिति, भारत और खाड़ी देशों के लिए यूरोप के  प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) इजराइल में हाइफा और ग्रीस में पीरियस (Piraeus) के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

कनेक्टिविटी से परे भू-राजनीति:

  • संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के दौरान समर्थन: साइप्रस के संबंध में भारत के निर्णय का ग्रीस द्वारा  स्वागत किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का भी समर्थन करता है।
  • उत्तरी साइप्रस द्वारा वर्ष 1983 में तुर्की के समर्थन से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। भारत द्वारा  संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रस्तावों पर आधारित प्रतिबद्धता का समर्थन किया गया था।
  • अंतरराष्ट्रीय समझौतों के संबंध में: ग्रीस द्वारा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) और वासेनार व्यवस्था से संबंधित महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों के दौरान भारत का समर्थन किया गया है।
  • पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र : इस क्षेत्र की तनावपूर्ण स्थिति उस दशा में भारत के रणनीतिक हित में मानी जाती है, जब कश्मीर के मुद्दे और इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने पर विचार किया जाता है।
  • रूस-यूक्रेन युद्ध:  रूस-युक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि और अमेरिका-तुर्की संबंधों में सुधार के मध्य, ग्रीस और तुर्की द्वारा उनके द्विपक्षीय संबंधों में सुधार संबंधी प्रयासों में तेजी लाने की बात कही गई है। हालाँकि, यह भारत के लिए एक अच्छा संकेत माना जाएगाI
  • चीन- एक अन्य कारक: ग्रीस में चीन के आर्थिक प्रभुत्व को देखते हुए भारत के लिए भी यह आवश्यक है कि उसके द्वारा ग्रीस में अपनी उपस्थिति में अनिवार्य रूप से  बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा, ग्रीस द्वारा भी चीन द्वारा किए जा रहे अत्यधिक निवेश से स्वयं को मुक्त करने के विभिन्न तरीकों की तलाश की जा रही है।
  • अर्थव्यवस्था के संदर्भ में: वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में, ग्रीस द्वारा  यूरोपीय संघ (EU) में दूसरी सबसे तीव्र GDP वृद्धि दर्ज की गई है और इसकी यह आर्थिक स्थिति भारत के लिए एक आर्थिक अवसर प्रदान करती है।

रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र:

  • विश्लेषकों का मानना है कि भारत-ग्रीस रक्षा संबंधों में क्रमिक रूप से सुधार हुए हैं I वर्ष 1998 में, रक्षा सहयोग में प्रथम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद सेनाओं के संयुक्त कार्यक्रम और युद्धपोतों की आवधिक यात्राएँ भी संपन्न हुई हैं।
  • अप्रैल, 2023 में भारतीय वायु सेना द्वारा पहली बार बहुराष्ट्रीय अभ्यास INIOCHOS 23 में भाग लिया गया, जिसकी मेजबानी हेलेनिक वायु सेना द्वारा चार Su30 और दो C-17 विमानों के साथ की गई थी।
  • वर्ष 2023 में, ग्रीस के चार F-16 द्वारा भारत के सबसे बड़े हवाई अभ्यास तरंग शक्ति में अपनी भागीदारी दर्ज की गई थी।
  • भारतीय और यूनानी पायलटों के सह-प्रशिक्षण के दौरान भारतीय वायु सेना के पायलटों को यूनानी एफ-16 युद्धक विमान का अनुभव प्राप्त हुआ।
  • दोनों देशों के संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक संवाद तंत्र के विकास पर भी सहमति बनी है।
  • भारत के लिए अवसर: दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों के उत्पादन और निर्यात हेतु भारत के जीवंत रक्षा उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाया जा सकता  है।

निष्कर्ष:

ग्रीस, जो व्यापारिक जहाजों के सबसे बड़े बेड़े में से एक माना जाता है, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। भारत-ग्रीस संबंध, सभ्यतागत संबंधों के दृढ आधार पर, भू-आर्थिक और भू-रणनीतिक विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, विशाल दोहनयोग्य क्षमता के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।News Source: The Print

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