भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत-जापान संबंधों को एक लंबी छलांग की आवश्यकता है

संदर्भ:

वर्त्तमान में वैश्विक शक्ति का केन्द्र हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, जो केवल एक भौगोलिक शब्द नहीं बल्कि एक रणनीतिक अवधारणा है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बारे में:

• हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को शामिल करते हुए भारत-प्रशांत क्षेत्र, पुराने “एशिया-प्रशांत क्षेत्र” शब्द के विपरीत, भारत को एक केंद्रीय भूमिका में स्थापित करता है।
• यह शब्द चीन के लिए एक रणनीतिक संदेश भी देता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी एक देश का प्रभुत्व बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी रहना चाहिए।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की क्षमता और सहक्रियता:

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जापान को अमेरिका के बाद सबसे महत्वपूर्ण साझेदार माना जाता है।
• जापान की क्षमता: जापान के पास महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति और उन्नत प्रौद्योगिकी है।
  • जापान में चीन की हठधर्मिता जैसी चुनौतियों से निपटने की इच्छाशक्ति भी बढ़ रही है, विशेष रूप से अमेरिका की विश्वसनीयता के बारे में चिंताओं को देखते हुए।
• भारत की क्षमता: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक शक्तिशाली सैन्य और रणनीतिक सोच स्थापित करता है।
  • इसकी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तथा इसके पास कुशल कार्यबल है, जो जापान की वृद्ध होती जनसंख्या के विपरीत है।
• भारत और जापान के संयोजन को एक “परफेक्ट मैच” के रूप में देखा जाता है, जहां वे एक-दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए एक शक्तिशाली साझेदारी निर्मित करते हैं।

भारत-जापान संबंधों के स्तंभ:

• भू-राजनीतिक बाध्यता:
  • आक्रामक चीन: भारत और जापान दोनों को आक्रामक चीन के समान खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
    • चीन की गतिविधियां, जैसे कि दक्षिण चीन सागर (नाइन-डैश लाइन) पर उसका दावा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से पड़ोसी देशों में उसका बढ़ता प्रभाव, जो अक्सर ऋण जाल की ओर ले जाता है, ने भारत और जापान को करीब ला दिया है।
    • यह साझा चुनौती ही वह कारण है जिसके कारण दोनों देश क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान) और मालाबार अभ्यास (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान) जैसे मंचों का हिस्सा हैं।
  • अमेरिका पर प्रश्नचिह्न: दोनों देश अमेरिका को संभावित रूप से अविश्वसनीय मानते हैं, साथ ही अमेरिका-चीन संबंधों में अक्सर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।
    • इस अनिश्चितता के कारण भारत और जापान एक-दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी की तलाश कर रहे हैं, तथा उन्हें ऐसी स्थिति का अनुमान है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के विरुद्ध उनका पूर्ण समर्थन नहीं कर पाएगा।
• तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाएं: भारत और जापान तीसरे देशों, विशेषकर अफ्रीका में, एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसी पहलों के माध्यम से विकास परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं।
  • यह चीन के BRI के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो ऋण जाल के स्थान पर सतत विकास पर बल देता है।
  • वे बांग्लादेश और श्रीलंका में भी संयुक्त परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं।
• सहयोग: जापानी सहयोग प्रतिष्ठित भारतीय परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जैसे मारुति 800 (सुजुकी के साथ), दिल्ली मेट्रो तथा बुलेट ट्रेन परियोजना आदि।
• व्यापार और निवेश: यद्यपि भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 23 बिलियन अमरीकी डॉलर का है, फिर भी इसमें वृद्धि की संभावना है, विशेषकर भारत और चीन के बीच 130 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार की तुलना में।
  • भारत में 68 बिलियन अमरीकी डॉलर निवेश करने की योजना की घोषणा की है।
• रणनीतिक क्षेत्र सहयोग:
  • महत्वपूर्ण खनिज: दोनों देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, जो वर्तमान में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के संदर्भ में आवश्यक है।
  • आपूर्ति श्रृंखला: कोविड-19 महामारी के बाद, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किसी एक देश, विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला पहल शुरू की।
  • अंतरिक्ष सहयोग: भारत का इसरो और जापान की जाक्सा, चंद्रमा पर जल की खोज के लिए चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (LUPEX) पर कार्य कर रहे हैं।
• पारस्परिक सम्मान:
  • भारत और जापान एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति सहिष्णुता और संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं तथा सार्वजनिक रूप से आलोचना किए बिना सम्मानपूर्वक मुद्दे उठाते हैं।
    • उदाहरण: रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के तटस्थ रुख के प्रति जापान का दृष्टिकोण; हालाँकि जापान ने यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना नहीं की। यह एक परिपक्व कूटनीति को दर्शाता है जो संबंधों को मज़बूत करती है।

भारत-जापान संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ:

• गठबंधन नीतियाँ: जापान संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संधि सहयोगी है, जिसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका द्वारा दी गई है, और इसकी विदेश नीति आमतौर पर अमेरिका के साथ संरेखित है।
  • दूसरी ओर, भारत बहु-संरेखण की नीति का पालन करता है तथा विभिन्न देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देता है।
• चीन के प्रति दृष्टिकोण: जापान चीन को प्रत्यक्ष सुरक्षा का खतरा मानता है, जो ऐतिहासिक दुश्मनी से उपजा है, हालांकि उनके बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं (300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार)।
  • जापान हमेशा चीन की बजाय अमेरिका को चुनेगा।
  • हालाँकि, भारत चीन के साथ कार्यशील और स्थिर संबंध चाहता है, तथा यह स्वीकार करता है कि चीन उसका एक बड़ा पड़ोसी देश है जिसका भूगोल नहीं बदला जा सकता, तथा वह पूरी तरह से चीन विरोधी खेमे में शामिल नहीं होना चाहता।

आगे की राह:

• व्यापार में वृद्धि: द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे बढ़ाना।
• अधिक जापानी कम्पनियों और निवेशों को आकर्षित करने के लिए भारत में व्यापार करने की सुगमता में सुधार करना।
• रणनीतिक कार्रवाई: सामान्य चर्चाओं से आगे बढ़कर विशिष्ट, कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों पर विचार करना।
• महत्वपूर्ण खनिज गठबंधन: भारत और जापान को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ सहयोग करना चाहिए।
  • महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादक या प्रसंस्करणकर्ता होने के नाते ये चार राष्ट्र सामूहिक रूप से इस क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को चुनौती दे सकते हैं।

निष्कर्ष:

21वीं सदी को “एशियाई सदी” बनाने के लिए भारत और जापान के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसकी पूर्ण क्षमता का एहसास करने के लिए दोनों देशों को “लंबी छलांग” लगाने की आवश्यकता है।

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