भारत : परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी

नीति आयोग की रिपोर्ट : ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की भूमिका

• परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और नीति आयोग ने “ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की भूमिका” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के ऊर्जा परिदृश्य में ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की क्षमता पर प्रकाश डालती है। 
  • रिपोर्ट में ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास और तैनाती में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है।
• पहला, इसमें एक अनुकूल ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों  विनियामक ढांचे की मांग की गई है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय विनियामकों द्वारा किया जाता है। 
  • जिसमें उत्पादन मानकों और अनुपालन उपायों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह ढांचा सुनिश्चित करेगा कि निजी संस्थाएँ विनियामक परिदृश्य को समझकर, अपनी भूमिका निभा सकें।
• दूसरा, रिपोर्ट एक स्पष्ट नागरिक परमाणु दायित्व ढांचे और एक सहायक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देती है। 
  • इस ढांचे को निजी क्षेत्र के प्रवेशकों को आश्वस्त करना चाहिए कि दायित्व और दंड केवल लापरवाही या गलत कामों के मामलों में लागू होंगे, जिससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी से स्थायी और निरंतर जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।                                       

निजी क्षेत्र की वर्तमान में भागीदारी

• भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने निजी क्षेत्र को मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के क्षेत्रों के साथ-साथ परमाणु परियोजनाओं के लिए सामग्री की आपूर्ति में शामिल किया है।
  • उदाहरण के लिए, मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस जैसी कंपनियां परमाणु रिएक्टरों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल रही हैं।
• हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये निजी संस्थाएं मुख्य परमाणु ऊर्जा परिचालन में भाग नहीं ले रही हैं, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के दायरे में है।

आगे की राह 

• संयुक्त उद्यम दृष्टिकोण : इस क्षेत्र में प्रगति करने का एक संभावित तरीका संयुक्त उद्यमों के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाना है। 
  • इस व्यवस्था में, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) या इसी तरह की कोई सरकारी एजेंसी मौजूदा कानूनों के अनुसार परमाणु संयंत्रों का 51% स्वामित्व रखेगी। 
    • इससे निजी कंपनियों को परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति मिलेगी, और साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि सरकार संयंत्रों के प्रबंधन और जवाबदेही में प्रभारी बनी रहे। 
  • पारदर्शिता और जवाबदेही : इसके अतिरिक्त, चूंकि सरकार के पास बहुलांश हिस्सेदारी होगी, इसलिए ये संस्थाएँ सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 2 (एच) के अंतर्गत आएंगी। इसका मतलब है कि उन्हें धारा 4 के अनुसार महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के तहत सार्वजनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
• अतः यह साझेदारी मॉडल सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए लाभकारी है, तथा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी निगरानी बनाए रखते हुए निवेश को प्रोत्साहित करने में सहायक है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को शामिल करने से निवेश, नवाचार और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, साथ ही सख्त नियामक निगरानी सुनिश्चित हो सकती है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल भारत के ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करता है, बल्कि सतत विकास और कम कार्बन उत्सर्जन के प्रति इसकी प्रतिबद्धताओं के साथ भी संरेखित होता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न : प्रश्न: भारत में मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे पर विचार करते हुए, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संभावित लाभ और कमियों का आकलन करें।  (15 अंक, 250 शब्द)

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