भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता

संदर्भ:

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 2030 तक व्यापार को $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता कर रहे थे, लेकिन कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक असहमतियों के कारण वर्तमान में यह वार्ता रुकी हुई है।

विधिक और राजनीतिक बाधाएँ:

• वार्ता का स्थगन: अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद व्यापार वार्ता धीमी हो गई, जिसमें कहा गया कि टैरिफ लगाने की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस के पास है राष्ट्रपति के पास नहीं, जिससे कार्यकारी व्यापार प्रतिबद्धताएँ जटिल हो गई हैं।
• अंतरिम समझौते पर अनिश्चितता: अंतरिम व्यापार समझौते की पिछली घोषणाओं में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे अघोषित रियायतों के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

कार्यकारी आदेश 14257 के बारे में:

• कार्यकारी आदेश 14257: भारत के साथ व्यापार वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दबाव की रणनीति के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक कानूनी उपाय।
  • इसका उद्देश्य भारत को अपना घरेलू कृषि बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने के लिए प्रेरित करना है।
• खाद्य वस्तुओं पर प्रतिबंध: यह आदेश कुछ भारतीय खाद्य उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने से रोकता है।
• प्रस्तावित समझौता: अमेरिका संकेत देता है, कि यदि भारत अपने कृषि क्षेत्र तक अधिक पहुँच की अनुमति देता है, तो वह वस्त्र, आभूषण और चमड़े जैसे भारतीय निर्यात पर टैरिफ को कम कर सकता है।
  • ये क्षेत्र भारत में रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं, जिससे अमेरिका टैरिफ रियायतों का उपयोग भारत के संवेदनशील कृषि बाजार तक पहुँच प्राप्त करने के लिए ‘लीवरेज’ के रूप में कर सकता है।
• भारतीय माँग: कपड़ा, चमड़ा और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान निर्यातों पर अमेरिकी टैरिफ में कमी, साथ ही रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, एलएनजी (LNG), कच्चे तेल, इथेनॉल और नागर विमानन में सहयोग।

कृषि डंपिंग का जोखिम:

• डंपिंग संबंधी चिंताएँ: सस्ते सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजारों में भर सकते हैं, और घरेलू कृषि प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं।
• असमान प्रतिस्पर्धा: अमेरिकी किसानों को उच्च सब्सिडी, उन्नत बुनियादी ढाँचे और कम उत्पादन लागत का लाभ मिलता है, जबकि भारतीय किसानों को उच्च इनपुट लागत का सामना करना पड़ता है।
• सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ: भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण, बड़े पैमाने पर आयात संकट को तीव्र कर सकता है।

WTO फ्रेमवर्क और सब्सिडी विवाद:

• सब्सिडी वर्गीकरण: भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषि सब्सिडी WTO के “एम्बर बॉक्स” के अंतर्गत आती है, जिसे व्यापार-विकृत माना जाता है।
• कथित पूर्वाग्रह: विकासशील देशों का तर्क है, कि कृषि पर समझौता (1995) अनुपातहीन रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में है, जो बड़ी सब्सिडी देना जारी रखते हैं।
• खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: भारत खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता को रणनीतिक प्राथमिकताओं के रूप में देखता है, तथा घरेलू समर्थन पर प्रतिबंधों का विरोध करता है।

सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संवेदनशीलता:

• जीएम फसलें: अधूरे दीर्घकालिक विषाक्तता अध्ययन, अनिश्चित अंतर-पीढ़ीगत स्वास्थ्य प्रभाव और व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के कारण भारत जीएम फसलों के आयात की अमेरिकी माँग का विरोध करता है।
• दुग्ध उत्पाद संबंधी चिंताएँ: अमेरिकी दुग्ध आयात को विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिकी मवेशियों को अक्सर पशु-आधारित चारा (रक्त या हड्डी का भोजन) खिलाया जाता है, जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों (मवेशियों के लिए शाकाहारी चारे की अनिवार्यता) के साथ संघर्ष करता है, जिससे यह एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है।

इथेनॉल, गैर-टैरिफ बाधाएँ और भू-राजनीति:

• अमेरिकी उद्देश्य: संयुक्त राज्य अमेरिका इथेनॉल उत्पादन के लिए भारत को सोयाबीन और मक्का निर्यात करना चाहता है।
• भारत के लिए जोखिम: इसे एक संभावित ‘जाल‘ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारत के पास पहले से ही पशु चारे का अधिशेष व्याप्त है।
• आपूर्ति शृंखला व्यवधान: अमेरिकी सोयाबीन और मक्का के आयात से घरेलू आपूर्ति शृंखला बाधित हो सकती है, क्योंकि स्थानीय बाजार पहले से ही संतृप्त अवस्था में हैं।
• असंतुलित वार्ता: यह वार्ता में एक ‘रेड फ्लैग’ को दर्शाता है, जहाँ अमेरिका भारतीय निर्यात के लिए पर्याप्त पारस्परिक बाजार पहुँच की पेशकश किए बिना अपने जैव ईंधन और कृषि उत्पादों पर बल देता है।

वार्ता में प्रमुख ‘रेड फ्लैग’:

• अप्रत्यक्ष बाजार पहुँच: अंतरिम व्यवस्थारएँ बिना पूर्ण पारस्परिकता के अमेरिकी कृषि उत्पादों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती हैं।
• जीएम फसल संबंधी चिंताएँ: भारत के लिए संभावित स्वास्थ्य और पर्यावरणीय निहितार्थ।
• दुग्ध उत्पाद संघर्ष: धार्मिक और नैतिक आहार मानदंडों के उल्लंघन का जोखिम।
• WTO संरचनात्मक पूर्वाग्रह: वैश्विक व्यापार नियमों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में माना जाना।
• असंतुलित रियायतें: भारतीय निर्यात के लिए आनुपातिक लाभ के बिना अपने उत्पादों के लिए बाजार पहुँच पर अमेरिकी जोर।

निष्कर्ष

प्रस्तावित BTA व्यापार उदारीकरण और घरेलू आर्थिक सुरक्षा के बीच संघर्ष को दर्शाता है। एक स्थायी समझौते के लिए संतुलित पारस्परिकता, कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण और भारत की खाद्य सुरक्षा तथा सांस्कृतिक विचारों के साथ संरेखण की आवश्यकता होगी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न. प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता कृषि हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करता है। ऐसे व्यापार समझौतों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, का परीक्षण करें तथा चर्चा करें कि भारत वैश्विक आर्थिक संबंधों के साथ राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार संतुलित कर सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

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