भारतीय कूटनीति, वैश्विक व्यवस्था

संदर्भ:

प्रधानमंत्री की ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन यात्राओं ने भारत की लेन–देन आधारित (ट्रांजैक्शनल) कूटनीति की ओर बढ़ती प्रवृत्ति और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की उसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया है। ये तीनों देश “वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ” जैसी पहलों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रीय साझेदार हैं।

प्रधानमंत्री की यात्राओं के प्रमुख परिणाम

• ओमान — आर्थिक और रणनीतिक अभिसरण:
  • CEPA-केंद्रित आर्थिक सहभागिता: प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर चर्चा केंद्रित रही।
  • CEPA बनाम FTA का दायरा और महत्त्व: मुक्त व्यापार समझौता (FTA) मुख्यतः वस्तुओं पर शुल्क घटाने तक सीमित होता है, जबकि CEPA में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश तथा व्यापक आर्थिक सहयोग शामिल होता है।
  • रणनीतिक प्रवेश द्वार और ऊर्जा सुरक्षा: हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट स्थित होने के कारण ओमान भारत की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) तक पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार: हाल के वर्षों में भारत–ओमान व्यापार दोगुना होकर लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
  • गाज़ा और दो-राष्ट्र समाधान पर रुख: भारत–ओमान संयुक्त बयान में एक संप्रभु और स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य के माध्यम से गाज़ा संघर्ष के समाधान का समर्थन किया गया।
  • कूटनीतिक निरंतरता की आवश्यकता: भारत को क्षेत्र में आगामी उच्चस्तरीय संवादों के दौरान इस रुख को दोहराना होगा।
• इथियोपिया — रणनीतिक साझेदारी और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व
  • रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत: भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग और ज्ञान साझा करने पर केंद्रित रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की।
  • अफ्रीकी संघ मुख्यालय का लाभ: अफ्रीकी संघ के मुख्यालय के रूप में इथियोपिया की स्थिति उसकी कूटनीतिक और बहुपक्षीय प्रासंगिकता को बढ़ावा देती है।
  • ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के एजेंडा का निर्धारण: नए ब्रिक्स सदस्य के रूप में इथियोपिया, भारत को ब्रिक्स के भीतर ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आकार देने का मंच प्रदान करता है।
  • 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता: भारत की आगामी ब्रिक्स अध्यक्षता के मद्देनज़र, विकासात्मक और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में इथियोपिया एक प्रमुख साझेदार होगा।
• जॉर्डन — पश्चिम एशिया में कूटनीतिक संतुलन
  • डी-हाइफनेशन और कूटनीतिक संतुलन: इज़राइल के साथ-साथ जॉर्डन से संवाद भारत की संतुलित पश्चिम एशिया कूटनीति को दर्शाता है।
  • दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन: इस यात्रा ने इज़राइल–फ़िलिस्तीन संघर्ष के लिए दो-राष्ट्र समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।
  • IMEC और क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी चिंताएँ: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, गाज़ा शांति प्रस्ताव और रुके हुए भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के संदर्भ में ये चर्चाएँ विशेष महत्व रखती हैं।

निष्कर्ष

ये यात्राएँ भारत की व्यावहारिक और संतुलित कूटनीति को रेखांकित करती हैं, जो आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने, ग्लोबल साउथ में नेतृत्व को सुदृढ़ करने और पश्चिम एशिया में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने पर केंद्रित है। इससे बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत होती है।

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