भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा नो-डिटेंशन पॉलिसी

संदर्भ :

हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों के कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इस विषय पर चर्चा पुनः प्रारंभ हो गई है |

नो-डिटेंशन पॉलिसी

• केंद्र सरकार ने “निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2000” के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी की शुरुआत की थी ।
  • इस नीति के अनुसार कक्षा 1-8 में किसी भी विद्यार्थी को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक फेल  या स्कूल से निकाला नहीं जा सकता।

• इस नीति का लक्ष्य विद्यार्थियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना, अधिगम सुनिश्चित करते हुए शिक्षा को मनोरंजक बनाना और असफलता के डर को समाप्त करना था।

अधिगम परिणाम संबंधी चिंताएँ

• जबकि नीति का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना था, यह जल्द ही एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। आलोचकों ने अनुमान लगाया कि इसने अधिगम परिणामों में गिरावट में योगदान दिया। 
• शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों ने आवश्यक प्रयास करना बंद कर दिया है, जिससे विद्यालय अधिगम केंद्रों के बजाय मध्याह्न भोजन के केंद्र बन गए हैं। 
• पहले ही कुल 16 राज्यों ने नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। 

आरटीई अधिनियम में संशोधन 

• 2019 का संशोधन : यह अधिनियम वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। 
• कक्षा 5 और 8 के लिए नियमित परीक्षा: संशोधन में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित परीक्षाओं के प्रावधान शामिल थे। 
• दो महीने के भीतर परीक्षा : यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। 
• विद्यार्थियों को रोका जा सकता है : यदि विद्यार्थी दुबारा परीक्षा के बाद पुनः फेल हो जाता है, तो उपयुक्त सरकार स्कूलों को विद्यार्थी को कक्षा 5 या कक्षा 8 में रोकने की अनुमति दे सकती है। 
• विद्यार्थियों को निष्कासित नहीं किया जा सकता : सरकार ने दुहराया, कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता। यह नीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। 

निष्कर्ष 

स्पष्टतः नो-डिटेंशन पॉलिसी में हालिया परिवर्तन भारत में विद्यार्थियों की प्रगति के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, जो अधिगम परिणामों और प्रतिधारण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। कक्षा 5 और 8 के लिए नए नियम विद्यार्थियों  की शिक्षा में इन महत्त्वपूर्ण संक्रमण वर्षों के महत्त्व पर जोर देते हैं।

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