भारतीय नौवहन शक्ति तथा ‘समुद्री सप्ताह कार्यक्रम’

भारतीय नौवहन में गिरावट (कोविड-पूर्व युग)

• उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण का प्रभाव: लगभग दो दशकों तक, एलपीजी ढाँचे ने राज्य समर्थन को कमजोर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारत की शिपिंग क्षमता में कमी आई।
• राष्ट्रीय बेड़े के विकास से नाविक निर्यात की ओर बदलाव: सरकार ने भारत के अपने व्यापारिक बेड़े के विस्तार की बजाय, मुख्य रूप से विदेशी जहाजों के लिए नाविकों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
• भारतीय नौवहन निगम (SCI) का पतन: एक समय प्रमुख रही एससीआई नीतिगत उपेक्षा के कारण पतन की ओर अग्रसर हुई – भारत के तेल परिवहन के लिए अधिमान्य अधिकारों की हानि तथा निजीकरण की ओर कदम, राष्ट्रीय नौवहन परिसंपत्तियों के लिए रणनीतिक दृष्टि के अभाव को दर्शाते हैं।

COVID-19: एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में

• विदेशी जहाजों पर निर्भरता: महामारी ने भारत की कमजोरी को उजागर कर दिया, क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों के लिए विदेशी स्वामित्व वाले जहाजों पर बहुत अधिक निर्भर था।
• अपर्याप्त नौवहन क्षमता: वैश्विक व्यवधानों के दौरान व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए निजी भारतीय नौवहन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
• राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में नौवहन: इस संकट ने सरकार की धारणा को परिवर्तित कर दिया तथा युद्ध, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान तथा बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के दौरान नौवहन को रणनीतिक माना जाने लगा।

उद्योगों के पुनर्विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• बेड़े का विस्तार: सरकार ने भारतीय नौवहन निगम के बेड़े की क्षमता बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
• निवेश में वृद्धि: लाखों करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई है, जो मुख्य रूप से बंदरगाहों, बंदरगाह संपर्क और समुद्री बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।
• मकान मालिक मॉडल: बंदरगाहों का संचालन मकान मालिक बंदरगाह मॉडल के तहत जारी रहता है, जहाँ सरकार बंदरगाह परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखती है, जबकि निजी/विदेशी संस्थाएँ टर्मिनलों का प्रबंधन और राजस्व साझा करती हैं।
• ट्रांस-शिपमेंट हब: चेन्नई और कोलकाता जैसे बंदरगाह अंडमान द्वीप समूह में एक प्रमुख ट्रांस-शिपमेंट हब परियोजना के विकास में सहायता कर रहे हैं।
• सहयोगी सहायता: बंदरगाह विकास के साथ-साथ सागरमाला कनेक्टिविटी परियोजनाओं और उन्नत नाविक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• ध्वज प्रोत्साहन: विदेशी शिपिंग कंपनियों को सहायक कंपनियों के माध्यम से अपने जहाजों को भारतीय ध्वज के तहत पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे भारत की लाभप्रदता और समुद्री बीमा पारितंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

शिपिंग उद्योग में चुनौतियाँ

• प्रगति का अभाव: बंदरगाह निवेश के बावजूद, व्यापारिक जहाज निर्माण में प्रगति सीमित एवं अपर्याप्त बनी हुई है।
• स्वदेशी क्षमता का अभाव: भारत को वास्तविक औद्योगिक और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए एलएनजी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) जहाजों और ईंधन कुशल हरित जहाजों के निर्माण की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वास्तविक समुद्री शक्ति तभी विकसित होगी, जब भारतीय शिपयार्ड तेजी से अत्याधुनिक जहाजों का निर्माण तथा भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक बेड़े का विस्तार कर सकेंगे।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत स्वदेशी जहाज निर्माण की तुलना में बंदरगाह विकास को प्राथमिकता दे रहा है। क्या यह रणनीति वास्तविक समुद्री रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित कर सकती है? आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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