भारतीय कारावास और दिव्यांगता संबंधी सुविधाएँ

सन्दर्भ:

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जीएन साईबाबा और स्टेन स्वामी के मामलों का हवाला देते हुए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जेलों में दिव्यांगता सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि कैदियों को अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन) के तहत अधिकार प्राप्त हैं।

संवैधानिक और कानूनी दायित्व

• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:यह अधिनियम सरकारों को उनके नियंत्रण में सभी सेवाओं के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है, जो कैदियों के लिए समानता और सम्मान के साथ जीवन की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप है।

भारतीय जेलों में दिव्यांगता और जातिगत समानता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

• संघवाद और औपनिवेशिक कानूनों के बीच टकराव: जेल राज्य के नियंत्रण में आते हैं, फिर भी नीतियां संघीय सलाह और मॉडल जेल मैनुअल द्वारा आकार दी जाती हैं।
  • कई राज्य नियमावलियां अभी भी औपनिवेशिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती हैं कि सभी कैदी सक्षम( दिव्यांग नहीं है) हैं, जिसके परिणामस्वरूप जेलें अभी भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शारीरिक रूप से दुर्गम हैं।
• भेदभाव की अन्तर-विभाजकता: जाति और दिव्यांगताप्रायः एक दूसरे से मिलकर जटिल भेद्यता उत्पन्न करते हैं।
  • औपनिवेशिक शासन ने जेलों के अंदर जातिगत पदानुक्रम को स्थापित कर दिया था – दलितों को सफाई का काम और उच्च जातियों को खाना पकाने का काम सौंपा गया था – ये प्रथाएं आज भी कई राज्य के जेल नियमावली में पाई जाती हैं। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस तरह के जाति-आधारित अलगाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, लेकिन कार्यान्वयन में कमजोरी बनी हुई हैं।
• आंकड़ों का अभाव: एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि जेलों में दलितों और आदिवासियों की संख्या अधिक है, फिर भी जाति के आधार पर दिव्यांग कैदियों के बारे में कोई अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
  • विस्तृत आंकड़ों के अभाव के कारण लक्षित नीति डिजाइन और निगरानी लगभग असंभव हो जाती है।
  • मुरुगनन्थम (2025) मामले में न्यायालय ने एनसीआरबी की भी दिव्यांगता के विभिन्न रूपों, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य रिकॉर्डों के बीच अंतर करने में विफल रहने के लिए आलोचना की थी।
• जेल में मितव्ययिता: अधिकारी प्रायः “जेल में मितव्ययिता” अपनाते हैं, अर्थात् जेलों की दंडात्मक और सुरक्षा क्षमता (सीसीटीवी, ऊंची दीवारें) पर व्यय को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अधिकारों (रैंप, विशेष शौचालय, परिचारक) के लिए आवश्यक धन की उपेक्षा करते हैं।
  • यह इस विश्वास से प्रेरित है कि असुविधा दंड का ही भाग है, लेकिन आवश्यक सहायता की उपेक्षा करना यातना है और संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला नियमों का उल्लंघन है।

आगे की राह:

• औपनिवेशिक युग के जेल नियमों में संशोधन करें: पुराने जेल नियमों को अद्यतन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दिव्यांग कैदियों के अधिकारों और आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं।
• प्रवेश के समय कैदियों की दिव्यांगता की जांच करना:जेलों में प्रवेश के समय सभी कैदियों की दिव्यांगता की जांच के लिए व्यवस्थित मूल्यांकन होना चाहिए।
• बजट को पुनः डिजाइन करना: बजट को पुनः डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि सुगम्यता को प्राथमिकता दी जा सके, इसके लिए रैंप, विशेष शौचालय, सहायकों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए धन आवंटित किया जा सके,साथ ही केवल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले मितव्ययिता उपायों से दूर रहा जा सके।
• आंकड़े प्रकाशित करें: एनसीआरबी को सार्वजनिक निगरानी को सक्षम करने के लिए पारदर्शी जाति/दिव्यांगता डेटा प्रकाशित करना आवश्यक होना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: जेलों में दिव्यांगता-संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के आलोक में, भारतीय जेलों में दिव्यांग कैदियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा जेल के बुनियादी ढांचे को दिव्यांगता-समावेशी बनाने के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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