भारतीय कारावास और जाति व्यवस्था

सन्दर्भ:

दिसंबर 2020 में, पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा की गई एक जाँच में यह सामने आया, कि जाति हालाँकि संवैधानिक रूप से गैरकानूनी है, फिर भी रोजमर्रा के जीवन मुख्यतः कारावास को संरचित करती है।

जेलों में जातिगत भेदभाव

• प्रारंभिक खुलासा: पत्रकार सुकन्या शांता ने रिपोर्ट किया, कि भारतीय जेलों में जाति के आधार पर कार्य आवंटन, भोजन की उपलब्धता और सोने की व्यवस्था निर्धारित की जाती थी।
  • उनकी रिपोर्ट से पता चला, कि संवैधानिक गारंटी कैदियों के लिए वास्तविक समानता में तब्दील नहीं हुई और राज्य की निगरानी तथा जवाबदेही में विफलताओं के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
• संस्थागत विफलताएँ: सुधारात्मक उद्देश्यों के बावजूद, जेलों के भीतर जाति-आधारित पदानुक्रम पीढ़ियों से विद्यमान हैं।
  • संस्थागत उदासीनता और नौकरशाही की विश्वसनीय अस्वीकार्यता (अधिकारियों द्वारा केवल नियमावली का पालन करना) के कारण, ये जाति-आधारित पदानुक्रम बने रहे।

ऐतिहासिक संदर्भ – भेदभाव की औपनिवेशिक जड़ें

• कारागार अधिनियम, 1894: ये प्रथाएँ औपनिवेशिक काल के कारागार अधिनियम, 1894 में निहित थी, जिसमें जाति को सामाजिक अन्याय की बजाय एक प्रशासनिक श्रेणी के रूप में माना जाता था।
• भेदभाव संबंधी तर्क: लखनऊ केंद्रीय जेल पर एक ब्रिटिश प्रशासनिक रिपोर्ट (1861-62) में दर्ज किया गया था, कि केवल ब्राह्मण कैदियों को ही भोजन से पूर्व स्नान करने की अनुमति थी।
  • उनका भोजन अलग से परोसा जाता था, जहाँ अन्य कैदियों की पहुँच नहीं थी।
• आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871: इसने पूरे समुदाय को “जन्मजात अपराधी” करार दिया और उन्हें कठोर निगरानी तथा आवागमन प्रतिबंधों के अधीन कर दिया।
  • इसे 1952 में निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद इन समूहों को विसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाने लगा।

जाति आधारित भेदभाव के प्रकार

• भेदभावपूर्ण भोजन प्रथाएँ: उच्च जाति के कैदियों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान किया जाता था, जबकि निम्न जाति के कैदियों को खराब भोजन दिया जाता था।
• असूचित जनजातियों का कलंक: असूचित जनजातियों के सदस्यों को “आदतन अपराधी” करार दिया गया।
  • उन्हें और भी कठोर दंड दिया गया तथा उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया।
• जाति आधारित श्रम आवंटन: कारावास नियमावली में जाति के आधार पर निम्न स्तर के श्रम को मंजूरी दी गई थी।
  • पश्चिम बंगाल की कारावास नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया था, कि सफाई का कार्य “मेहतर, हरिजन, चांडाल या इसी तरह की जातियों” को सौंपा जाना चाहिए। (राज्य प्रायोजित अस्पृश्यता)।
• जेल अभिलेखों और स्थानों में पृथक्करण: जेल रजिस्टरों में जाति को एक प्रशासनिक श्रेणी के रूप में दर्ज किया जाता था। बैरक और दैनिक दिनचर्या जाति के आधार पर विभाजित थी।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

• अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
• अनुच्छेद 15: जाति (सहित अन्य आधारों) के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है।
• अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।
• अनुच्छेद 23: जबरन श्रम और शोषण पर रोक लगाता है।

न्यायिक हस्तक्षेप और सुधार

• राजस्थान उच्च न्यायालय की स्वतः संज्ञान कार्रवाई: राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने सुकन्या शांता के निष्कर्षों का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय ने राज्य को अपनी कारागार नियमावली में संशोधन करने का निर्देश दिया।
  • तत्काल प्रभाव: सात सप्ताह के भीतर, राजस्थान ने अप्रचलित और अमानवीय कारागार नियमों को निरस्त कर दिया। अन्य उच्च न्यायालयों ने भी शीघ्र ही इसका अनुसरण करते हुए इसी प्रकार के निर्देश जारी किए।
• सुकन्या शांता बनाम भारत संघ वाद (2024): न्यायालय ने घोषित किया, कि राज्य की कारागार नियमावली में जाति आधारित भेदभाव मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और 3 महीने के भीतर कारागार नियमावली में व्यापक संशोधन का आदेश दिया।
  • इस निर्णय में विचाराधीन कैदियों और दोषियों दोनों के लिए कैदियों के रजिस्टर से जाति संबंधी कॉलम और संदर्भों को हटाने का भी निर्देश दिया गया।
  • कार्य आवंटन स्वास्थ्य और कौशल के आधार पर होना चाहिए।
  • अदालत ने जेलों को निर्देश दिया, कि वे अनुसूचित जनजातियों को “जन्मजात अपराधी” मानना ​ और आदतन अपराधियों को जनजाति के आधार पर वर्गीकृत करना बंद करें।
  • इस निर्णय ने संविधान के मुक्तिदायक लोकाचार को रेखांकित किया, जो सदियों पुरानी शुद्धता और अपवित्रता के पदानुक्रम के खिलाफ एक मजबूत ढाल के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह:

• समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य: मिशेल फूको के इस विचार पर आधारित कि “जेलें समाज का दर्पण हैं”, व्यापक सामाजिक सुधार आवश्यक है ताकि जेल जैसी संस्थाओं के भीतर समानता और गरिमा प्रतिबिंबित हो सके।
• जातिगत पूर्वाग्रह की निरंतरता को संबोधित करना: चूँकि “यदि जेल में जाति का अस्तित्व है, तो यह सिद्ध करता है कि यह बाहर भी मजबूत है,” इसलिए सुधार संस्थानों के भीतर और समाज में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
• सामूहिक नैतिक चेतना को सुदृढ़ करना: मूल्य-आधारित शिक्षा, नैतिक सार्वजनिक नीति और जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
• अंबेडकर के दृष्टिकोण से प्रेरित: डॉ. अंबेडकर की इस अंतर्दृष्टि का अनुसरण करते हुए, कि “जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है।” नीतिगत ध्यान पदानुक्रमों को समाप्त करने, श्रमिकों की गरिमा सुनिश्चित करने और वास्तविक समानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए।

निष्कर्ष:

अब मुख्य मुद्दा यह नहीं है, कि जेलों में जातिगत भेदभाव मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या अधिकारी अपनी संलिप्तता को स्वीकार और उसका समाधान करेंगे। हालाँकि कानूनी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुकी है, लेकिन भारत में जाति-मुक्त जेल बनाने का संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारतीय कारागारों में जाति आधारित भेदभाव के ऐतिहासिक संदर्भ और औपनिवेशिक काल की प्रथाओं में इसकी जड़ों पर प्रकाश डालिए। सुकन्या शांता बनाम भारत संघ (2024) मामले में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के आलोक में, न्यायालय ने इन दीर्घकालिक भेदभावपूर्ण प्रथाओं को किस प्रकार संबोधित किया? (15 अंक, 250 शब्द)

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