भ्रष्टाचार की सीमा निर्धारित करने का भारतीय तरीका

संदर्भ:

सार्वजनिक पदाधिकारियों और निजी व्यक्तियों पर हालिया छापेमारी, भारतीय समाज में मौजूद भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करते हैं।

भ्रष्टाचार का मुद्दा:

• राष्ट्रीय विमर्श में भ्रष्टाचार का मुद्दा: चाहे वह चुनावी बांड का मुद्दा हो, दिल्ली की शराब नीति हो या राजनेताओं, नौकरशाहों और यहाँ तक ​​कि निजी व्यक्तियों से जुड़े कई अन्य मुद्दे हों, सभी कुछ अंतराल के बाद, भ्रष्टाचार का भूत और वर्तमान में राष्ट्रीय विमर्श को उजागर कर रहें हैं।
• भ्रष्टाचार की धारणाएँ: व्यक्तिगत अनुभवों और ज्ञान के आधार पर भ्रष्टाचार की व्यापकता पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए गए हैं |
  • कुछ लोग भ्रष्टाचार को मुख्यतः सरकारी या राजनीतिक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सभी क्षेत्रों में व्याप्त मानते हैं।
  • भ्रष्टाचार को उचित ठहराने से लेकर इसकी तीखी आलोचना करने तक की राय में विविधता है।
• भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है।
  • पुटपाथ विक्रेता से लेकर कॉर्पोरेट अधिकारियों तक, शोषण और बेईमानी के मामले बहुतायत में हैं। 
  • अपनी व्यापकता के बावजूद, ऐसे कृत्य अक्सर कानूनी निंदा से बच जाते हैं, जिससे प्रणालीगत कमियाँ उजागर होती हैं।
• छिपे हुए भ्रष्टाचार को उजागर करना: मौद्रिक लाभ ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है; सत्ता का दुरुपयोग भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • नौकरशाही की देरी, अनुचित उत्पीड़न और अधिकार का दुरुपयोग जनता के विश्वास को खत्म कर देता है। 
  • इस तरह की कार्रवाइयाँ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा ली गई ईमानदारी की शपथ के विपरीत हैं, जो विश्वास के उल्लंघन को रेखांकित करती हैं।
• कानूनी उपायों की प्रभावकारिता: सरकारें भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून बनाती हैं और प्रवर्तन एजेंसियों की स्थापना करती हैं। 
  • हालाँकि, हाल की घटनाएँ अवैध व्यवहार को रोकने में विफलता का संकेत देती हैं।
  • इससे प्रणालीगत मुद्दों के समाधान में कानूनी ढाँचे की प्रभावकारिता पर संदेह पैदा होता है।
• भ्रष्टाचार का मानकीकरण: भ्रष्ट कृत्यों की निंदा करने की अनिच्छा और सामाजिक कलंक की अनुपस्थिति अनैतिक व्यवहार का संकेत देती है। 
  • भ्रष्टाचार पर ध्यान देने के लिए स्थापित सांस्कृतिक दृष्टिकोण को चुनौती देने की आवश्यकता है।
• समाधानों पर पुनर्विचार: भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल कानूनी उपायों पर निर्भर रहना अपर्याप्त है। 
  • जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक मानदंडों पर दोबारा गौर करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः भारतीय समाज में भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक व्याप्त है। परिवर्तन लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मानदंडों को चुनौती देकर और जवाबदेही को बढ़ावा देकर, भारत भ्रष्टाचार के बंधनों से मुक्त भविष्य की दिशा में प्रयास आगे बढ़ सकता है।

Source: The Pioneer

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न :                                                            प्रश्न. “चुनावी बॉन्ड योजना 2018” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल राजनीतिक दल जो पिछले आम चुनाव में लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिये डाले गए वोटों में से कम-से- कम 1% वोट हासिल किये हों, चुनावी बॉण्ड खरीदने हेतु पात्र होंगे। चुनावी बाॅन्ड जारी करने की तिथि से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड को उसी दिन जमा किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से  सही है/हैं ? केवल (1) और (2) केवल (2), (3) और (4) केवल (1), (3) और (4) (1) , (2), (3) और (4) उत्तर: (d)

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